काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले १३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आएको जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैकमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सचिव सापकोटाले २१ हजार कानुन व्यवसायीहरूमध्ये ३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आइसकेको बताए ।

‘कानुन व्यवसायीलाई पहिलोपल्ट बार एसोसिएसनबाट केही हुने र सर्वसाधारणबाट अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता दिने बाहेक अरु केही पनि थिएन । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई परिषद्मा लैजानुपर्छ भनेर निकै लामो समयदेखि बहस भएको हुनाले त्यो रुपमा लगेको हो । राज्यको स्रोत कम भएको अवस्था र कानुन व्यवसायीले आफैँले प्राप्त गर्ने रकम भएको हुनाले उहाँहरूले पनि खर्च गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट पनि जानुपर्छ भन्नेबारेमा धेरै पटक छलफल भयो,' सचिव सापकोटाले भने, 'न्याय प्रतिष्ठानलाई अहिले न्यायाधीश र कर्मचारीलाई दिने पनि कम बजेट भएको हुनाले केही एउटा वा दुई वटा तालिम नवप्रवेशी कानुन व्यवसायीहरूको लागि भइरहेको छ । २१ हजारमध्ये १३ हजार कानुन व्यवसायी करको दायरामा आइसक्नुभएको छ ।'