काठमाडौँ — सरकारले विकास साझेदारहरूसँगको आर्थिक सहयोगमा संघीय शासन व्यवस्थाको पद्धति, प्रक्रिया तथा अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढ गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी पाँच वर्षका लागि सवलीकरण कार्यक्रम पुनः लागू गरेको छ ।
यसअघि २०१९ देखि सुरु भएको कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च नभएको र उद्देश्य अनुसारको प्रभावकारिता नभएको आवाज उठेपछि अन्योल सिर्जना भएका बेला विगतको ढाँचा, नाम र प्रक्रियामा सामान्य परिवर्तन गरेर उक्त कार्यक्रम पुनः लागू गरिएको हो ।
सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारहरूसँग पुनः सहयोग सम्झौता गरेको छ । कार्यक्रमको मूल उद्देश्य प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर्ने तथा सुशासन र लैंगिक समानता कायम गराउने रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण (पीएलजीएसपी) नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रित गरेर सञ्चालन हुनेछ ।
सन् २०१९ देखि पाँच वर्षका लागि सञ्चालन गर्दै आएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको ढाँचा तथा नाम परिवर्तन गरेर नयाँ संरचनासहित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलीकरण कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) लागू गरिएको हो ।
कार्यक्रमका लागि विकास साझेदारहरूसँग ७९.२३ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ । कुल रकमको ५२.६६ मिलियत अमेरिकी डलर साझेदारहरूले उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । २६.५७ मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ । उक्त रकम प्रदेश र स्थानीय तहलाई लक्षित गरेर पाँच वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने छ । सम्झौता अनुसार विकास साझेदारहरू युरोपियन युनियन, एफसीडीओ, नर्बे, एसडीसी, यूएनडीपी, यूएन एजेन्सी तथा यूएसएआईडीले उक्त रकम उपलब्ध गराउने छन् ।
पहिलो चरणको कार्यक्रमबाट बचेको रकमबाट पुनः आगामी पाँच वर्ष (जुलाई १६, २०२४ देखि जुलाई १५, २०२९) संघीयताको कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास र योजना निर्माणलाई लक्षित गरेर उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको हो । सम्झौता भएको कुल रकममध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः १०, ५० र ४० प्रतिशत रकम खर्च गर्न पाउने छन् । संघीयतालाई बलियो बनाएर संस्थागत सुशासन कायम गराउने भएकाले प्रदेश र संघलाई बढी प्राथमिकता दिइएको संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङका अनुसार साझेदारहरूको ११ अर्ब र सरकारको तीन अर्बसमेत १४ अर्ब बजेट खर्चेर संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न २०१९ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । तर सम्झौता भएको पाँच वर्षमा दाताहरूसँग सम्झौता गरेको १४० मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये ६१ मिलियन मात्र खर्च भएपछि सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा प्रश्न उब्जेको थियो । अहिले साझेदारहरूले बाँकी रकम उपलब्ध गराएर नयाँ संरचनामा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
गत साउनदेखि नै उक्त कार्यक्रम पुनः लागू हुने/नहुने अन्योल रहेका बेला आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितेपछि विकास साझेदारहरूसँग सम्झौता भएको छ । सरकारले कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्न लामो समय खर्चेर सम्झौता गरेको छ । सम्झौता गत साउनदेखि नै लागू भएको मानिनेछ । उपलब्ध रकम मुख्यतः संघीय संरचना बलियो बनाउन आवश्यक सबै खालका प्रशिक्षणमा खर्च गर्न सकिने गरी योजना तजुर््मा गरिनेछ ।
अधिकांश बजेट सुशासन र क्षमता विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी खर्च गरिने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत संघीयता र प्रादेशिक तहमा रहेका प्राविधिक सहयता टोलीसँग सबै तहका संरचना, व्यवस्थापन, निजामती कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमतालाई सुदृढ बनाउन एकीकृत पद्धति र हस्तक्षेपसहितको क्षमता विकास एवं रूपान्तरणका लागि रणनीति बनाइनेछ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहको असल अभ्यासलाई परस्पर आदानप्रदान गर्न ‘इनोभेटिभ फण्ड’ को व्यवस्था गरिनेछ । उक्त शीर्षकमा बाहेक सबैजसो रकम सफ्टवेयर कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ । मुलुक संघीयतामा जानुअघि स्थानीय निर्वाचन नभएको अवस्थामा सरकारले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास (एलजीसीडीपी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सोही कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी २०१९ देखि पीएलजीएसपी लागू गरिएको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी नभएका कारण यसलाई निरन्तरता दिने/नदिने अन्योल रहेका बेला नयाँ स्वरूपमा लागू गरिएको हो ।
अघिल्लो सम्झौता अनुसार युरोपियन युनियन, नर्बे, स्विट्जरल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायतका विकास साझेदारले सहयोग गरेका थिए । तर संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यस अवधिका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
तीनै तहको सकारको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख भए पनि व्यावहारिक रूपमा आउने समस्या हल गर्न पनि पीएलजीएसपीको भूमिका उल्लेख हुने अपेक्षा गरिएको छ । उद्देश्य अनुसार काम हुन नसकेका कारण उक्त कार्यक्रमको अहिले पुनरावलोकन गरेर केही संरचनामा हेरफेर गरिएको जानकारी संघीय मन्त्रालयले दिएको छ । सहसचिव तामाङले झण्डै ८० प्रतिशत कार्यक्रम र बजेट प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्नेगरी कार्यक्रम तय गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रमका लागि अमोरिका, नर्बे र स्विस सरकारले थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘प्रतिबद्धता आइसकेको छ । औपचारिकता दिन बाँकी छ,’ सहसचिव तामाङले भने, ‘विकास साझेदारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएमा आगामी पाँच वर्ष प्रस्तावित बजेटको आकार झन् बढ्नेछ ।’
संघीयताबाट नागरिकमा अधिकतम लाभ प्राप्त हुने गरी गुणस्तरीय सेवा, सवल पूर्वाधार तथा आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको लक्ष्यसहितको उद्देश्य कार्यक्रमले राखेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सरकार र विकास साझेदारबीच गत मंसिर १३ गते संयुक्त वित्तीय व्यवस्था (जेएफए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त हस्ताक्षरपछि मन्त्रिपरिषद्बाट वार्षिक रणनीतिक कार्ययोजना स्वीकृत गरिएको छ ।
सहसचिव तामाङले सातैवटा प्रदेश प्रमुख सचिवहरूलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी पठाइसकिएको छ । मुख्यतः संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर्दै जनताका लागि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको डेलिभरी र सुशासनको प्रत्याभूति नै मुख्य लक्ष्य रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा समावेशीलाई पनि ख्याल गरिने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन संरचना
पाँच वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्चेर प्रस्ताावित लक्ष्य हासिल गर्न तीन तहको कार्यक्रम सञ्चालन संरचनाको व्यवस्था गरिएको हो । कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेख भएअनुसार संघीय ममिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति, संघीय मामिला सचिवको अध्यक्षतामा संघीय समन्वय समिति तथा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा सह–अध्यक्ष प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा जिल्ला समन्वय समिति सदस्य रहने संरचना स्विकृत गरिएको छ ।
यस पटक निर्देशक समितिमा नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई पनि समावेश गरिएको छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता विकासका लागि विषय पहिचान गरेर लक्षित वर्गको आवश्कता अनुसार कार्यक्रम तय गर्न सहज हुने अपेक्षा राखिएको ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिवको अध्यक्षतामा संघीयता समन्वय समिति हुनेछ । समितिका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयको संघीय मामिला हेर्ने सहसचिव, प्रदेश सरकारका सहसचिवहरू, साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलगायतका राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा रहेका मन्त्रालय र सरोकारवालाहरू समन्वय समितिमा सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश निर्देशक समितिको अध्यक्षता प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रदेश समितिको सदस्यमा प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सबै सचिव, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघलगायतका संस्था रहने व्यवस्था छ ।
संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यक्रम दस्तावेजमा उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनमा लैजान प्राविधिक सहयोगका लागि प्रादेशिक कार्यक्रम सहयोग इकाइ र प्रदेश अनुसन्धान विकास प्रतिष्ठानमार्फत कर्मचारी परिचालन गरिनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप सहयोग गर्न संघ र प्रदेशमा प्राविधिक सहयोग समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघमा रहेको समितिले प्राविधिक सहयोगअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन, अनुगमन, सहजीकरण र निर्णय गर्नेछ । यसको अध्यक्षता राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकले गर्नेछन् । प्रदेशमा रहेको प्रदेश प्राविधिक सहयोग समिति प्रदेश कार्यक्रम निर्देशकको अध्यक्षतामा गठन हुनेछ । यो समितिले प्रदेशस्तरको प्राविधिक सहयोग अन्तर्गतका योजना कार्यान्वयन र अनुगमन सेवासम्बन्धी विषयहरूलाई निर्देशन, सहजीकरण र निर्णय गर्नेछ ।
