सर्वोच्चको न्यायाधीशमा स्थायी गरिएको भए प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुन्थे, गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्दैनथे, स्थायी नभएपछि अन्ततः २०६९ मा उनी सर्वोच्चबाट बाहिरिए ।
काठमाडौँ — एउटा संक्षिप्त खबरले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई शनिबार बिहानै झट्का दियो । त्यो खबर थियो– प्रकाश वस्ती रहेनन् । विश्वासै गर्न गाह्रो खबरले जसै उनलाई व्यथित तुल्यायो, तसै उनको स्मृतिमा वस्तीसँगका पुराना सम्झना सिनेमाको पर्दामा झैं जीवन्त भएर आउन थाले ।
श्रेष्ठले उनलाई कानुनको विद्यार्थीका रूपमा कक्षाकोठामा भेटेका थिए, पछि होनहार वकिलका रूपमा आफ्नो इजलासमा भेटे र झन् पछि सहकर्मी न्यायाधीशका रूपमा पाए अनि सँगै फैसलाहरू गरे । उनलाई अस्थायी न्यायाधीशबाट षड्यन्त्रपूर्वक पाखा लगाउँदाको समयमा पनि श्रेष्ठ साक्षी थिए ।
त्यसपछि पनि वस्ती कानुनी इतिहासको सोधकर्ममा गहिरो रुचि र लगनका साथ निरन्तर लागिरहेको उनले देखेका थिए । एकाग्र भएर अध्ययन–अनुसन्धानमा लाग्ने यही बानीले वस्तीलाई पछिल्लो समय नयाँ बजारस्थित आफ्नै घरको निजी पुस्तकालयभित्र महिनौं कैद गरेको थियो, जसबाट कानुनी वृत्त र साथीभाइको सरसंगतबाट उनी अलग थिए ।
गत दसैंताका न्यायाधीश समाजले आयोजना गरेको पूर्वन्यायाधीशहरूको भेलामा धेरैपछि श्रेष्ठले वस्तीसँग भेटेका थिए । हृदय निकटको दशकौं पुरानो साथी एवं सहकर्मीसँगको त्यही भेट नै अन्तिम रहला भन्ने श्रेष्ठले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । श्रेष्ठलाई वस्तीको मृत्युले व्यक्तिगत र पेसागत दुवै हिसाबले ठूलो क्षति पुगेको अनुभूति भइरहेको छ ।
‘एक न्यायाधीशका रूपमा उहाँलाई हामीले पहिले नै अनपेक्षित रूपमा गुमाइसकेका थियौं, उस्तै अनपेक्षित रूपमा एक होनहार कानुनी अनुसन्धातालाई पनि गुमायौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा मैले एक मित्र गुमाएँ, पेसागत रूपमा कानुनी क्षेत्रले एक दुर्लभ प्रतिभालाई गुमायो ।’ अन्य कुनै विषयमा स्नातक गरेपछि मात्रै कानुन पढ्न पाइने नयाँ शिक्षा नीति लागू भएपछि बीए डीएल (ब्याचलर अफ आर्ट, डिप्लोमा इन ल) गर्ने पहिलो पुस्ताका थिए श्रेष्ठ र दोस्रो पुस्ताका विद्यार्थी थिए वस्ती ।
नेपाल ल क्याम्पसमा कक्षाकोठाको कमी हुँदा प्रायः पहिलो र दोस्रो ब्याचका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर पढाइन्थ्यो । त्यसै बेला वस्तीलाई पढ्न र कानुनी अनुसन्धान गर्न रुचि राख्ने मानिसका रूपमा श्रेष्ठले चिनेका थिए । पढाइ सक्नेबित्तिकै २०३२ सालमा श्रेष्ठले सरकारी जागिर खाए, त्यसको अघिल्लो वर्ष चैतमा वकालतको प्रमाणपत्र लिएलगत्तै वस्ती बहसपैरवीमा लागे ।
वर्षौंपछि श्रेष्ठ र वस्ती फेरि एकै ठाउँ आइपुगे, सर्वोच्च अदालतमा । ३० वर्षको लामो न्यायिक सेवापछि श्रेष्ठ सर्वोच्चका न्यायाधीशका रूपमा २०६४ मा नियुक्त भए भने त्यसको ठीक एक वर्षपछि वस्ती नियुक्त भए । दुवै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा थिए । फरक के थियो भने, श्रेष्ठको नियुक्ति स्थायी रूपमा भएको थियो भने वस्तीको नियुक्ति अस्थायी ।
स्थायी गरिएको भए वस्ती प्रधानन्यायाधीश हुन्थे । उनी प्रधानन्यायाधीश भए गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर जबराहरू न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्दैनथे । कानुनविद्हरू भन्छन्, ‘न्यायपरिषद्ले वस्तीलाई सिफारिस नगर्नाको कारण नै यही थियो ।’ स्थायी नभएपछि अन्ततः २०६९ माघ ८ मा वस्ती सर्वोच्चबाट बाहिरिए ।
सुरुमा सर्वोच्च र पछि मानवअधिकार आयोगमा पनि साथै काम गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा स्थायी न्यायाधीश नबनाइँदा वस्तीमाथि अन्याय भएको बताउँछन् । ‘चार–चार वर्ष सर्वोच्चमा अस्थायी नियुक्ति भएपछि उहाँलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अदालतबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बनाइयो,’ उनले भने ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको विश्लेषणमा वस्ती न्यायालयमा भएको राजनीतिको सिकार हुन पुगेका थिए, त्यही राजनीतिले अरू धरैलाई पनि उनीजस्तै अनपेक्षित र अनुचित रूपले किनारा बाहिर पार्यो ।
वस्ती सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि पुरानो पेसा वकालतमै फर्कन चाहन्थे । केही समय वकालत गरे पनि । ‘तर सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेको मानिसले वकालत गर्नॅ कति उचित होला भन्ने प्रश्न खडा भयो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्छन्, ‘विवादमा पर्न नचाहने उहाँको स्वभाव थियो, त्यसैले वकालत गर्न छाडिदिनुभयो ।’
एउटै महिना लाइसेन्स लिएका वस्ती र दाहालले वकालत पनि सँगै सुरु गरेका थिए । ‘पुतलीसडकस्थित प्रमाणपत्र नम्बर एक भएका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको नेपाल ल फर्ममा उहाँ र म २०३४ सालमै जोडिएका थियौं,’ दाहालले भने, ‘पछि सुवास नेम्वाङ र भरतराज उप्रेती पनि आइपुग्नुभयो ।’
वस्ती, दाहाल, नेम्वाङ र उप्रेतीको टिम न्याय क्षेत्रमा छिट्टै चम्कियो । संयोग कस्तो भने, वस्ती र उप्रेती दुवै अस्थायी न्यायाधीश बनाइए, स्थायी गरिएनन् । त्यही अपमानको तोडले उप्रेतीले २०७२ जेठ १० मा आत्महत्या गरे ।
संसदीय यात्रा सुरु गरेर सभामुख भएका नेम्वाङको हृदयाघातका कारण गत वर्ष भदौ २६ मा निधन भयो । बाँकी रहेका एउटै दामली वस्तीले पनि संसार छाडे रे भन्ने खबर बिहानै थाहा पाएपछि दाहाललाई एकदमै शून्य महसुस भएको छ । ‘यो अप्रत्याशित खबरले म त एकदम एक्लो फिल गरिरहेको छु,’ दाहालले भने, ‘कानुनी पेसा सुरु गरेदेखिको बाँकी एउटै साथीले पनि साथ छाडेर गयो ।
दाहालसँग वस्तीको यति आत्मीय सम्बन्ध थियो कि २०४२ सालमा उनीहरू दुवैले डिल्लीबजारमा एकै ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाए र त्यहीं ल फर्म चलाए । दाहालको ल फर्म अहिले पनि त्यहीं छ, वस्तीको पनि न्यायाधीश नहुन्जेल ल फर्म त्यहीं थियो । धेरै घुलमिल नहुने र एक सुरमा काम गर्ने वस्तीको बानीका कारण पछिल्लो समय दाहालको भेटघाट खासै थिएन । दाहालले डिल्लीबजारको घरमा उनलाई बेलाबखत भाडा उठाउन आएका बखत देख्थे ।
नेपाल बार एसोसिएसनको २०४८ मा महासचिव हुँदा वस्तीले एउटा अभियान सुरु गरे, बारको आफ्नै भवन बनाउने । यो कार्य २०४९ सालमा सुरु भएको थियो । ‘बारको जग उहाँको सक्रियतामा हालिएको थियो, पछि म २०५४ मा अध्यक्ष भएपछि त्यसको धुरी हाल्ने जिम्मेवारी निभाउन पाएँ,’ दाहाल भन्छन्, ‘आज त्यो बारको जग हाल्ने मानिस हामीले गुमाएका छौं ।’
शनिबार बिहान अनपत्यार खबर सुन्नेबित्तिकै दाहालले वस्तीको परिवारजनमा फोन गरे र के कसो भएको हो भनेर सोधपुछ गरे । शुक्रबार साँझ वस्तीलाई छाती दुख्न थालेको रहेछ । तातोपानी पिएर उनी ‘केही बेर आराम गर्छॅ, अनि खाना खान आउँला’ भनी सुत्ने कोठामा छिरेछन् । तर निकै समयपछि पनि उनी भान्सामा आएनन् । के भयो भनेर हेर्न जाँदा उनका हातखुट्टै चल्न छाडिसकेको रहेछ । हतारहतार नर्भिक अस्पताल पुर्याउनेबित्तिकै चिकित्सकले मृत घोषणा गरे ।
‘अमेरिका बस्ने छोरा नआउन्जेलका लागि अस्पतालको शव घरमा उहाँलाई राखिएको रहेछ,’ दाहालले लामो सास ताने, ‘मलाई धेरै पटक मनमा के लाग्यो भने गएर एक पटक मित्रको अनुहार हेरूँ, तर उहाँलाई चिरनिद्रामा सुतेको हेर्ने आँटै गर्न सकिनँ ।’
न्यायपालिकाको विकृति–विसंगतिमा सदा औंलो ठड्याउने वस्ती २०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएपछि प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका सूर्यनाथ उपाध्यायको आग्रहमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुनी सल्लाहकार बन्न पुगे । त्यहाँ रहँदा उनले दर्जनौं उच्च पदस्थविरुद्धको अनुसन्धानमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
कांग्रेस नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता र चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको त्यतिबेलै हो । ‘कांग्रसका नेताहरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउनेमा वस्तीको भूमिका बढी छ भन्ने एउटा भाष्य तयार भएको थियो,’ उनलाई नजिकबाट चिन्ने एक अधिवक्ताले भने, ‘उनलाई स्थायी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त नगरिनुमा यो पनि एउटा मुख्य कारण हो ।’
२०१० असार १० मा गोरखाको खोप्लाङमा जन्मिएका वस्तीका बाबु लक्ष्मीप्रसाद आफैंमा वकिल थिए, पछि हरिप्रसाद प्रधान प्रधानन्यायाधीश हुँदा प्रधान न्यायालयको कर्मचारी र झन् पछि जिल्ला न्यायाधीश हुन पुगेका थिए । ‘हजुरबुबा विभिन्न जिल्लामा सरुवा भएर जाँदा बुबा पनि सँगै जाने हुनाले उहाँको स्कुल पनि सरिरहन्थ्यो,’ उनकै छोरी अधिवक्ता प्रवीणताले भनिन्, ‘उहाँको पढाइ दैलेखदेखि चितवन र पर्सासम्म भएको त्यसैले हो ।’
यसरी सरिरने क्रममा वस्तीले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण चितवनबाट गरे भने प्रवीणता वीरगन्जको ठाकुरराम क्याम्पसमा पढे । पछि स्नातक त्रिचन्द्रमा गरेर कानुन चाहिँ नेपाल ल क्याम्पसमा पढे । कानुनमा स्नातक सक्नेबित्तिकै वस्तीले २०३३ मा प्रकाशन गरेको ‘प्रमाण कानुन’ कानुनका विद्यार्थीले सर्वाधिक पढेको पुस्तक हो ।
जंगबहादुर राणाको मुलुकी ऐनलाई नेपालको पहिलो कानुन भनेर मानिएका बेला त्यसको खण्डन गर्दै वस्तीले जयस्थिति मल्लले नै यो लिखित कानुन तेह्रौं शताब्दीमा ल्याइसकेका थिए भन्ने तर्क गर्दै प्रमाणका रूपमा ‘न्यायविकासिनी’ पुस्तक नै प्रकाशन गरे । ‘हाम्रो कानुनको नालीबेली’ वस्तीको अर्को पुस्तक हो । ‘उहाँका अरू पनि केही पुस्तक प्रकाशन हुनेवाला थिए, तिनको पाण्डुलिपिमाथि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो,’ छोरी प्रवीणताले भनिन्, ‘एउटा पुस्तक प्रेसमा पनि गएको थियो, अब हामी यी सबै प्रकाशन गर्नेछौं ।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की वस्तीलाई नेपाली कानुनको ‘इन्साइक्लोपेडिया’ भन्छन् । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले नेपालको कानुनी इतिहासको खोजबिनमा इतिहासकार त्रिरत्न मानन्धर र वस्तीलाई एकैसाथ विज्ञका रूपमा लगाइरहेको थियो । घरमा रहेको वस्तीको पुस्तकालयमा पुराना र दुर्लभ कागजपत्र भएको हुनाले हालका लागि परिवारजनले त्यहाँ कसैलाई पस्न नदिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
पत्नी, तीन छोरी र एक छोराका पिता वस्तीले वकालत, प्राध्यापन र परिवारको रेखदेख एकसाथ गरेका थिए । ‘उहाँमा कानुनी इतिहासको अध्ययन–अनुसन्धानमा ठूलो रुचि थियो, कानुन भन्ने पत्रिका उहाँको सम्पादनमा स्तरीय रूपमा निक्लन्थ्यो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘मानवअधिकार आयोगमा पनि उहाँले मानवअधिकारको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउने यस्तै पत्रिका निकाल्ने योजना ल्याउनुभयो र त्यसको नाम संवाहक भनेर जुराउनु पनि भयो, मैले तुरुन्त त्यसलाई अनुमोदन गरिदिएको थिएँ, जुन आज पनि निक्लिरहेको देख्दा खुसी लाग्छ ।’
अनुसन्धानमा रुचि राख्ने हुनाले नै शर्माले २०६७ मा ‘विकृतिविहीन न्यायपालिका अध्ययन समिति’ गठन गरेर त्यसको अध्यक्ष उनैलाई बनाइदिएका थिए । त्यसका अन्य सदस्य थिए न्यायाधीशहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लाल । त्यसै दौरान अदालतमा घूस र भ्रष्टाचारको जञ्जालमा सक्रिय मानिसलाई ‘बिचौलिया’ भन्ने नाम दिएका थिए र न्यायालयमा २९ प्रकारका बिचौलिया सक्रिय छन् भन्ने उनीहरूको खोजीसहितको प्रतिवेदन थियो ।
