काठमाडौँ — वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनलाई दिगो र व्यवस्थित गर्न ‘दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१’ जारी गरेको छ ।
दिगो विकासको अवधारणामा रही सुशासन, वनको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उक्त मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले बताए ।
‘कुनै पनि जिम्मा लिएको जिल्ला वन कार्यालय, डिभिजन र सबडिभिजन कार्यालय, सामुदायिक वन तथा उपभोक्ता समूह वन व्यवस्थापक हुन्,’ उनले भने, ‘यिनीहरूद्वारा व्यस्थापन भएका वनहरू दिगो छ/छैन भनी त्यसका सूचक र मानकसहितको मापदण्ड ल्याइएको हो ।’
दिगो वनको प्रमाणपत्रका लागि वन व्यवस्थाकहरूले वन तथा भू–संरक्षण विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन प्राप्तपछि विभागले त्यसको वनको सर्वेक्षण गर्नेछन् । सर्वेक्षणको आधारमा मापदण्डले तोकेको सूचक पूरा गरेको पाइएमा वन व्यवस्थापकले दिगो वनको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछन् । तर सर्वेक्षणमा मापदण्ड पूरा नगरेको हकमा भने पूरा गरिसकेपछि मात्र प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।
‘फिल्डमा हेरेर प्रमाण पत्र स्वीकृत भइसकेपछि त्यो वन व्यवस्थापकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त गर्नेछन्,’ उनले दिगो वन प्रमाणीकरणको फाइदाबारे जानकारी दिँदै भने, ‘त्यो बनले पाउने सेवासुविधा, उत्पादन हुने काठदाउराको मूल्यहरू, सहुलियतमा दाबीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहल गर्न सक्छ ।’ राष्ट्रिय स्तरमा भने दिगो वन प्रमाणपत्रप्राप्त वन व्यवस्थापकले यससम्बन्धी अन्य मापदण्ड बनेपछि प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ ।
मापदण्डमा के छ ?
मापदण्डमा वन व्यवस्थापकले वन पैदावरको चोरी निकासी, अतिक्रमण तथा अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गरी व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गर्नुपर्नेछ र यसको अभिलेखसमेत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘वन पैदावरको संकलन, बिक्री–वितरण, ओसारपसार र व्यापार गर्दा प्रचलित कानून एवं नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पालना गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘वन व्यस्थापनमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिएको हुनुपर्नेछ ।’ साथै वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका लागि वन व्यवस्थापक जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान मापदण्डले गरेको छ ।
यसका साथै वन व्यवस्थापकले लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र संस्कृति मूल्यमान्यताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्नेछ । मापदण्डले वन व्यवस्थापनको क्रियाकलापबाट रैथाने तथा स्थानीयको वन उपयोगमा पहूँच र अधिकारको सम्मान समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वन उपभोक्ता समूह गठन गर्दा लैंगिक सहभागिता र सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट पारदर्शी अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
‘उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक समृद्धिसिद्धान्तअनुरूप वन स्रोत सर्वेक्षण र विश्लेषण गरी वनबाट उत्पादन हुने वस्तु र ‘सेवाको अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन माग तथा वनको उत्पादन क्षमताको आधारमा लक्ष्य तय गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘वातावरण सुरक्षा सिद्धान्तअनुरूप वन व्यवस्थापनको वन क्षेत्रका दुर्लभ, लोपोन्मुख र संकटापन्न प्रजाति र तीनका वासस्थानको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेछ ।’
वन व्यवस्थापकले वन क्षेत्रका दुर्लभ, लोपोन्मुख र संकटापन्न प्रजाति र तिनका बासस्थानको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने मापदण्डका सूचक हुन् । वन व्यवस्थापकले प्राकृतिक जल बहाव क्षेत्र, जल पुनर्भरण क्षेत्र, ओसिलो क्षेत्र जस्ता संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण वा पुनर्स्थापना गर्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने, वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र जोखिम न्यूनीकरण तथा संरक्षणका उपायहरू पहिचान गरी व्यवस्थापन योजनामा समावेश गरी लागू पर्नेलगायत मापदण्डमा छन् ।
मन्त्रालयले यस वन व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउन कार्यविधि ल्याउने समेत तयारी गरिरहेको छ । ‘यो सिल्भिकल्चर हो । त्यसपछि वन विज्ञानमा आधारित वन व्यवस्थापन पद अवलम्बन गर्ने विधि र प्रकृयाको लागि छुट्टै कार्यविधि २०८१ जारी गर्ने तयारीमा छौँ,’ खरेलले थप भने, ‘वन कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर कार्यविधि जारी गर्न लागिएको हो । यसले हाम्रा बन व्यवस्थापकलाई सिल्भिकल्चरमा आधारित बन व्यवस्थापन गर्न मार्ग देखाउँछ ।’
