अरू भ्रष्टाचार बेठीक, नीतिगत भ्रष्टाचार ठीक भन्न कहाँ मिल्छ ? कुनै पनि नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार भएको छ भने छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । - सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त, अख्तियार
काठमाडौँ — नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पारित भए राष्ट्रसंघको महासन्धिविरुद्ध हुने सरोकारवालाले बताएका छन् । विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारको छानबिन क्षेत्राधिकारमा राख्नु नेपालको छनोट नभएर अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको विज्ञहरूले बताएका हुन् ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय महासन्धिले कुनै पनि तरिकाको भ्रष्टाचारलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । सन् २००३ मा राष्ट्रसंघले जारी गरेको उक्त महासन्धिलाई सन् २०११ मा नेपालले अनुमोदन गरेको थियो ।
महासन्धि लागू गर्न ३० वटाभन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएपछि सरकारले केही ऐन संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसमध्ये अख्तियारको तेस्रो संशोधन विधेयक सरकारले ल्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने विषयप्रति प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमति रहेका कारण उक्त विधेयक अलपत्र परेको छ । विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय कुन नीतिगत हुन् र कुन होइनन् भन्ने विषय परिभाषित गर्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सत्तारूढ दलका नेतृत्वले असहमति जनाएका हुन् ।
विज्ञहरूका अनुसार महासन्धि लागू भएपछि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।
‘राष्ट्रसंघको महासन्धिले निर्णयकर्ताले आफूलाई कुनै पनि अनुचित लाभ मिल्ने गरी निर्णय गर्नमा रोक लगाएको छ र त्यसका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउनु भनेको छ,’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग भन्छिन्, ‘भ्रष्टाचार हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु स्वार्थको द्वन्द्वको विधिशास्त्रसँग बाझिने काम हो र यो छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ ।’
राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने परिभाषा उल्लेख छ ।
एउटा अधिकारी वा निकायले गरेको निर्णय अन्य अधिकारी वा निकायले गरे पनि त्यो नीतिगत नहुने भनिएको संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ । त्यस्तै, कुनै व्यक्ति वा संस्थाविशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरिएको निर्णय पनि नीतिगत नहुने लेखिएको छ ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा पार्नबाट रोक्न विधिशास्त्रको नियमले नमिल्ने बताए । ‘अरू भ्रष्टाचार बेठीक, नीतिगत भ्रष्टाचार ठीक भन्न कहाँ मिल्छ ?’ उनले भने, ‘कुनै पनि नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यो छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ र कानुनमै यो व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
लाउडा प्रकरणदेखि वाइडबडी खरिदसम्ममा आइपुग्दा अनेक नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार मौलाएको प्रस्ट देखिएकाले त्यसमाथि बन्देज गर्न संशोधित ऐनले कम्तीमा ठेक्कापट्टाका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन नहुने र भए त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘लाउडा प्रकरणमा मैले बहालवाला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोधेको थिएँ,’ उपाध्यायले भने, ‘मैले उहाँलाई तपाईंले जहाज किन्दा विदेशी मुद्रामा पैसा तिर्ने निर्णय गर्दा घूस खानु भएन होला तर तपाईंले गरेको निर्णयले गर्दा अरूले घूस खाए, त्यसैले यसमा तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्नैपर्ने भयो भनेको थिएँ ।’
नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको दायराभित्र राख्नुपर्ने मागदाबी गर्दै दुई वर्षअघि नै रिट दायर गरेका अधिवक्ता राजु चापागाईं राजनीतिक तहमा हुने ठूलो तहको भ्रष्टाचारलाई यो प्रावधानले धेरै हदसम्म रोक्न सक्ने बताउँछन् । उक्त रिट माघ २ मा पेसीका लागि चढेको छ । ‘भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिने प्रावधान संविधान र सुशासनको मान्यताविरुद्ध हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई संसद्ले सच्याउनै पर्छ ।’
