प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको सचेतना पत्र– ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय असफल हुने जोखिम’
काठमाडौँ — संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिला भएको विषयमा देश–विदेशबाट चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको समिति आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न असफल भएपछि मानवअधिकारवादी र द्वन्द्वपीडितका संस्थाले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितका अढाई दर्जन संस्थाले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति असफल भएको बताएका छन् ।
यसले न्याय पाउने हकमा कुठाराघात भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टले भने बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै अर्को सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
ती तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया नै असफल हुन लागेको त होइन भन्ने संकेत देखिएको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । विश्वसनीय नियुक्तिका लागि समितिले काम गर्न नसक्दा सर्वसम्मतिमा सिफारिस गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । ती संस्थाले पुरानो गल्ती नदोहोरिने गरी सिफारिस समिति गठन गर्न भनेका छन् ।
सिफारिस समितिको कामले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, समावेशिता, पारदर्शिता र सहभागिताको मापदण्ड पूरा गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक भएको जनाउँदै उनीहरूले पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उठाएको चासो सम्बोधन हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘कानुनमा परिकल्पना गरेबमोजिम आयोगहरूले महत्त्वपूर्ण कार्यादेश पूरा गर्न आयुक्तहरूमा दक्षता, निष्ठा र जनविश्वास अत्यावश्यक हुन्छ,’ पत्रमा लेखिएको छ, ‘पीडित, उत्तरजीवी र नागरिक समाजका सरोकारवालासँग परामर्श गरी आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र व्यापक रूपमा स्वीकृत नेतृत्व छनोटका लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गर्छौं ।’
संक्रमणकालीन न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पालना आवश्यक भएको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी कानुनको वैधानिकताको रक्षा गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।
‘संक्रमणकालीन न्यायमा यसअघि दुई वटा असफल प्रयास भएको सन्दर्भमा तेस्रो असफलताको जोखिम व्यापक चिन्ताको विषय बनिरहेको छ,’ उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेका छन्, ‘यस्तो असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधलगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न नेपालको इच्छा वा अक्षमतालाई संकेत गर्न सक्छ ।’
एमनेस्टीकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय निर्देशक स्मृति सिंह, ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मिनाक्षी गांगुली र कमिसन अफ जुरिस्टकी एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक मेलिसा उप्रेतीले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेकी हुन् । पत्रको बोधार्थमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नाम उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्र लेखेको भोलिपल्ट द्वन्द्वपीडितका २८ संस्थाले संयुक्त र ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल विश्वसनीय प्रक्रियाबाट अर्को सिफारिस समिति गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
दलहरूको स्वार्थ र हस्तक्षेपका कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न समिति असफल भएको भन्दै उनीहरूले दुःख प्रकट गरेका छन् ।
‘दुई महिनाको कार्य अवधिसहित कात्तिक २ मा सिफारिस समिति गठन भएपश्चात् पुस पहिलो साता विश्वसनीय दुवै आयोग गठन हुने र दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि बन्द रहेको उजुरी छानबिनलगायतका काम तत्काल आरम्भ हुने र छिट्टै सत्य, न्याय तथा परिपूरण पाइने विश्वास समग्र पीडित समुदायले लिएको थियो,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीलगायत २८ संस्थाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर अकस्मात् सिफारिस प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको घटनाबाट पीडित समुदायको न्यायको विश्वास र अपेक्षामाथि तुसारापात भएको छ, आयोग गठन प्रक्रिया थप गिजोलिएको छ, झन् अन्योल छाएको छ ।’
शान्ति सम्झौताको राष्ट्रिय कार्यभारलाई विश्वसनीय ढंगले समाधान गर्न ख्याति प्राप्त र राष्ट्रले पत्याएका व्यक्तिहरू निवेदन हालेर आयोगमा नआउने जनाउँदै उनीहरूले त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरेर अनुरोध गर्नुपर्नेमा सरकारले चाहेको मानिसलाई सिफारिस गराउन खोज्दा गिजोलिएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘सिफारिस समिति राजनीतिक दलको स्वार्थमा आएका भनिएका व्यक्तिहरूले विश्वास र समाधान दिन सक्नेमा विश्वस्त हुन सकेन र यसपालि त्यस्तो दबाबलाई अस्वीकार गर्ने आँट गर्यो,’ उनीहरूले लेखेका छन्, ‘तर समितिले विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रिया तय गरी स्वायत्त ढंगले आफ्नो अधिकार पूर्ण उपयोग गरेर संक्रमणकालीन न्याय समाधानका लागि सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति सिफारिस गर्ने साहसचाहिँ देखाउन सकेन ।’
अब सिफारिस समिति नै कसरी बन्ला, त्यस्तो समितिमा बस्न को तयार होला भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको ती संस्थाहरूको विश्लेषण छ ।
‘निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर बाधा अड्काउमार्फत त्यही समितिलाई नै ब्युँताउनुपर्ने कुरा पनि सुनिएको छ । हामीले सकेनौं भन्ने समितिलाई ब्युँताउनु कदापि न्यायसंगत हुँदैन,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘त्यसैले पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल विश्वसनीय र स्वायत्त नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल एवं शीर्ष नेतृत्वसँग जोडदार माग गर्छौं ।’
‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल’ ले भने जारी गरेको विज्ञप्तिमा जिम्मेवारी पूरा नगरेर सिफारिस समितिले २ महिनाको अवधि खेर फालेको टिप्पणी गरेको छ । उसले आयोग गठनको प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
‘ऐन कार्यान्वयनको सवालमा इमानदार प्रयत्न नगरी र लोकतान्त्रिक विधि–प्रक्रियाभन्दा नियन्त्रित र निर्देशित प्रक्रिया अवलम्बन गरी व्यापक रूपमा विषय विज्ञ, इमानदार र दृढ इच्छाशक्ति भएका सबै पक्षलाई स्विकार्य हुने आयुक्तहरूको खोजी गर्न नसकी समिति आफैं विघटनको स्थितिमा पुग्नु खेदजन्य विषय हो,’ सञ्जालले भनेको छ, ‘सिफारिस समितिको अक्षमताले प्रक्रिया बिथोल्न खोज्नेहरूलाई ठाउँ दिएको छ ।’
