न्यायाधीश नीतिज राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट रकम गएकोबारे लामिछानेलाई थाहा भएको वा नभएकोबारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापालाई प्रश्न गरेका थिए, जवाफमा थापाले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले पैसा ल्याएको भएकाले लामिछानेलाई थाहा हुन जरुरी नरहेको तर्क गरे
पोखरा — पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा सोमबारदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको थुनछेक बहस सुरु भएको छ । कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका ७ जनामध्ये छविलाल जोशी र लीला पछाईविरुद्धको थुनछेक बहस सकिएपछि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन् ।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, रमण श्रेष्ठ र सुरेन्द्र थापाले लामिछानेको पक्षमा बहस गरे । उनीहरूले मुख्यतः तीनवटा तर्कमा जोड दिए । लामिछानेविरुद्ध राज्यले बदनियत राखेर राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको, आकर्षित नहुने कानुनका दफा प्रयोग गरेको र हदम्याद काटेर मुद्दा दर्ता भएको उनीहरूको तर्क थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले सहकारी ठगीमा हदम्याद नाघेर सहकारी ऐनको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर लामिछानेमाथि मुद्दा दायर भएको तर्क गरे । लामिछानेले २०५३ मा अंशबापत पाएको जग्गा भनेर मिसिलमै उल्लेख गरिए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जफत गर्नुपर्ने मागदाबी आफैंमा बाझिएको उनले बताए । मुद्दा दायर हुँदा संगठित र सामूहिक अपराधबीचमा फरक नछुट्याइएको उनको तर्क थियो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएर प्रतिवेदन ल्याउनु नै गलत रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । ‘रवि राजनीतिमा रहिरहँदा अरू पुराना पार्टी सिध्याइदिन्छ भनेर रविलाई रोक्न षड्यन्त्र गरिएको हो,’ इजलासमा उनले भने, ‘दूषित मनसायले जानीबुझीकन लिइएको प्रतिशोध हो ।’
उनले गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टीभीमा उपकरण खरिदमा ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र ती सामानको मूल्य अहिले ४४ करोड पर्ने भएकाले त्यसलाई बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘ती सामान त्यतिकै राख्ने हो भने खिया लागेर जान्छ । सामान लिलाम गर्न वा सरकारले नेपाल टेलिभिजनमा प्रयोग गर्ने गरेर खरिद गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘ती सामान सरकारले प्रयोगविहीन बनाउन खोज्दै छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पन्त र सुरेन्द्र थापाले पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरलगायतले संसदीय समितिको बैठकमा गएर दिएको ‘लामिछानेले ठगी गरेको प्रमाण नभेटिएको’ अभिव्यक्तिको भिडियो न्यायाधीशलाई देखाउन खोजेका थिए । केहीबेर ल्यापटपमा भिडियो प्रसारण भएपछि न्यायाधीश राईले प्रमाणका रूपमा बुझाइसकेका सामग्री आफूले हेर्ने भएकाले इजलासमा समय खेर नफाल्न रुलिङ गरेका थिए ।
न्यायाधीश राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट रकम गएकोबारे लामिछानेलाई थाहा भएको वा नभएकोबारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापालाई प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा थापाले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले पैसा ल्याएको भएकाले लामिछानेलाई थाहा हुन जरुरी नरहेको तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले इतिहास रच्ने अवसर विरलै न्यायाधीशले पाउने बताउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाए ‘अन्यथा’ हुने बताएको एक कानुन व्यवसायीले उल्लेख गरे ।
जाहेरवालातर्फका कानुन व्यवसायी बेदबहादुर विष्ट वर्तमान युग विज्ञान, प्रविधि र कानुनको युग भएकाले बहस पैरवी गर्दा मनको बह पोख्ने, आफ्नो निजी विचार प्रकट गर्ने वा झूट्टा वा आधारहीन गफ गर्ने ठाउँ अदालत नभएको बताउँछन् । ‘अदालतमा मिसिलभन्दा बाहिर गएर कुतर्क गर्न पाइँदैन । सत्य तोडमोड गरेर भ्रमको डम्फु बजाउने ठाउँ अदालत होइन र हुन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘बहस पैरवीका नाममा कसैको अपमान गर्नु वा कसैलाई होच्याएर बोल्नु यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । साथै मिडियामा भाइरल हुने बदनियत राखेर अदालत प्रवेश गर्नु उचित कार्य होइन ।’
लामिछानेको पक्षबाट १७ जनाले बहस गर्न वकालतनामा लेखाएका थिए । मंगलबार पनि उनीपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । सोमबारको बहसमा अधिवक्तासमेत रहेकी रास्वपा सांसद सोविता गौतम पनि उपस्थित थिइन् । उनले वकालतनामा भरे पनि बहस भने गरिनन् ।
