काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो नाम र ठेगाना उल्लेख नगरी उजुरी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था यथावत रहने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा अख्तियारमा दर्ता हुन जाने उजुरीकर्ताका नाम र ठेगाना उल्लेख नभएका उजुरी पनि दर्ता हुन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन नगर्ने सहमति जुटेको हो ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठन गरेको कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले बेनामे उजुरीको वर्तमान व्यवस्था हटाउन भनी विधेयकमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न नहुने निर्णय लिएको हो ।
अख्तियारमा पर्ने ‘बेनामी’ उजुरीको प्रावधान नै हटाउनुपर्ने संशोधन कांग्रेसका तीन सांसदले राखेका थिए । हाल ऊर्जाराज्यमन्त्री रहेका पूर्णबहादुर तामाङ, रमा कोइराला र सुनीलकुमार शर्माले अख्तियारमा बेनामी उजुरी दर्ता गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन राखेका थिए ।
तामाङ र कोइरालाले अख्तियारमा उजुरी वा निवेदन दर्ता गर्दा उजुरीकर्ताले नागरिकताको प्रति (डिजिटल वा फोटोकपी) पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नका लागि संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । उपसमितिका संयोजक थानीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सरकारले संशोधनका लागि खुला नगरेको दफामा संशोधन राख्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले बेनामी उजुरीका सम्बन्धमा परेका संशोधन प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको बताए । उपसमितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक मंगलबार पारित गरेर प्रतिवेदन बुधबार बस्ने समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गर्ने तयारी भएको थानीले जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पाँच वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । सरकारले २०७६ माघमा उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ चैतमा पारित गरेर उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाएको हो ।
