काठमाडौँ — सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेलगतै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले गत आइतबार अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी गरेका हुन । यससँगै अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
सरकारले गत मंगलबार अध्यादेशमार्फत सहकारीसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।
अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सहकारी संस्था वा दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पााच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्ने अवस्था नभए मापदण्ड बनाई सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारी संस्था वा सहकारी ऐनको दफा १०५ बमोजिमको व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
यी हुन नयाँ अध्यादेशका मुख्य विशेषताहरू :
- बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुने । र यसको काम गर्ने क्षेत्र स्थानीय तहभित्र सीमित हुने ।
- हाल कायम भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको वर्गीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी गर्न सकिने । र प्राधिकरणमा वा तोकिएको निकायमा वर्गीकरणअनुरुप पुन: दर्ता गरिने ।
- एक व्यक्ति एकै पटक एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा एक वर्षभित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने ।
- सहकारीको कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने ।
- बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थामा एउटा व्यक्तिले स्थानीय तहको सहकारीमा बढीमा दश लाखसम्म, प्रदेश तहको सहकारीमा पच्चीस लाखसम्म र संघीय तहको सहकारीमा पचास लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने ।
- हाल सोभन्दा बढी जम्मा भएको रहेछ भने दुई वर्षभित्र सो सीमाभित्र ल्याउने ।
- दश लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा श्रोत खुलाउनु पर्ने ।
- हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सूचना केन्द्रको अधिकार क्षेत्र विस्तार गरी त्यसले नै सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्रका रूपमा काम गर्ने । र, दश लाखभन्दा कढीको कर्जा कारोबारको सूचना अनिवार्य दिनुपर्ने र जतिसुकै रकमको भए पनि कालोसूचीको सूचना दिनुपर्ने ।
- बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रत्येक सहकारीले अनिवार्य रूपमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने ।
- नियमन प्राधिकरणका रूपमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन निकाय गठन गर्ने । यसले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने । यस नियामक निकायको कार्यकारी अध्यक्ष, सहकारी विज्ञ र एक चार्टर एकाउन्टेन्ट नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक र मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य हुने ।
- अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सर्च कमिटी गठन हुने र यसको सिफारिसमा अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने ।
- नियामक निकाय (प्राधिकरण)को मुख्य काम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्यान्डर्ड्स) जारी गर्ने, नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, सहकारी संस्थाहरूको परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, उजूरीको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने ।
- कानुन तथा मापदण्ड पलना नभएको पाइएमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि पन्ध्र लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र त्यस्तो सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गर्न लेखी पठाउने, तथा संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरी आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने ।
- नियमविपरीत काम गरेमा संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले लाई एक लाख रूपैयाँदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा अन्य कारबाही गर्न लेखी पठाउन सक्ने
- नियामकले तेस्रो पक्षको जेथा जमानत सम्बन्धमा आवश्यक सर्तहरू तोक्न सक्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लिन व्यवस्थापन समितिले प्रत्येक संस्थको लागी छुट्टाछुट्टै विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने ।
बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था
- प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने । सोभन्दा बढी रकम दामासाहीले फिर्ता हुने ।
- बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने ।
- ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिने र नतिरेमा धितो लिलाम गर्ने, धितोमा रहेको तर भाडामा भएको सम्पत्तिको भाडा लिने, बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि अदातल वा अन्य निकायमार्फत भएको रोक्का फुकुवाका लागि अनुरोध गरी रोक्का फुकुवा गराउन सक्ने ।
- अदालतमा चलेको सहकारी ठगी तथा अपचलनको मुद्दा विचाराधीन भएको वा फैसला भए पनि मिलापत्र हुने ।
- सहकारी ऐनअन्तर्गतको मुद्दा चलाउन हाल नब्बे दिनको हदम्याद भएकोमा एक वर्ष गर्ने ।
बचत रकम फिर्ता गर्न समिति गठन गर्न सकिने
