गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन, त्यसको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन सतर्कता केन्द्रलाई जिम्मेवारी
काठमाडौँ — कर्मचारी व्यवस्थापनको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र गुहारेको छ । गृह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई कामविहीन बनाएर राज्यको सुशासन र सेवा प्रवाहमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसको व्यवस्थापन अनुगमन गर्न केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन मिलाउन आइतबार लिखित निर्देशन दिएको छ । तोकिएको समयमा व्यवस्थापन मिलाए/नमिलाएको अनुगमन गरेर चौथो दिन प्रतिवेदन पेस गर्न केन्द्रलाई लिखित रूपमै कार्यार्थ दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई व्यवस्थापन नमिलाउनुको कारण सोध्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
‘स्वीकृत भएबमोजिमको पद र श्रेणीको कर्मचारीको पदस्थापन नगरी त्योभन्दा तल्लो श्रेणी र पदका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएर काम गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव किरण रूपाखेतीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ ।
कर्मचारीलाई काम नदिनु राज्यको स्रोतको अपव्यय हुनु हो भन्दै यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
धेरै कर्मचारी गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयमा कामै नगरी बस्ने गरेको घटना बारम्बार दोहोरिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी व्यवस्थापन नमिलाउँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको जनाएको छ । ‘एकातिर स्थानीय तहलगायत राज्यका विभिन्न निकायमा कर्मचारीको अभाव छ । अर्कातिर हाजिर गरेको भरमा सिंहदरबार वरिपरि घुमेर तलब खानेहरूले काम पाएका छैनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीका अनुसार २ सय ५० भन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त छन् । ११ उपमहानगरमध्ये १० वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ ।
महानगर र उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सहसचिवको रहने व्यवस्था छ । ६ वटा महानगरमध्ये वीरगन्जमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । ३० देखि ३५ जना उपसचिवको व्यवस्थापन मिलाउन बाँकी रहेको पराजुलीले जानकारी दिए ।
गृह मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख तथा सहसचिव छवि रिजालले आफ्नो मन्त्रालयमा १९ उपसचिव, ४ सहसचिवको व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको बताए । उनले दरबन्दीभन्दा बढी भएका उपसचिवलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिन संघीय मन्त्रालयलाई मंसिरमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए । ‘दुवै मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ । केही समयमै व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको दरबन्दी हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जावलाखेलस्थित स्टाफ कलेजमा सचिवहरूलाई भेला गराएर कर्मचारीको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । विशेषगरी कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, काजलगायत विषयमा लापरबाही भएको पटक–पटक कुरा उठ्दै आएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा गत भदौदेखि नै पटक–पटक बसेको बैठकले कर्मचारीको यथास्थितिको विवरण संकलन र सरुवा, काजलगायत विषयको व्यवस्थापन मिलाउन १५ दिनको समय दिएकामा अहिलेसम्म पनि यो समस्या कायम छ ।
गत असोज ७ मा सिंहदरबारमा मुख्यसचिवकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर कुन कर्मचारी कुन अवस्थामा कहाँ काम गरिरहेका छन् ? खटाएको स्थानमा गएका छन् कि छैनन् ? काजमा कुन कार्यालयमा कति जना बसेका छन् ? फाजिलमा कति छन् ? त्यसको यथार्थ विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले अझै पाएको छैन ।
गृह मन्त्रालयले सहसचिवको दरबन्दी भएको जिल्लामा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएका घटना दोहोरिँदै आएको छ । संघीय मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालयमा उपसचिवहरू कामविहीन छन् । तर राजनीतिक र कर्मचारी संघ/संगठनको दबाबका कारण रिक्त स्थानमा पठाइएको छैन ।
