काठमाडौँ — सरकारी कर्मचारीमा ट्रेड युनियन हुनैपर्ने भनी राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यले पटक-पटक अभिव्यक्ति दिएपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
निजामती कर्मचारी विधेयकमा संवैधानिक आयोगका विषयमा धारणा माग गर्न बोलाइएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतबारको बैठकमा समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले बारम्बार कर्मचारीका ट्रेड युनियन राख्नपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरकारी कर्मचारीहरूलाई संगठित हुने अधिकार रहेको र त्यसको व्यवस्था कानुनमा गर्नैपर्ने भनी सदस्य जोशीले दोहोर्याएका थिए । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका विभिन्न सन्धिहरू अनुमोदन गरेकाले कर्मचारीहरूलाई संगठन बनाउन दिनुपर्ने उनले माग गरेका थिए । 'नेपालले आईएलओका ११ वटा सन्धि अनुमोदन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षालगायतका सबै कुरा गर्ने भनेको छ । राइट टू अर्गनाइजेसन (संगठित हुने अधिकार) यो ऐनमा पनि राख्नुपर्छ,' जोशीले भने, 'म ट्रेडयुनियनकर्मी भएकाले पनि कन्भेन्सनको कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।'
आगामी दिनमा सेना र प्रहरीमा पनि ट्रेड युनियन बनाउन पाउने भनी आईएलओको प्रस्ताव आउँदा भने त्यस्तो गर्न नदिने व्यवस्था ऐनमा राख्न सकिने जोशीको भनाइ थियो ।
संवैधानिक आयोगका सदस्यका हैसियतमा बोलाइएका जोशीले ट्रेड युनियनको माग दोहोर्याएपछि सांसदहरूले रोकेका थिए । समिति सदस्य रघुजी पन्त र समिति सभापति रामहरि खतिवडाले ट्रेड युनियनका नभई आयोगका कुरा राख्न भनेका थिए । 'ट्रेड युनियनका कुरा उनीहरूले नै राखेका छन्, तपाईं आयोगको तर्फबाट आएको हो त्यहाँका कुरा राख्नुस्,' उनलाई निर्देशन दिइएको थियो ।
त्यसपछि केहीबेर विधेयकमाथि आयोगको धारणा राखेर फेरि जोशीले आफू ट्रेड युनियनकर्मी भएको भन्दै कर्मचारीका ट्रेड युनियनलाई रोक लगाउने कानुन बनाउन नहुने बताएका थिए । 'गतिविधि गर्ने भनेको त आधिकारीक ट्रेड युनियनले नै हो, ट्रेड युनियन नकार्न मिल्दैन,' जोशीले जोड दिए ।
त्यसपछि समिति सभापति खतिवडाले जोशीलाई सोधेका थिए, 'तपाईं ट्रेड युनियनबाट आएको हो ?'
निजामती विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारी कर्मचारीभित्र राजनीतिक दलका भातृ संगठनका रूपमा रहने ट्रेड युनियन राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् । राज्यको तलब खाएर कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको काम गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा निजामती कर्मचारीभित्र ट्रेड युनियन राख्न नहुने बहस भइरहेको छ ।
