काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय व्यवस्थाको खिलामा र कर्मचारीको सुविधामा मात्रै केन्द्रित रहेको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले बताएका छन् ।
समितिको मंगलबारको बैठकमा पूर्वअध्यक्ष मैनालीले निजामती विधेयकलाई स्थापित सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने बताए ।
निजामती विधेयकलाई सेवा कसरी प्रभावकारी रूपमा दिने भन्दा पनि कर्मचारीको सुरक्षा र सुविधामा मात्रै केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो । विधेयकबारे उनले भने, 'कर्मचारीको सुरक्षा, सुविधामा मात्रै केन्द्रित छ तर जनताको सेवामा केन्द्रित छैन । यो तन्त्रमा रहने कर्मचारी र नेतृत्वबीचमा समन्वयकारी भूमिका देखिँदैन । एउटा च्याप्टर नै उत्तरदायित्वको राख्न सक्छौँ । कर्मचारीले बहन गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व धेरै छन् । प्रशासनको संरचनामा नागरिको सहभागिता कसरी गराउने ? सिधै नागरिकलाई सेवा दिने ठाउँमा कसरी प्रभावकारी बनाउने ? यो राखिएन, गल्ती भयो,' उनले भने ।
प्रदेश सरकारको सचिव केन्द्रबाट पठाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकाले विधेयक संघीयता व्यवस्थाको विरुद्धमा रहेको मैनालीको भनाइ थियो । 'लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पनि भएकाले संघीयताको खिलापमा छ, यो विधेयक । प्रदेशको सचिव केन्द्रले खटाउने भनेर संविधानले कहाँ भनेको छ ? त्यो त स्थायी रुपमा नै प्रदेशले खटाउने भनेको छ, विधेयकमा प्रस्ताव भएको यो व्यवस्था मिल्दैन,' उनले भने, 'कामकाजमा मात्रै प्रदेशहरूकै अनुरोधमा पठाउनुपर्छ । यसलाई सरुवा पनि भनिँदैन । मात्रै कामकाजका लागि पठाउने हो ।'
मैनालीले निजामती सेवाबाट श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिए । श्रेणी प्रणालीले कर्मचारीको मनोभावनामा समस्या ल्याएको उनको भनाइ थियो । कर्मचारी तन्त्रलाई अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्थाबाट व्यवस्थित बनाउनका लागि अहिले आउने विधेयकलाई सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
