काठमाडौँ — एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।केन्द्रीय कार्यालय च्यासल ललितपुरमा मंगलबार बसेको बैठकले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा बलियो जग बसाल्ने अभिभारा पूरा गर्न आग्रह गरेको हो ।

‘सत्तारुढ दलहरूबीचको आपसी विश्वास तथा समझदारी अझ सुदृढ होस् र यो सरकार प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, सुशासन, विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न एवं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सफल होस् भन्ने यो बैठक कामना गर्दछ,’ प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठिक प्रतिवेदन पारित गर्दै सर्वसाधारणका सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘बैठक श्रमजीवी जनता र विपन्न नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, कालोबजारी, मिसावट नियन्त्रण गर्नका लागि बजारको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको उचित बजार र मूल्य किसानहरूले पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न, बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न र स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षण गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

त्यस्तै बैठकले पार्टीका विभागहरूका तर्फबाट तयार गरी प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूको प्रभावकारी र क्रमबद्ध कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । बैठकले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारीलगायतका काम प्रभावकारी रूपमा गर्न आग्रह गरेको थियो ।

बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूमा भइरहेका बन्द, हडताल र अवरोधका घटनाहरूप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘यस्ता गतिविधिले गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्यमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै विद्यार्थीहरूको बाह्य प्रवासनलाई बढावा दिइरहेको छ । यो बैठक त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूलाई हडतालमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न र स्वस्थ प्राज्ञिक वातावरण निर्माणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सरकारसँग आग्रह गर्दछ,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ ।

एमाले बैठकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणका लागि स्थापित राज्यका निकायहरूलाई अझ अधिकारसम्पन्न र साधनस्रोतले युक्त बनाउन, भ्रष्टाचारका विरुद्ध सामाजिक जागरण वृद्धि गर्ने जनाएको छ । ‘सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षितसाथ फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गर्न, अनियमिततामा मुछिएका जोसुकैका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुन र भ्रष्टाचार भएको भनी चर्चामा रहेका सबै प्रकरणहरूको यथाशीघ्र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

बैठकले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै यसका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई निर्क्यौल गर्न र संविधानका प्रगतिशील अन्तरवस्तुहरूको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी बृहत् समझदारी र सहभागितामा संविधानको समयानुकूल संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरको छ ।

एमालेले सुस्त विकास, न्यून आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी र परनिर्भरताजस्ता चुनौतीहरू रहेको स्विकार गरेको छ । ‘राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्दै र स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास गर्दै समाजवाद उन्मुख राज्य निर्माणमा हामी दृढ संकल्पित छौं,’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ््क्षा अवश्य पूरा हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास बलियो बनाउन र यस सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन यो बैठक आह्वान गर्दछ ।’