काठमाडौँ — दूधको भुक्तानी समयमै नगरेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई थप मारमा पार्ने गरी अघोषित ‘मिल्क होलिडे’ गरेको छ । अत्यधिक दूध उत्पादन हुने सिजनमा डीडीसीले कोटाका आधारमा मात्रै संकलन गर्न थालेको छ ।

सरकारी संस्थानले दूध संकलनमा नियन्त्रण गरेर किसानलाई मारमा पारेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले बताए ।

‘अहिले दूध उत्पादन हुने सिजन हो तर डीडीसीले कोटा तोकेर संकलन गर्दै आएको छ । उत्पादित दूधमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत उठेको छैन,’ आचार्यले भने, ‘सरकारले दूध संकलन नगर्नु भनेको अघोषित मिल्क होलिडे हो ।’

डीडीसीले मंसिर १ बाटै कोटा तोकेर दूध संकलन गर्दै आएको छ । कोटाभन्दा बढी दूध संकलन गरे आयोजनाहरू स्वयं जिम्मेवार हुने निर्देशनसमेत दिएको छ । केन्द्रको निर्देशनपछि आयोजनाहरूले सोही कोटाभित्र रहेर दूध संकलन गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री हुन नसकेको महासचिव आचार्यको दाबी छ । 

‘किसानले उत्पादन गरेको दूध संकलन गर्नु राज्यको दायित्व हो तर किसानलाई समयमै पैसा भुक्तानी नगर्ने र दूध पनि नलिने काम भयो,’ उनले भने, ‘किसानप्रति अन्याय भयो ।’ आचार्यका अनुसार कतिपय किसानले साढे ६ महिनायताकै पैसा पाएका छैनन् । 

दूध नउठेको र बाँकी रहेको बक्यौताबारे कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी र पशुपन्छी विकास सचिव राजेन्द्र मिश्रलाई ध्यानाकर्षण गराएको संघले जनाएको छ । मन्त्रालयले कोटा हटाउने आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ । ‘एक साताअघि मात्र 

मन्त्री र सचिवज्यूलाई जानकारी गराएका थियौं, उहाँहरूले कोटा हटाउने आश्वासन पनि दिनुभयो,’ महासचिव आचार्यले भने, ‘तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।’ कात्तिकदेखि चैतसम्मको अवधि दूध बढी उत्पादन हुने सिजन हो । त्यसपछि सुक्खा सिजन सुरु हुन्छ । डेरीले बढी दूध उत्पादन हुने सिजनमा दूध खरिद गरेर पाउडर बनाउँछन् । सुक्खा सिजनमा पाउडरमार्फत बजारको माग धान्ने हो ।

कृषि मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार दिनको औसत ७५ लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । ३७ लाख ५० हजार लिटर घर–घरमा सकिन्छ । बाँकी बजारमा आउँछ । अहिले सिजन भएकाले २० देखि ३० प्रतिशत बढी दूध उत्पादन हुन्छ । तर दूध संकलनमा कोटा लगाएर ‘मिल्क होलिडे’ गरिएको किसानको आरोप छ । 

‘चैतबाट दूध उत्पादन घट्ने हुँदा अहिले पर्याप्त मात्रामा संकलन गरेर पाउडर बनाउनुपर्ने हो,’ डीडीसीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर, बटर र पाउडर मौज्दात भन्दै दूध संकलन नै घटाइएको छ । यसले किसानलाई निरुत्साहित गर्ने निश्चित छ ।’

डीडीसीले तोकेको कोटाअनुसार काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट दिनको ५० हजार, विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाबाट १५ हजार, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनाबाट ३ हजारसम्म दूध संकलन भइराखेको छ । 

हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाबाट १२ हजार, लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाबाट १२ हजार, नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनाबाट ६ हजार र धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनाबाट ४ हजार लिटरसम्म खरिद भएको छ । यी वितरण आयोजनाबाट पुसमा दिनको १ लाख १८ हजार लिटर, माघमा १ लाख १८ हजार लिटर, फागुनमा १ लाख २ हजार लिटर र चैतमा १ लाख २ हजार लिटर दूध खरिद गर्न कोटा तोकिएको छ ।

‘कोटा लगाउँदा दूध उत्पादक किसानलाई समस्या हुने नै भयो, मुख्य समस्या भुक्तानीकै छ, किसानले उधारोमा दूध बेचेका छन्,’ कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता तत्काल पाउनुपर्छ ।’ सरकारकै कारण करिब २ लाख किसान परिवार समस्यामा परेको उनले बताए । 

डीडीसीले करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गर्छ । १२ सय सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ । 

डीडीसीका महाप्रबन्धक सूर्य पौडेल पहिलो प्राथमिकता नियमित दूध दिने किसान रहेको बताउँछन् । ‘वास्तविक किसानको दूध खेर नजाओस् भनेरै खरिदको एउटा सीमा तोकिएको हो, कहींकतै दूध बिकेन भने किन्ने डीडीसीले नै हो,’ उनले भने ।

किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम ६० करोड मात्र बाँकी रहेको उनले दाबी गरे । तर, डीडीसीकै आयोजनाको तथ्यांक हेर्दा बक्यौता रकम ७० करोडभन्दा बढी छ । स्रोतका अनुसार काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजनाले भदौयताको भुक्तानी गरेको छैन । लुम्बिनी आयोजनाबाट करिब ७ करोड बक्यौता रहेको प्रमुख योगेन्द्र साहले बताए । 

विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाले जेठ १६ यताकै भुक्तानी गरेको छैन । उक्त आयोजनाले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम १८ करोड रहेको संकलन शाखा प्रमुख हरिदेव यादवले बताए । ‘बिक्री समस्याले भुक्तानीमा पनि समस्या भयो, यस आयोजनाबाट जेठ १५ सम्मको भुक्तानी भएको छ । जेठ १६ यता करिब १८ करोड बक्यौता छ,’ साहले भने, ‘कोटाभित्रै रहेर संकलन गरेका छौं ।’ 

जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख दिनेश जोशीका अनुसार उक्त आयोजनाबाट भदौको आंशिक भुक्तानी भएको छ । कात्तिकसम्म करिब १ करोड बक्यौता थियो । मंसिरमा बक्यौता रकम थपिएको छ । 

नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजना प्रमुख दिलीप चौधरीले नेपालगन्ज क्षेत्रमा १ करोड ७० लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले दूध संकलनमा समस्या नभएको बताए । ‘दैनिक कोटा ६ हजार भए पनि कुनै दिन कोटाभन्दा बढी र कुनै दिन कम नै आउँछ, समग्रमा कोटाअनुसार नै संकलन हुन्छ,’ उनले भने ।