काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक स्वंय उपस्थित नभई मेडिकल रिपोर्ट तयार हुने गरेको उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलको सार्वजनिक प्रतिवेदनमाथि सरोकारपक्षहरूले चिन्ता जनाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस ३ गते अधिकांश सूचीकृतस्वास्थ्य संस्थाले नक्कली मेडिकल रिपोर्ट बनाइदिने गलत अभ्यासले गन्तव्य देशहरूले नेपालको मेडिकल रिपोर्टमाथि अविश्वास गर्न थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

उनीहरूले श्रमिकहरूको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयलाई संवेदनशील रूपमा नलिई गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने कार्यको अनुगमन गरी नियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्नेमा श्रम मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । श्रम आप्रवासन नीति मस्यौदा टोलीका संयोजकसमेत रहेका श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँग खेलबाड गर्नेलाई छुट दिन नहुने बताउँछन् ।

‘गन्तव्य देशमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपुगोस् भनेर नेपालमा मेडिकल परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्छ । यो श्रमिकको स्वास्थ्य र रोजगारदाता कम्पनीसँग जोडिएको छ । यहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा गन्तव्य देशहरू आफैंले गरिरहेका छन्,’ उनले भने,‘नेपालमा गलत मेडिकल रिपोर्ट प्रदान गर्नेको निगरानी गर्नुपर्छ । श्रम मन्त्रालयले ती स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा निरन्तर अनुगमन गरी दण्ड गर्नुपर्छ ।’ गुरुङले डा. सिंहको नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा श्रमिकहरू बाकसमा फर्किनुपर्ने दु:खद स्थिति देखिरहेको हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले गलत रिपोर्ट दिने पाटोलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले निस्पक्ष रुपमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

डा. सिंहको प्रतिवेदनले मेडिकल रिपोर्टको सुनिश्चितताका लागि गन्तव्य मुलुकको माग तथा आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मेडिकल रिपोर्टलाई एकरूपता प्रदान गरी मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध गराउने, सबै स्वास्थ्य संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार स्तरीकरण गरी सबै देशका लागि एकरूपता बनाउन सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिइएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले समय समयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनुगमन भइरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष स्वास्थ्य परिक्षण संस्थाको अनुगमन मापदण्ड नपुगेका ६७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको कारोबार रोक्का गरिएको थियो । उनीहरुलाई मापदण्ड पुर्‍याएपछि कारबाही फुकुवा गरिदिएको थियो ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालले व्यक्तिको जीवनमाथि नै खेलबाड गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने वताए । ‘प्रत्येक वर्ष हजार जनाभन्दा माथि नेपाली श्रमिकको ज्यान गइरहेको छ । यो मृत्युको कारण पछाडि गन्तव्य देशको कार्य वातावरण र प्रभावकारी स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदाको परिणाम भनिँदै आएको थियो । यो तथ्यलाई विशेषज्ञ कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रस्ट रूपमा खुलासा गरेको छ,’ बरालले भने,‘यस्तो दुष्कर्म गर्नेमाथि छानबिन र कडा कारबाही हुनुपर्छ । यो प्रतिवेदनले जोसुकैलाई श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनु हुँदैन भन्ने देखाउँछ । यसका लागि उचित मापदण्ड तय गर्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगार बोर्डको अभिलेखअनुसार सन् २००८/९ देखि २०२१/२२ (१४ वर्ष) सम्म १४ हजार ६ सय ६६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी हृदयाघातबाट १९, प्राकृतिक कारणबाट १९.५ र कार्यस्थल दुर्घटनाबाट ७, सडक दुर्घटनामा १२.७, आत्महत्याबाट ११ र बााकी ३०.८ प्रतिशतको अन्य कारणले मृत्यु भएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा मृत्युको कारण स्पष्ट खुलाउन जरुरी रहेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । बोर्डमा क्षतिपूर्तिका लागि पेस हुने मृत्यु प्रमाणपत्रमा मृत्युको कारण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुँदैन । अधिकांश प्रमाणपत्रमा ‘नेचुरल, सडेन डेथ, हार्ट अट्याक, अननेचुरल’ जस्ता शब्द लेखिएका हुन्छन् ।

स्वदेशमा मेडिकल पास भई गएकाहरू विदेशमा परीक्षण हुँदा फेल हुने श्रमिकहरू थप आर्थिक शोषणमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरू क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । मोरङ, उर्लाबारी–८ सुनझोडाका हितकुमार लामाले मेडिकल फेल हुँदा आफ्नो ३ लाख रुपैयाँ डुबेको बताए । ‘नेपालमा मेडिकल पास भएपछि यूएई गएको थिएँ । ३ लाख रुपैयाँ लगानी भयो । यूएईमा जाँच गर्दा छातीमा कालो दाग देखायो,’ उनले भने,‘अहिले म्यानपावर कम्पनी मेडिकलको जिम्मा आफ्नो होइन भन्छ । तलब र कम्पनीमा फरक परेको छ भने मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्छ । जँचाउने स्वास्थ्य परीक्षण संस्थामा जाँदा १० हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता दिन्छु भन्यो । मैले कतैबाट सहयोग पाइनँ ।’

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक र श्रमिकलाई जिम्मेवार बनाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न र मेडिकल फिटसम्बन्धी रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई शतप्रतिशत अन्त्यका लागि स्वास्थ्य संस्था ‘डिजिटाइजेसन’ गर्न जरुरी देखिएको जनाएको छ । कार्यदलका प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारको मापदण्ड पनि पूरा नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै नेपाल सरकारबाट सूचीकृत भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू (सम्बन्धित देशमार्फत छनौट भएका तथा नभएका)लाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार स्तरीकृत गरी सबै देशका लागि एकरूपता बनाउन सरकारले एकद्वार प्रणालीको लागि पहल गर्न सुझाव दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई एकरूपता बनाई काम गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकारले साउदी अरब, कतार, मलेसिया, इजरायल, कोरिया, अस्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरूसँग पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।