धनगढी — गोदावरी नगरपालिकाका पदाधिकारी, ठेकेदार कम्पनी, त्यस क्षेत्रको वडाका पदाधिकारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको संलग्नतामा कैलालीको चुरे तटीय क्षेत्रमा खुलेआम दोहन भइरहेको हो । गोदावरी नगरपालिकाका वडा १२ मा पर्ने मछली खोला र वडा ११ मा पर्ने रातो पानी क्षेत्रबाट अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ चोरीनिकासी भइरहेको हो ।

यी दुवै चुरे तटीय क्षेत्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न निषेध छ । मछली खोला क्षेत्रमा पुग्दा दर्जनौं ट्र्याक्टरहरू निर्बाध ढंगले ढुंगा, बालुवा संकलन तथा ओसारपसार गरिरहेका भेटिए ।

मछली खोलामा महाकाली सिँचाइ प्रणालीको बाँध पनि छ । बाँध क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न निषेधित गरिए पनि यहाँबाट निर्बाध रूपमा ढुंगा, बालुवा उत्खनन तथा ओसारपसार भइरहेको छ । बाँधस्थलभन्दा धेरै माथिसम्मबाट ट्र्याक्टरहरूले नदीजन्य पदार्थ ओसारिरहेका छन् । 

रातो पानी चुरे क्षेत्रको फेदी हो । त्यस क्षेत्रमा पनि निर्बाध ढंगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार गरिएको छ । सोनी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले गोदावरी नगरपालिकाको राजस्व संकलनको रसिद प्रयोग गरेर मछली खोला र रातो पानी क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार गराइरहेको छ ।

कम्पनीले गोदावरी नगरपालिकाको रसिदमा मछली खोला क्षेत्रबाट प्रतिट्र्याक्टर तीन सय रुपैयाँ र रातो पानी क्षेत्रबाट प्रतिट्र्याक्टर १ हजार २ सय रुपैयाँ राजस्व लिएर अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसार गरिरहेको हो । कम्पनीले मात्रै नभई आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरीनिकासी गराइरहेको पाइएको छ । 

मछली खोला क्षेत्रमा पर्ने ग्वासी समैजी वन उपभोक्ता समूहले तथा रातो पानी क्षेत्रमा रातो पानी वन उपभोक्ता समूहले प्रतिट्र्याक्टर १ सय ५० रुपैयाँ कर संकलन गर्ने गरेका हुन् । नगरपालिकाले मछली खोला र रातो पानी क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीका लागि कुनै ठेक्का सम्झौता भने गरेको छैन ।

नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र पर्ने गोदावरी, खैराला र खुटिया नदीबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा ओसारपसार गर्ने ठेक्का गरेको छ । अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसार गर्दै आएको सोनी कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि योगेश भट्टले पनि मछली खोला र रातो पानी क्षेत्रबाट ढुंगा बालुवा उत्खनन भएको स्विकार्दै भने, ‘तर अहिले हामीले उत्खनन रोकिसकेका छौं ।’

अनुगमन समिति संयोजकसमेत रहेकी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदादेवी रोकायाले गोदावरी खोला, खैराना र खुटिया नदीबाट मात्र नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न पाउने गरी ठेक्का लगाइएको बताइन् । ‘मछली खोला र रातो पानी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन भइरहेको कुनै जानकारी छैन,’ उपप्रमुख रोकायाले भनिन् ‘हामीलाई त कसैले पनि जानकारी नै दिएनन् । हामीले पनि अनुगमनमा ध्यान दिन सकेका छैनौं ।’ तर रोकायाले त्यसो भने तापनि महिनौंदेखि खुलेआम नदीजन्य पदार्थ चोरीनिकासी भइरहेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । 

गोदावरी नगरपालिकाका इन्जिनियर पूर्ण कुँवरले मछली खोला र रातो पानी क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा ओसारपसारका लागि वातावरणीय अध्ययनसमेत नभएको बताए । ‘त्यस क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन र ओसारपसार गर्ने अनुमति कसैलाई छैन,’ उनले भने ।

गोदावरी–१२ का देवबहादुर बडैला महिनौं अघिदेखि चुरे तटीय क्षेत्रमा पर्ने महाकाली सिँचाइ प्रणालीको बाँध रहेको स्थान र त्योभन्दा माथिसम्म पुगेर निर्बाध रूपमा दैनिक दर्जनौंको संख्यामा आउने ट्र्याक्टरले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा ओसारपसार गरिरहेको बताउँछन् । ‘कुनै रोकटोक छैन । सबै ठूलाबडाको मिलेमतोमा भएजस्तो लाग्छ,’ बडैलाले भने, ‘वन उपभोक्ता समूह, वडा, ठेकेदार, नगरपालिका सबै नमिलेको भए त कसरी सम्भव छ र ?’ चुरे क्षेत्रमा अवैध उत्खनन नरोकिए प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्ने तथा मोहना सिँचाइ प्रणालीको बाँधसमेत भत्किने जोखिम रहेको उनले बताए । 

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त भट्टले अनुमति प्रदान नगरिएको क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन भइरहेको हो भने गैरकानुनी हुने बताए । ‘निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाउन पनि पाइँदैन,’ उनले भने, ‘वडाका पदाधिकारीहरूको कमजोरी तथा मिलेमतोमा त्यसो भइरहेको हुनुपर्छ । हामी बुझ्छौं । चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व हो । त्यस क्षेत्रको दोहनले विपत्ति निम्त्याउँछ ।’

नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्टले पनि मछली खोला र रातो पानीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘यदि त्यसो हो भने त्यो गैरकानुनी कार्य हो । त्यस क्षेत्रमा ईआईए नै गरेका छैनौं ।’

मछली खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ओसार्दै गरेको अवस्थामा भेटिएका एक ट्र्याक्टरका चालक कमलसिंह रानाले नगरपालिका र सामुदायिक वनलाई कर तिरेर ढुंगा, बालुवा संकलन तथा ओसारपसार गर्ने गरेको बताए । ‘म त ड्राइभर हुँ, कर रसिद काटेर ढुंगा बालुवा संकलन गर्छु । अरू मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने ।

उता रातो पानी क्षेत्रबाट बालुवा ओसार्दै गरेको अवस्थामा ट्र्याक्टरको लस्कर भेटियो । ‘चुरे पहाडको फेदसम्मै पुग्नुपर्ने अवस्था छ । तलतलतिर माल पाइँदैन,’ अर्का ट्र्याक्टर चालक दलबहादुर खातीले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा ट्र्याक्टरको प्रति ट्रिप १२ सय नगरपालिकालाई र डेढ सय रुपैयाँ सामुदायिक वनलाई तिरिरहेका छौं ।’ उनले कैलाली कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा ढुंगा बालुवा ओसार्ने गरेको बताए । 

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले नदीजन्य पदार्थको अवैध संकलन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै रहेको बताए । ‘ईआईए गराउने, ठेक्का लगाउने र चोरीनिकासी नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै हो,’ प्रजिअ मिश्रले भने, ‘प्रजिअ, सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको अनुगमन समिति पछि हुन्छ । जानकारी पाएसम्म नियन्त्रण गर्ने काम हाम्रो पनि हो ।’

कृष्णपुर–२ कञ्चनपुरको सोनी कन्स्ट्रक्सनले गोदावरी नगरपालिकासँग ०८१/८२ का लागि गोदावरी खोलाको नदीजन्य पदार्थ तोकिएको परिमाणमा मात्र संकलन गर्नका लागि गत कात्तिक १२ मा २ करोड २८ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । तर उसले सम्झौताको क्षेत्रविपरीत मछली खोला र रातो पानी क्षेत्रबाट पनि निर्बाध नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिरहेको हो । 

त्यसैगरी, नगरपालिकाले किरण कन्स्ट्रक्सनसँग गत कात्तिक ९ मा खैराना खोलाबाट तोकिएको परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि १ करोड ३२ लाख १८ हजार रुपैयाँमा ०८१/०८२ का लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ । यस्तै, धनगढी उपमहानगरपालिका–२ को बालाजी कन्स्ट्रक्सनसँग पनि नगरपालिकाले गत मंसिर १८ मा खुटिया खोलाबाट तोकिएको परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ५ करोड ४६ लाख ६० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।

कान्छो पहाड भनेर चिनिने चुरे क्षेत्रको भूबनोट निकै कमजोर मानिन्छ । जानकारका अनुसार चुरेको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व छ । यो क्षेत्र सामान्यतः पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ । 

विज्ञका अनुसार चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएकाले तराई क्षेत्रमा थुप्रै वातावरणीय समस्याहरू देखा पर्दै गएका छन् । पानीको स्रोत सुक्दै गएका छन् । बाढीको प्रकोपले वर्षेनि तराई मधेसका खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा तथा पाँगो माटो थुपार्ने र गाउँबस्तीको कटानसँगै डुबान हुने गरेका छन् । 

‘चुरे विनाश समयमै रोक्न सकिएन भने यस क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप कमजोर बन्न गई तराई क्षेत्रको जनजीवन थप संकटग्रस्त बन्न सक्छ,’ राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ लम्की कैलालीका भूसंरक्षण सहायक महेश मिश्रले भने, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा मानव सिर्जित समस्याले चुरे विनाश क्रम बढेको बढ्यै छ । अव्यवस्थित बसोबास, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको दोहन, घरेलु चौपाया चरिचरन, नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन, वन डढेलो, वातावरण अमैत्री विकासका पूर्वाधार निर्माणलगायतका कारणले चुरे क्षेत्र मासिँदै गएको छ । हाम्रो जिम्मेवारी त खहरे रोकथामसँगै केही ठाउँमा तटबन्ध निर्माण र केही रिचार्ज पोखरी बनाउने काम मात्र हो । त्यो कार्यक्रम सबै माथिबाटै आउँछ ।’