माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको आर्थिक स्रोत खोजबिन र चार पार्टीसँग एकताको प्रस्ताव
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घुम्तीमा आइपुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै दाहालले अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘सर्भिसिङ’ गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका हुन् ।
दाहालले ‘पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्पः आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न कांग्रेस, एमालेसँग सहकार्य गर्नु उचित भए पनि अब एक्लै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘कांग्रेस र एमालेजस्ता परम्परागत शक्तिलाई वर्तमान परिवर्तन बढी भएको लागेको छ । कतिपय मुद्दामा यिनीहरुको पुरातन शक्तिसँग स्वर मिल्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नयाँ भन्नेहरुले पनि नयाँ विचार, राजनीतिक कार्यशैली र नेतृत्वको भरपर्दो विकल्प दिन सकेका छैनन् ।’
दाहालले अब गणतन्त्रलाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरी समाजवादतिर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन् । माओवादीको चुनबाङ बैठकको निर्णयले देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न भूमिका खेलेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा माओवादीले नै समाजवादी गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्व गर्ने निष्कर्ष छ । ‘जनताले कमीकमजोरीका बाबजुद हाम्रो पार्टीलाई नै क्रान्तिकारी विकल्पको रुपमा हेरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हाम्रो काँधमा लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई सर्भिसिङ गर्ने जिम्मा आएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प वैज्ञानिक समाजवादी गणतन्त्र हो । हाम्रो अगाडि पूरै घुम्ती आएको छ ।’
दाहालले अब पुराना संसदीय दलसँग सहकार्य गरेर जाँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थप सुदृढीकरण नहुने उल्लेख गरेका छन् । रास्वपालगायत नयाँ दलप्रति जनताको लोकप्रियतावादी रुझान देखिए पनि वैचारिक स्पष्टता नभएको भन्दै धेरै नटिक्ने प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । ‘अबको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति माओवादी हुनैपर्छ । हामी स्पष्ट विचार र कार्यदिशाका साथ अघि जान्छौं,’ उनले भनेका छन् ।
माओवादीले मुख्य गरी सदनको मोर्चालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा छ । ‘मुख्य सदन संघर्षको मोर्चा हो । आवश्यक परे सडक पनि हुन सक्छ,’ दाहालले भनेका छन्, ‘त्यसका लागि हामीले तराई/मधेश र मध्यपहाडी राजमार्गमा अभियान चलाउनुपर्छ ।’ दाहालले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले एमालेलाई धक्का पुगेको जनाएका छन् । ‘उपनिर्वाचनले एमालेलाई धक्का दिएको, कांग्रेसलाई कमजोर बनाएको र हामी (माओवादी) लाई उत्साहित बनाएको छ,’ दाहालको भनाइ छ ।
एमालेले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन नचाहेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस र माओवादीले दबाब दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधन अघि बढाए माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक, गैरसांसदबाट मन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने, महिला, दलित र मुश्लिमलाई विशेषाधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताको आर्थिक स्रोत खोजबिनको प्रस्ताव गरेका छन् । चन्दा र कमिशनका भरमा चल्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने र आर्थिर्क स्रोत देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘चन्दा र कमिशनबाट चल्ने कुराको अन्त्य नगरी पार्टी बन्दैन । हरेक नेता आफ्नो भूगोलसँग जोडेर उत्पादनको काममा लाग्नुपर्छ,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन, ‘सम्पत्ति विवरण आआफ्नो कमिटीमा बुझाउने र आर्थिक स्रोत के हो ? खुलाउनु आवश्यक छ ।’
दाहालले प्रतिवेदनमा पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनलगायतमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् । ६ महिनापछि बस्ने अर्को केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन मिति तोक्नु उचित हुने उनको प्रस्ताव छ । पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको सन्दर्भमा बलियो पार्टी बनाएपछि उत्तराधिकारी तोक्ने दाहालले बताएका छन् ।
दाहालले प्रतिवेदनमा विचार मिल्ने पार्टीहरु नेत्रविक्रम चन्दको नेपाल कम्युनिस्ट, महेन्द्र यादवको नेपाल समाजवादी, धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेकपा बहुमत र प्रभु साहको आम जनता पार्टीसँग छिट्टै एकता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । ‘विगतबाट पाठ सिकेर विचारका आधारमा पूर्वमाओवादीबीच एकता गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उनले माओवादी र समाजवादी घटकबीच एकताको पहल गर्ने, एकताको वातावरण नबने संयुक्त मोर्चा बनाउने र त्यो पनि संभव नभए समाजवादी शक्तिसँग कार्यगत एकता गरेर जान सकिने उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यसका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाउन सकिन्छ,’ उनको प्रस्ताव छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले केन्द्रीय समितिमा जनतामाझ जाने विषयमा छलफल सुरु भएको बताए । ‘फागुन १ देखि तराई/मधेश जागरण, पूर्व–पश्चिम र मध्यपहाडी अभियान चलाउने प्रस्ताव छ,’ उनले भने । बैठकमा प्रदेश र प्रवास समितिका इञ्चार्ज र अध्यक्षले सम्बन्धित क्षेत्रको रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
