बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने भएकाले अर्को समिति गठन गर्न आग्रह दलहरूले भनेको व्यक्ति नपठाए आयोगले गरेको कामको राजनैतिक स्वामित्व नरहने तर्क, दुवै पक्षलाई मिलाएर सिफारिस गर्न छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन
काठमाडौँ — सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सर्वसम्मति जुटाउन सिफारिस समिति असफल भएको छ । समितिले दुईमहिने कार्यावधि सकिने अन्तिम दिन सोमबार राति विज्ञप्ति जारी गरेर पदाधिकारी छनोटमा एकमत हुन नसकिएको बताएको हो ।
दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित ५ आयुक्त सिफारिस गर्ने मामिलामा समितिका सदस्यबीच मत बाझिएको थियो । विशेषगरी सत्य निरुपणको अध्यक्षका लागि दलबाट सिफारिस भएका सुदीप पाठकको विषयमा समिति सदस्यबीच सहमति हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ । ‘मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्तसमेत रहेका पाठकलाई अध्यक्षमा सिफारिस गर्न नसकिने समिति अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रको अडान थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘दलले सिफारिस गरेको भन्दा अन्तर्वार्ताबाट छानिएकालाई नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मिश्रले गरेका थिए । उनले सत्य निरुपणको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार काशीराज दाहाललाई छान्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर अन्य सदस्यले सहमति जनाएनन् ।’
समितिमा बहुमत र अल्पमतको अवस्था बनेपछि सहमति हुन नसकेको हो । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै समितिले पदाधिकारी सिफारिसका लागि अर्को समिति गठन गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । ‘आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनका लागि सिफारिससम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएको,’ समितिका प्रवक्ता खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत कात्तिक २ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले १ सय ५७ जनामध्येबाट ४० जना सूचीकृत गरेको थियो । सूचीअनुसार दुवै आयोगको अध्यक्ष/सदस्यमा अच्युतप्रसाद भण्डारी र विजयसिंह सिजापति, दुवै आयोगको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, महेश थापा र विश्वराज कोइराला तथा सत्यनिरूपण आयोग अध्यक्षमा काशीराज दाहाल, सुदीप पाठक र शेरबहादुर केसी उम्मेदवार थिए । उम्मेदवारसँग गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।
‘हामीले अन्तिमसम्म सहमतिको प्रयास गर्यौं तर सम्भव भएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘अन्तर्वार्तामा योग्य भनेर छानिएकालाई पठाए दलहरूले नमान्ने र दलले भनेकोलाई छान्दा योग्यहरू पाखा लाग्ने भएपछि सिफारिसमा एक मत हुन नसक्नु स्वाभाविक पनि हो ।’ दलहरूले भनेको व्यक्ति नपठाए आयोगले गरेको कामको राजनैतिक स्वामित्व नरहने तर्क गर्दै समितिमा दुवै पक्षलाई मिलाएर सिफारिस गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको ती सदस्यको भनाइ छ ।
