योजना, नीति वा कार्यक्रमसहित छलफलका लागि इजलासमै उपस्थित हुन चार मन्त्रालयका सचिवसहित तीन सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश
काठमाडौँ — सरकारले घोषणा गरेको समस्याउन्मुख सहकारीका ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने पीडितको रकम फिर्ता गर्ने योजनामा काम भए/नभएको जानकारी गराउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रकम अपचलन गर्ने सञ्चालकबाटै असुलउपर गर्ने गरी समस्याउन्मुख सहकारीमा ३ लाख र ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी रकम फिर्ता गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
त्यस सम्बन्धमा योजना, नीति वा कार्यक्रमसहित छलफलका लागि इजलासमा आफैं उपस्थित हुन सर्वोच्चले चार मन्त्रालयका सचिवसहित तीन सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश पनि गरेको छ । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहकारी विषय हेर्ने सचिव, अर्थ सचिव, सहकारी सचिव, कानुन सचिव तथा राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य–सचिव माघ १० मा सर्वोच्चमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । इजलासले मंगलबार तयार पारेको लिखित आदेशमा सरकारलाई माघ ४ भित्र संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट तयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए/गरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरण पेस गर्न पनि भनिएको छ ।
सहकारी ठगीको समस्या समाधानार्थ कानुन बनाउनुपर्ने भए बनाउन र संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न भएका प्रगति बुझाउन पनि आदेश दिइएको छ । बजेटमा उल्लेख बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने काम भए/नभएको बारे पनि प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
