काठमाडौँ — महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ लाई परिमार्जन गर्ने भएको छ ।

बालविवाह अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीयत तहको भूमिका स्पष्ट छुट्याइने गरी समयनुकूल बनाउन २०७२ को रणनीति परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयका उप–सचिव दीपक ढकालले जानकारी दिए । 

‘बालविवाहविरुद्धको रणनीति, २०७२ विद्यमान परिस्थितिमा कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो अब केन्द्र सरकारको विषय मात्र रहेन । त्यसैले नयाँ परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।’ अहिले प्रमाणीकरणको चरणमा रहेकाले २०८१ को माघभित्र मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गराउने तयारी रहेको समेत उनले बताए ।

रणनीतिले बालविवाह कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भनी तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, समुदाय र समुदायका व्यक्तिको भूमिका समावेश गर्ने उनले बताए । अब बन्ने नयाँ रणनीतिले बालविवाहसम्बन्धी भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहज गर्ने ढकाल बताउँछन् । 

‘बालविवाह अन्त्य गर्न सरकारको भूमिका आक्रामक छ । बालविवाहको क्षेत्रमा सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले थप भने, ‘यसलाई गहन तरिकारले अगाडि लैजान रणनीति परिमार्जन गरिएको हो ।’

बालविवाह हुने कारणहरू धेरै हुन सक्छन् । गरिबी र अशिक्षाका कारणले बालविवाह भएको हो भने यी कुरालाई सम्बोधन गर्न रणनीति परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

के छ २०७२ को रणनीतिमा ?

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा राखेर ‘बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२’ तयार पारिएको थियो । रणनीतिले बालअधिकार, लैंगिकता, यौनिकताका साथै बालविवाह विषयमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न बालक, किशोर तथा पुरुषहरूको सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै बालविवाह रोक्न परिवार र समुदाय परिचालन गरिने, बालबालिकाहरूलाई शिक्षा, आर्थिक आयआर्जन तथा रोजगारीतर्फ उन्मुख गराई आत्मनिर्भर भएपछि मात्र स्वनिर्णयका आधारमा विवाह गर्न अभिप्रेरित गरिने, बालविवाह सामाजिक मर्यादा विपरीत कार्यका रूपमा निरुत्साहन गर्ने र सामुदायिक जवाफेदेहीको सुनिश्चितता गर्ने प्रावधान गरिएको छ ।