काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सतर्कता केन्द्र लगाएर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीले जिम्मेवारी पाउन थालेका छन् ।

गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयले फाजिलमा रहेका नायब सुब्बादेखि सहसचिवसम्मका ७० भन्दा बढी कर्मचारीलाई दरबन्दीअनुसार पदस्थापन गरिसकेका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तीन दिनको समयावधि तोकेर सिंहदरबारमा हाजिर गरेर बसेका कामविहीन कर्मचारीको व्यवस्थापन तीन दिनभित्र नगरे सतर्कता केन्द्रले गर्ने अनुगमनका आधारमा सचिवहरूमाथि नै ‘कारबाही’ गर्ने आशयको पत्र आइतबार लेखेको थियो ।

यसअघि पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाउन मुख्यसचिवले सचिवहरूकै बैठक राखेर निर्णय गराएका थिए । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नै पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि मन्त्रालयका सचिवहरूले कर्मचारी सरुवामा अटेर गर्दै आएका थिए । त्यसैले सतर्कता केन्द्रको डर देखाइएको थियो । 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा कहीँ कर्मचारी अभाव हुने र कहीँ कर्मचारी फाजिल हुने अवस्था छ । गृह मन्त्रालयका उपसचिव रामदत्त पाण्डेका अनुसार फाजिलमा रहेका मन्त्रालयका चार सहसचिवमध्ये दुई जनालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पदस्थापन गरिएको छ ।

गृहमा कामविहीन रहेका इन्द्रदेव यादवलाई मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई गृहमा सरुवा गरिएको छ । उनलाई सरुवा गरे पनि गृहमा दरबन्दी भने छैन । 

गृहमा फाजिलमा रहेका १३ उपसचिवमध्ये अझै ७ जनाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सहसचिवको दरबन्दी भएका ६ जिल्लामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएका कारण पनि गृहको व्यवस्थापन समस्या भएको हो ।

दरबन्दी सहसचिवको कायम भएका विकट जिल्लामा त्यही तहका कर्मचारी जान नचाहने समस्या छ । गृहका एक अधिकारीले भने, ‘निजामती कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो ।’ गृहले फाजिलमा रहेका ८ अधिकृतलाई सरुवा गरेको छ । 

संघीय मामिला मन्त्रालयमा फाजिलमा रहेका ३० उपसचिव र २१ अधिकृतको पदस्थापन गरिएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव कमल भट्टराईका अनुसार सरुवा गरिएका मध्ये केहीलाई संघीय राजधानी र केहीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ । २ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।

६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सहसचिव हुन्छन् । तर वीरगन्ज महानगरपालिका तथा ११ वटै उपमहानगरपालिकामा सहसचिव छैनन् । अतिरिक्त समूहमा सहसचिव नभएकाले स्थानीय तहमा पठाउन नसके पनि मुद्दा खेपिरहेका र अशक्तबाहेकका फाजिलमा रहेका सबैको व्यवस्थापन गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।