बारीबाट ढुवानीकर्तामार्फत संकलन केन्द्र, खरिदकर्ता, फेरि ढुवानीकर्ता, त्यसपछि थोक विक्रेता र खुद्रा व्यापारी हुँदै अन्तिममा उपभोक्ताको भान्सामा तरकारी पुग्ने गरेको छ
काठमाडौँ — कीर्तिपुर ट्याङ्लाचोककी सुर्जमाया महर्जन हरेक बिहान ताजा तरकारी किन्न नजिकको पसल पुग्छिन् । गत मंसिर १३ मा तरकारी किन्न जाँदा बन्दा एक सय रुपैयाँ किलो थियो । ‘तरकारी किन्न नसकिने महँगो छ । बन्दा, मुला, फर्सी र खुसार्नी किनेको थिएँ, ५ सयमा १ सय ५० मात्र फिर्ता भयो,’ उनले भनिन् ।
त्यस दिन लोकल बन्दाको मूल्य कालीमाटी तरकारी बजारमा प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ थियो । खुद्रामा आइपुग्दा ३० रुपैयाँ बढिसकेको थियो । किसानले भने यही बन्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । यसरी किसानको बारीबाट सुरु भई उपभोक्ताको भान्सासम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य अचाक्ली बढ्ने गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा नजिकका धादिङ, काभ्रे मात्र नभई अन्य जिल्ला र सीमापारि भारतबाट पनि तरकारी आउने गरेको छ । किसानको उत्पादन उपभोक्तासम्म आइपुग्दा आपूर्तिको ५ तह पार गरेको पाइन्छ । बारीबाट संकलन गरी ढुवानीकर्तामार्फत संकलन केन्द्र, खरिदकर्ता, फेरि ढुवानीकर्ता, त्यसपछि थोक विक्रेता अनि खुद्रा व्यापारी हुँदै अन्तिममा उपभोक्ताको भान्सामा तरकारी पुग्ने गरेको छ ।
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–७, झगरे गाउँका जसवीर चेपाङले चार रोपनीमा बन्दा फलाएका छन् । भदौमा लगाएको बन्दा अहिले टिप्ने बेला भएको छ । बिहान ७ बजेसम्म उनी खेतमा पुगिसक्छन् । ९ बजे गाडी आएपछि लोड गर्न उनलाई धौ–धौ पर्छ । यो तरकारी बेनीघाट रोराङ–७ चरौदीको तरकारी संकलन केन्द्रमा पुर्याइन्छ ।
कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्थाले यो केन्द्र खोलेको हो । यहाँ बेनीघाट रोराङ–४, ५, ६, ७ र ८ वडा र आसपासका तरकारी संकलन गरिन्छ । यहीँबाट व्यापारीले किनेर तरकारी काठमाडौं, पोखरा, बुटवल र नारायणगढ पठाउँछन् ।
गाडीमा बारीबाट १५ मिनेटको दूरीमा रहेको संकलन केन्द्रसम्म तरकारी पुर्याउँदा जसवीरले ढुवानीमा प्रतिकिलो २–३ रुपैयाँसम्म बुझाउनुपर्छ । उनको एक हजार ८० किलो बन्दा थियो, जसबापत २ हजार रुपैयाँ बुझाए । उनले बिरुवा लगाएदेखि बन्दालाई हुर्काउँदासम्म २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका थिए । संकलन केन्द्रमा जसवीर आफ्नो चार महिनाको मिहिनेतले कति मूल्य पाउँछ भनी पर्खिरहेका थिए । निधारको पसिना पुछ्दै एकछिनपछि उनले सुनाए, ‘मैले ५५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पाए ।’
जसवीरलाई ५५ रुपैयाँको बन्दा सयमा बिक्री भइरहेको सुन्दा आफैंले त्यति मूल्य पाए हुन्थ्यो भन्ने नलागेको होइन । तर ढुवानीका लागि गाडी र लगानी नहुँदा मुख्य बजारमा पुग्न नसकिने उनको ठहर छ । ‘आफ्नै सवारीसाधन भइदिए मुख्य बजारमा लगेर बेच्नुहुन्थ्यो,’ जसवीर भन्छन्, ‘आफैंले नसक्दा बिचौलियाको भर पर्नुपर्छ, सरकार वा पालिकाले केही केही गर्दिए हुन्थ्यो ।’
बेनीघाट रोराङ–५ की किसान चेली त्रिपाठीले डोकोमै १८ लौका र गण्डकी गाउँपालिका–७ का भूपबहादुर भट्टराईले गोलभेंडा बेच्न संकलन केन्द्रमा ल्याए । चेलीले आधा रोपनीमा ६० बोट लौका लगाएकी छन् । भूपबहादुरले दुई रोपनीमा गोलभेंडा लगाएका छन् । ‘२० वर्षदेखि खेती गरिरहेका छौं, यही हो हाम्रो बजार । आज प्रतिकिलो ७० रुपैयाँसम्ममा गोलेभेंडा बेचें,’ भूपबहादुरले भने ।
भूपबहादुर र चेलीजस्ता किसानको बारीबाट तरकारी उठाउने पहिलो ढुवानीकर्ता हुन्, चरौदीकै राजकुमार श्रेष्ठ । संकलन केन्द्रसम्म तरकारी ल्याइदिएबापत प्रतिकिलो २–३ रुपैयाँ लिन्छन् । दैनिक १० देखि १६ किसानबाट ४२ सय किलोसम्म तरकारी उठाउने गरेको उनले बताए । भन्छन्, ‘डिजेल, ड्राइभर भत्ता, लेबर चार्ज लाग्छ । एक टिपमा ५५ सय रुपैयाँसम्म खर्च निस्किन्छ । सबै कटाएर मलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म बच्छ ।’
संकलन केन्द्रबाट व्यापारीले मोलमोलाइ गरेर किन्छन् । किसानबाट तरकारी किनेर विभिन्न सहरमा पुर्याउँछन्, व्यापारी प्रकाश बस्नेत । उनले एक पटकमा ५–७ टनसम्म तरकारी काठमाडौं, पोखरा र नारायणघाटका बजारमा पुर्याउने गरेका छन् । बस्नेत बिचौलिया नभई किसानको तरकारी बेच्न सम्भव नहुने बताउँछन् ।
‘म व्यापारी भएर होइन । हाम्रो भौगोलिक स्थिति सहज छैन । बाटो बन्द हुन्छ । ५/६ टन सामान हुन्छ । बीचमै रोकियो भने यसको जोखिम हामीले नै व्यहोर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । उनले काठमाडौंमा बल्खु र कालीमाटीका थोक व्यापारीलाई तरकारी बेच्ने गरेका छन् । ‘किसानलाई दिएको मूल्यमा प्रतिकेजी ३ रुपैयाँ आफूलाई नाफा राख्नुपर्छ । हाम्रो तरकारी बाटोमा अड्कियो भने अर्को तनाव हुन्छ । हामीले बेहोर्ने जोखिम पनि धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।
चरौदीबाट संकलन गरिएको तरकारी ठूला बजारसम्म पुर्याउने व्यापारी हुन्, बेनीघाटकै रामकुमार दवाडी । ‘किसानलाई प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ दिएको बन्दामा १० रुपैयाँ थपेर थोकमा बेच्छु,’ उनी भन्छन् । ढुवानी र आफ्नो नाफाका लागि रकम थपिने उनको भनाइ छ ।
‘प्रतिकिलो ढुवानी खर्च ३.५ रुपैयाँ थपिन्छ । झोला र बोराको मूल्य हुन्छ । एउटा बोराको तीस रुपैयाँ पर्छ । कमिसनमा बिक्री गर्नुपर्यो भने प्रतिकिलो ५.५ रुपैयाँ पर्छ,’ दवाडी भन्छन् ।
बेनीघाटबाट काठमाडौंको दूरी करिब ५२ किलोमिटर छ । व्यापारीले प्रतिकिलो ३ रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च व्यहोरेर काठमाडौंको बजारसम्म तरकारी पुर्याउँछन् । थोक विक्रेताले पनि त्यसमा १० रुपैयाँ बढी राखेर खुद्रालाई दिन्छन् । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र बल्खु कृषि तथा तरकारी बजार काठमाडौंका ठूला थोक तरकारी बजार हुन् ।
कालीमाटी तरकारी बजारका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार कालीमाटीमा आएको तरकारीको गुणस्तर हेरेर न्यूनतम र अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिन्छ । सोहीअनुसार थोकले खुद्रा व्यापारीलाई बिक्री गर्छन् । ‘मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि अनलाइनमा राख्छौं,’ उनले भने, ‘स्टलका व्यापारीलाई तरकारीको मूल्य सूची राख्न भन्छौं ।’
खुद्राका व्यापारीले २० देखि ३० रुपैयाँसम्म मार्जिन राखेर उपभोक्तालाई बिक्री गर्छन् । मंसिर ७ गते रिपोर्टअनुसार किसानले ७० मा बिक्री गरेको गोलभेंडा उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा १४० रुपैयाँ परेको थियो । यसैगरी ५५ रुपैयाँको बन्दा सय र ४५ को लौका १२० रुपैयाँसम्म पुगेको पाइयो ।
चरौदीबाट व्यापारीले साँझ ५ बजेसम्म किसानको सामान उठाइसक्छन् । त्यहाँबाट ६–७ बजे काठमाडौंलगायत बजारका लागि गाडी हिँड्छ । काठमाडौं भने राति १० बजेसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि गाडीवालाले नै सामान थोक व्यापारीको स्टलमा राखेर जान्छन् । बिहानको तीन बजेदेखि नै व्यापारीहरू आ–आफ्नो स्टलमा आएर तरकारी बिक्री थाल्छन् ।
चरौदीको गोलभेंडा बेच्ने कालीमाटीका थोक विक्रेता लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ प्रतिकिलो २–३ प्रतिशत कमिसन राख्ने बताउँछन् । ‘हामी व्यापारीको पनि लगानी हुन्छ । बिक्री भएअनुसार कसिमन लिने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ खुद्रालाई न्यूनतम २५ किलो बिक्री गर्नुपर्छ । एक दिनभन्दा बढी रह्यो झने तरकारी बिग्रन थाल्छ ।’
बल्खुका थोक वित्रेता नमराज रिजाल भन्छन्, ‘४५ मा किनेको तरकारीमा चार रुपैयाँ गाडी भाडा जोड्दा ४९ पर्यो । लोड अनलोड गरेको खर्च जोड्दा ५२ पर्यो । यसमा व्यापारीले तीन र मैले २ रुपैयाँ नाफा बचाउने हो ।’ बिक्री नभए किनेको मूल्यभन्दा घटाएर बेच्नुपर्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् ।
कीर्तिपुरका खुद्रा तरकारी विक्रेता टंक थापा एक पटकमा चार सय किलो तरकारी ल्याउँछन् । ढुवानीका लागि ५ सय गाडीलाई तिर्छन् । ‘यसरी तरकारी ल्याउँदा बिग्रेको, कुहिएको र राम्ररी ग्रेडिङ नभएको पनि हुन्छ । त्यसैले पनि ३० प्रतिशत नाफा राखेर बेच्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
उपभोक्तालाई तरकारीको चर्को मूल्यले सधैं पिरोल्छ । किसानले बजार भाउ पाउनु त परैको कुरा, कहिलेकाहीं उत्पादन लागत उठाउन पनि धौधौ पर्छ । यस्तो हुनुमा बारीदेखि बजारसम्मको लामो चक्र र बिचौलियाको मुनाफाखोरी प्रमुख कारण रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । थोरै मात्रामा उत्पादन, भौगोलिक अवस्थितिले असमान उत्पादन र किसानसँग थरी–थरीका उत्पादन नहुनुले बिचौलिया हाबी हुने कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।
‘यसका लागि बजारको संरचना फेर्नुपर्छ । स्थानीय संकलन केन्द्र, स्थानीय तथा हाटबजारलाई संस्थागत गरेर मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘यो स्थानीयको सरकार र किसानको पहुँचमा हुन्छ । अनि बिस्तारै नियमनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’ व्यापारमा बिचौलिया चाहिने तर तिनलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
किसानदेखि उपभोक्तासम्म धेरै तह हुन्छ भन्नेमा फलफूल महासंघका पूर्वअध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरे असहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘किसानबाट किनेर ल्याउने, त्यसपछि थोक र रिटेलमा दिइने तीनवटा तह हो ।’ किसानलाई मार नपार्न पारदर्शी मूल्य राख्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । ठूला व्यापारी प्रकाश बस्नेतले एकैचोटि बिचौलिया नहट्ने बताउँछन् । ‘सहकारी र सरकारमार्फत बिचौलिया कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उत्पादन बिक्रीका लागि सरकारी मापदण्ड नहुँदा र भएका पनि पालना नहुँदा किसान मारमा परेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन् । खुद्रा व्यापारी टंक थापाले सरकारले नै यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । धेरै भए पनि किसानले तरकारी फ्याँक्नु नपर्ने स्थिति र तरकारी नभएका बेला पनि समानान्तर भाउ हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधवप्रसाद तिमिल्सनाले उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म तहहरू धेरै भएकाले महँगो पर्ने सुनाए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा देशभित्र खपत हुने वस्तु वा सेवाको माग र आपूर्ति स्थितिको निरन्तर विश्लेषण तथा समीक्षा गरी स्वच्छ बजार कायम गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन भएको उनी बताउँछन् ।
‘ऐनले वस्तु वा सेवाका उत्फादक, वित्रेता वा वितरकले अवाञ्छित तरिकाले गरेको मूल्य निर्धारण वा वृद्धिलाई रोक्न र नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने भनिए पनि सरकार उदासीन छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर हाम्रो बजार अवैज्ञानिक पनि छ । व्यवस्थित गर्न राज्यले नियमन गर्नुपर्छ ।’ किसानलाई व्यापारीले गर्ने भुक्तानी र हरेक तहको भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गराउनुपर्ने उनले बताए । किसानले फलाएको उत्पादनको बजार सुनिश्चितता, समयमा मललगायत बिउ उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व रहेको उनले बताए ।(प्राक्टिकल एक्सन नेपालको सहयोगमा)
