काठमाडौँ — कामको खोजीका लागि पछिल्लो एक दशकमा भारतबाहेक १ सय ७३ मुलुकमा ६० लाख ९८ हजार ८० जना नेपाली श्रमिक पुगेका छन् । जसमा ५६ लाख ८१ हजार ६ सय २७ पुरुष र ४ लाख १६ हजार ४ सय ५३ महिला छन् । 

यो संख्या वैदेशिक रोजगार विभागबाट सन् २०१४ जनवरी १ देखि २०२४ को जुलाई १६ सम्म वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिई गएकाको मात्र हो । यसबाहेक व्यक्तिगत पहुँच वा अन्य उपायबाट विभागसँग श्रम स्वीकृति नलिईकनै गएकाको संख्या सरकारी अभिलेखमा छैन । पछिल्लो एक दशकमा लिबिया, सिरिया, बर्मा, मेक्सिको, जिबुती, इक्वेडर र गुआनामा जान श्रम स्वीकृति लिइएको छैन ।

विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले व्यक्तिको पहुँच बढ्दा नेपाली विश्वभर छरिएको बताए । ‘चलनचल्तीमा नामै नसुनिएका देशमा पनि व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा काम गर्न गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘म्यानपावर कम्पनीबाट भने संस्थागत हिसाबले निश्चित देशमा गइरहेका छन् ।’ 

विभागबाट श्रम स्वीकृति लिई सबैभन्दा बढी कतारमा १६ लाख ६ हजार ५ सय २१ जना पुगेका छन् । सबैभन्दा कम भने सुरिनाममा एक जना मात्र पुगेको देखिन्छ । ‘अहिलेसम्म नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख गन्तव्य देश खाडी र मलेसिया हो । ८० प्रतिशत नेपाली श्रमिक त्यही छन्,’ उनले भने, ‘थोरै संख्यामा युरोप, अफ्रिका र अन्य देशमा छन् ।’ 

उनका अनुसार विभागले विदेश जाने श्रमिकको मात्र विवरण राखेको छ । ‘हरेक दिन जति नेपाली जान्छन्, त्यति नै संख्यामा फर्किरहेको देखिन्छ । नेपाल फर्कने उडान रित्तो छैन,’ उनले भने, ‘जानेको तथ्यांक छ, फर्कनेको छैन ।’ २०७८ को जनगणनाअनुसार २२ लाख मात्र नेपाली देशबाहिर छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वभरका आप्रवासी श्रमिक युरोपको उत्तरी, दक्षिणी र पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका र अरब देशमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । 

प्रतिवेदनअनुसार सन् ०२२ सम्ममा यी क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिकको संख्या बढेर २३.३ प्रतिशत पुगेको छ । विश्भर १६ करोड ७७ लाख आप्रवासी श्रमिक पुगेका छन्, जसमा २५ देखि ५४ वर्ष उमेरका ७४.९ प्रतिशत छन् । त्यसरी गएका आप्रवासी श्रमिकमा ६८.४ सेवा क्षेत्र, २४.३ प्रतिशत उद्योग र ७.४ प्रतिशत कृषिमा काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विश्वव्यापी श्रमशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन आप्रवासी श्रमिक अपरिहार्य छन्,’ प्रतिवेदन जारी गर्दै आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ होङबोले भने, ‘उनीहरूको अधिकार र मर्यादित काममा पहुँच सुनिश्चित गर्नॅ नैतिक अनिवार्यता मात्र होइन, आर्थिक आवश्यकता पनि हो ।’

नेपालमा आर्थिक रूपमा क्रियाशील उमेर समूहको जनसंख्या ६१ प्रतिशत छ । यो जनसांख्यिक लाभ लिने अवस्था हो । यसमध्येको १६ देखि ४० वर्षसम्मको अत्यन्त चलायमान उमेर समूहको जनसंख्या नै ४२.५६ प्रतिशत छ ।

‘यहाँ रोजगारीको अभाव छ, उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामका अवसरको अभावमा ठूलो संख्यामा युवाहरू निर्वाहमूखी जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्,’ श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले भने, ‘नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजार फैलिँदा संकटमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएको छ ।’

राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार २३.४ प्रतिशत परिवारबाट वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत छन् । विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारका दृष्टिले ५६ प्रतिशत घरधुरी अर्थात् आधाभन्दा बढी नेपालीको मनमस्तिष्क र चासो विदेशमा रहेका आफन्तमा अडिएको छ । 

६ वर्षदेखि यूएईमा कार्यरत भोजपुरका ४० वर्षीय धन राईले प्लम्बिङको काम गरिरहेका छन् । ‘हातमा सीप भएपछि उनले यूएई छाड्नुपरेको छैन, मेरो परिवार चलेको छ,’ उनले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) का अनुसार सन् १९७० देखि खाडी समन्वय परिषद्का मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातबाट भएको आर्थिक वृद्धिदरपश्चात् निर्माण, बिक्रीवितरण तथा सेवाजस्ता क्षेत्रमा श्रमिकको उच्च माग हुन गयो । फलस्वरूप नेपाललगायत अन्य राष्ट्रका लागि ती देश महत्त्वपूर्ण श्रम बजारका रूपमा स्थापित भए ।

ती देशमा आफ्ना नागरिकभन्दा बाहिरका नागरिक बढी छन् । संयुक्त अरब इमिरेटस्मा ८८ प्रतिशत, कतारमा ७९ प्रतिशत, कुवेतमा ७२ प्रतिशत र बहराइनमा ४५ प्रतिशत आप्रवासी छन् । ९० को दशकको अन्त्यतिर र २००० कोदशकको सुरुदेखि खाडी मुलुकमा श्रम आप्रवासन उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अनुसार आप्रवासी श्रमिकमध्ये १.५ प्रतिशत मात्रैले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ पाएका छन् । अझै उच्च संख्यामा श्रमिक ८० देखि १लाख ८० हजारसम्म शुल्क तिर्न बाध्य छन् । श्रमिकहरू मानव बेचबिखन, तस्करी र जबरजस्ती श्रमको अधिक प्रयोगमा फसिरहेका छन् ।

अध्ययनहरूका अनुसार श्रमिक सबैभन्दा बढी करारको समस्यामा पर्छन् । उनीहरूको करार नै फेरबदल गरिन्छ । २२ प्रतिशत श्रमिकले पारिश्रमिक भुक्तानी पाउँदैनन् । समयमा नै नेपाल फर्कन नपाउने कामदार संख्या २२ प्रतिशत छ । बिनाकाम गन्तव्य देशमा अलपत्र पर्ने १६ प्रतिशत छन् ।

व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्यमा पनि धेरैले समस्या भोगेको देखिएको छ । उचित स्वास्थ्योपचार नपाएर र कार्यस्थल असुरक्षित भइदिँदा हरेक वर्ष एक हजार जना श्रमिकको ज्यान गइरहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा मात्र १० हजारको ज्यान गइसकेको छ । धेरै आप्रवासी कामदार जेलमा छन् ।