काठमाडौँ — सरकारले प्रमुख राजमार्गका बढी दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रमा ट्रमा सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको ४ वर्ष बितेको छ । तर सेवा विस्तारका लागि बढी दुर्घटना हुने स्थानको पहिचान र नक्सांकन नै थालिएको छैन । प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा नहुँदा सडक दुर्घटनामा परेका अधिकांश घाइते उपचारका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । समयमा उपचार नपाउँदा कतिपय घाइतेले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

मुलुकका मुख्य राजमार्गमा पूर्व–पश्चिम, पृथ्वी, बीपी, त्रिभुवन, अरनिको, मेची, कोशी, सगरमाथा, सिद्धार्थ, राप्तीलगायत छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार विगत १० वर्षमा सडक दुर्घटनामा परेर २४ हजार ९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५० हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र २ हजार ३ सय ६९ जनाको सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको महाशाखाले जनाएको छ । यसरी हेर्दा सडक दुर्घटनाका कारण हरेक दिन ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रमुख राजमार्गमा ट्रमा सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारले ट्रमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा २०७७ मा कार्यविधि पनि बनाएको थियो । ट्रमा सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ को दफा ६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बढी दुर्घटना हुने स्थानलाई नक्सांकन गरी पायक पर्ने स्थानमा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा ट्रमा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रको अध्ययनका लागि समन्वय गर्न तयार रहेको बताए ।

कार्यविधिमा ट्रमा सेवालाई १ देखि ५ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लोस्तरको पाँचौं तहको सेवामा २४ घण्टा खटिने मेडिकल अफिसर, फिजिसियन डाक्टर, हेल्थ असिस्टेन्ट, तालिम प्राप्त नर्स, पारामेडिक्स, एक्सरे टेक्निसियन रहनुपर्ने व्यवस्था छ । उपकरणमा भेन्टिलेटर, मनिटर, स्पाइनल ब्याक वार्ड, अपरेसन थिएटर, एक्सरे, ईसीजीलगायत हुनुपर्ने मापदण्ड छ । विज्ञहरूका अनुसार सामान्यतया सुविधासम्पन्न एउटा ट्रमा युनिट सञ्चालनमा ल्याउन १५ देखि २० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । एउटा एम्बुलेन्स मात्रै एक करोड रुपैयाँ पर्छ । अपरेसन थिएटर बनाउन एक करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आवश्यक अध्ययनलगायतका तयारीसमेत नगरी चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न ठाउँमा भवन बनाउन भन्दै २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा भवन बनाउन धादिङको बेल्खु र कैलालीको लम्कीमा ५०/५० लाख रुपैयाँ, पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट र डोटीको जोरायल गाउँपालिका–२ बुडरमा एक/एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । पूर्व नवलपरासीको देवचुलीमा ५ करोड, बाराको पथलैया/सिन्धुलीको कमलामाई शिवनगरमा २ करोड, रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा ४ करोड, दैलेखको राकम कर्णालीमा ६ करोड र डडेलधुरा अस्पतालका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

तर नक्सांकन र जग्गा प्राप्तिजस्ता तयारी नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च हुने स्थिति छैन । मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठले अधिकांश स्थानमा भवन बनाउन जग्गाकै समस्या रहेको बताए । ‘अहिले छुट्याइएको बजेटले भवन निर्माण सम्पन्न गर्न गाह्रो पनि छ,’ उनले भने, ‘आधा बनाएर छोड्नुपर्ने देखिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म काम अगाडि बढाउन कठिनाइ छ ।’