काठमाडौँ — नेपालको विश्वविद्यालयको इतिहासमा गत शुक्रबार एउटा नयाँ घटना भयो । विगतका अभ्यास र परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तीन विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए ।

यसअघि छनोट तथा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले नियुक्त दिने र सहकुलपतिलाई जानकारी दिएर उपकुलपतिले पदभार ग्रहण गर्ने अभ्यास थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीबाट नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले शपथग्रहण गरेका हुन् । गत पुस ७ मा संस्कृतमा धनेश्वर नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञानमा शारदा थपलिया र पोखरा विश्वविद्यालयमा वेदराज केसीलाई ओलीले नै उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । 

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले झन् छत्रछायामा राख्न खोजेको देखिने त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा बताउँछन् ।

‘नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने, सिंहदरबार र बालुवाटार बोलाएर सिनेट गर्ने, शपथ खुवाउने, विश्वविद्यालयलाई झन्–झन् सरकारको छत्रछायामा राख्न खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘राजा–महाराजा कुलपति हुँदा पनि यस्तो सुन्न र अनुभव गर्न परेको थिएन ।’ 

प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीले अभिभावकको निर्वाह गर्दै स्रोत जुटाउने र आवश्यक जनशक्ति माग्नेबाहेक विश्वविद्यालयका अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयमा सिंहदरबारको होइन, आफ्नै शासन हुनुपर्छ । त्यसलाई चाहिने कानुन सिनेटबाट बनाउन पाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको शपथ चित्तबुझ्दो भएन ।’ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सिनेटप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । माथेमा २०४९ ताका त्रिविका उपकुलपति थिए । 

उपकुलपतिले प्रधानमन्त्रीबाट शपथ लिनु नौलो विषय भएको विश्वविद्यालयका अनुदान आयोगका पूर्वअध्यक्ष कमलकृष्ण जोशीले बताए । ‘कुनै पनि विश्वविद्यालयमा शपथग्रहणको कानुनी व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामी त प्रधानमन्त्री कुलपति नै हुनुहुँदैन भन्दै आएका छौं, बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट विश्वविद्यालय चलाउनुपर्छ । शपथ गराएर प्रधानमन्त्रीले देखाउन खोजेको के हो, उहाँलाई नै थाहा होला । हामीचाहिँ खुसी छैनौं ।’ जोशी माथेमापछि त्रिविका उपकुलपतिसमेत थिए ।

उपकुलपतिलाई शपथग्रहण गराउनुको कुनै औचित्य नरहेको उनले जनाए । ‘शपथ खुवाउँदैमा विश्वविद्यालयमा केही राम्रो हुँदैन । प्रधानमन्त्री अनावश्यक काममा लाग्नुभयो,’ उनले भने । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी भन्दै मनोमानी गरिएको भन्दै जोशीले असन्तुष्टि जनाए । ‘मेरिटोक्रेसी देखाउने दाँत मात्र भयो,’ उनले भने । 

यी तीन विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धामा दिने अंकभन्दा तजबिजमा दिने अंक बढी राखेर भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति चयन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सत्तारूढ एमाले कोटाबाट कृषि र पोखरा तथा कांग्रेस कोटाबाट संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति चयन गरिएको आरोप छ । नवनियुक्त उपकुलपतिहरू एमाले, कांग्रेसनिकट प्राध्यापक संगठनमा सक्रिय थिए ।

पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा त्रिविका प्राध्यापक प्रेमनारायण अर्यालले शपथ लिने अभ्यास पहिलो पटक सुनेको बताए । ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त हुने पदाधिकारीलाई शपथ गराउनु र नगराउनुको कुनै अर्थ नहुने उनले टिप्पणी गरे ।

त्रिविमा अहिलेसम्म नियुक्त भएका २० मध्ये कुनै पनि उपकुलपतिले शपथग्रहण गरेका छैनन् भने संस्कृत, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा पनि शपथग्रहण नभएको त्यहाँका पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन् । यस्ता क्रियाकलापले विश्वविद्यालयमा राजनीति र सरकारको हस्तक्षेप झनै बढ्ने प्राध्यापकहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ को व्यवस्थाअनुसार उपकुलपतिहरूलाई शपथग्रहण गराइएको बताउँछिन् ।

‘ऐन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिले शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालय पनि राज्यकै अंग र सार्वजनिक निकाय हुन् । उपकुलपतिहरूलाई शपथ गराएर ऐन कार्यान्वयन गरिएको हो । अर्को व्यवस्था नभएसम्म कानुनले तोकेको कुरा पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट शपथका लागि बोलावट भएपछि गएको जनाएका छन् । 

ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिम शपथ गराइएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । ऐनको उक्त उपदफामा ‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनयन भएको तर तत्सम्बन्धी कानुनमा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था नभएकामा त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीबाट अनुसूचीबमोजिमको ढाँचामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव पीताम्बर भण्डारीले सोही दफाअनुसार उपकुलपतिहरूको शपथ कार्यक्रम भएको जनाए । 

 तर २०७९ भदौमा उक्त ऐन जारी भएपछि त्रिवि, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चललगायत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त भए पनि शपथ गराइएको थिएन । ऐन जारी भएपछिका प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कुलपतिको हैसियतमा उपकुलपति नियुक्त गरे पनि शपथ गराएका थिएनन् ।