पोखरा — वि‍.सं. २०१० सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायालयले वनजंगल काट्दा पानीको अभाव हुने भन्दै सरकारी वन मात्र होइन, जथाभावी निजी वन पनि काट्न रोक लगाउने फैसला गर्‍यो । वातावरण संरक्षणको पक्षमा गरिएको उक्त फैसला ऐतिहासिक थियो । 

त्यही वर्ष लुम्बिनीको तिनाउ खोलामा बम पड्काएर माछा मारेको दुई छुट्टाछुट्टै घटनामा ९ जनालाई प्रधान न्यायालयले ६/६ महिना कैद सजाय तोक्यो । दुवै फैसला तत्कालीन् प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको इजलासले गरेको थियो । पहिला गंगाबहादुर गुरुङ सहित पाँच जना र अर्को मुद्दामा बुद्धिलाल गुभाजू सहित चार जनालाई कैदको फैसला भएको थियो । 

पर्यावरण जोगाउन अदालतले गरेका यी फैसलाको शनिबार पोखरामा चर्चा भयो । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र न्यायाधीश समाज नेपालको आयोजनामा सुरु भएको वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी सवालहरुमा न्यायिक दृष्टिकोण विषयक दुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनमा सहभागीले उक्त फैसलाको स्मरण गरे । 

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले वातावरण संरक्षणको पक्षमा नेपालको न्यायालयले विश्वमै उदाहरणीय अभ्यास गरेको बताए । ‘संरक्षणको सवालमा बनेका न्यायिक विधिशास्त्र सानो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘२०१० सालमा जंगल नहुँदा पानी सकिन्छ र दुनियाँ रैतिलाई फरक पार्छ भन्ने अदालतको न्यायिक दृष्टिकोणलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन र त्यो लाइन आजसम्म बरकरार छ ।’

सर्वोच्च अदातलले विसं २०५२ मा गोदावरी मार्बल उद्योगको मुद्दामा गरेको फैसला र सरकारलाई गरेको निर्देशनात्मक आदेशले वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकार बाध्य भएको प्रशंग उनले सुनाए । तीन दशकअघि ललितपुरको फुल्चोकी डाँडाको फेदमा मार्बल उद्योगले ढुंगा उत्खनन गर्थ्यो ।

त्यसरी गरिएको उत्खनन्ले त्यहाँको जल, स्थल र वायु प्रदूषित भएको र त्यसले मानवको जीउज्यान असुरक्षित भएको भन्दै २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । विसं २०५२ मा उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू त्रिलोकप्रताप राणा, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पर्यावरण सम्बन्धी अपराध र दण्डको व्यवस्था सहितको कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो । त्यतिबेला ‘खानी ऐन, २०४२’ बने पनि लागू भएको थिएन । उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न पनि यही फैसलामा आदेश गरिएको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयनको क्रममा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले संविधानले नै वातावरणलाई मौलिक हकमा राखेकोले अदालतलाई फैसला गर्न गाह्रो नहुने बताए । ‘वातावरणको कुरा गर्नु विकासविरोधी हुनु होइन, संविधानले तोकिदिएको दायित्त्व राज्यका सबै अवयवहरुले अनिवार्य रुपमा निष्ठाका साथ संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यको मुल कानुनले दिएको निर्देशनको भाव हामीले बुझ्न जरुरी छ । हामीलाई विकासविरोधी भन्छन् कि भनेर चिन्ता मान्नुपर्दैन ।’ 

पर्यावरण संरक्षणमा न्यायालयले आफ्नो भागको काम गर्ने भन्दै उनले त्यसलाई सुशासनसँग तादम्यता मिलाउने काम राजनीतिकर्मी र कर्मचारीको भएको बताए । ‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख काटेर सम्याइदिउँ, एयरपोर्ट बनाइदिउँ भन्ने हो भने बन्छ नि । प्रकृतिले दिएका चिज धमाधम सिध्याउँदै जाने हो भने के हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘ग्लोबल वार्मिङको चपेटामा संसार पर्दै गर्दा हाम्राजस्ता देशहरु जहाँ हामी आत्मनिर्भर भएका छैनौं यस्तो ठाउँमा प्रकृतिले दिएका उपहारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न कानुनी संवैधानिक हिसाबबाट हाम्रा जे दायित्त्व हो त्यो न्यायपालिकाले गर्न एकरति हामी चुक्दैनौं ।’ 

वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन तथा वातावरणीय मुद्दा सम्बन्धी अदालतबाट भएका फैसलाहरु सरकारले कार्यान्व्यन गरिरहेको बताउँदै वातावरण संरक्षण सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे । प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष समेत रहेका उनले वातावरणीय न्यायमा उल्लेख्य काम गर्ने बताए । उनले भने, ‘वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरहरुलाई सम्मेनले सूक्ष्म तवरबाट विश्लेषण गरेर नीतिदेखि कार्यान्वयन तहसम्म र विशेष गरी न्यायिक क्षेत्रसम्म कार्यक्रमा लाग्ने सबैलाई भावी दिशानिर्देश लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सफल हुने विश्वास लिएको छु ।’ उनले संसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषणको संकटबाट गुज्रिएको अवस्थामा यी विषयमा राज्यका सबै अंगहरुमा समान बुझाइ हुन आवश्यक रहेको भनाइ व्यक्त गरे ।  

‘कि नोट स्पिकर’को रुपमा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विकसित औद्योगिक राष्ट्रको बीचमा नेपाल हुँदा उच्च जोखिममा रहेको बताइन् । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवदेन (ईआईए) लाई अदालतले गम्भीर दस्तावेजको रुपमा लिने भएकाले त्यसलाई सामान्य नमान्न उनले आग्रह गरिन् । ‘संरक्षण र उपभोग गर्दा वातावरणलाई धेरै क्षति पुर्‍याउन हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पारिस्थ्तिीकीय रुपमा दिगो वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ वातावरण संरक्षणमा सर्वोच्चले विभिन्न समयमा गरेका फैसालाको विश्लेषण उनले गरेकी थिइन् । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायामाझीले सिद्धान्तमा आधारित न्याय सम्पादन गर्न जोड दिए । 

न्यायाधीश समाजका महासचिव विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले वन्यजन्तु अपराध संसारको चौंथो ठूलो संगठित अपराध भएको बताउँदै । वातावरणीय मुद्दाहरुको विषयमा भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा पनि सम्मेलन भएको र नेपालले जलवायु न्यायको विषय उठाएको चर्चा गरे ।  

वन सचिव दीपक खरालले संरक्षणको काम गर्दा विकास विरोधी भएको आरोप लाग्ने गरेको दुःखेसो पोखे । उनले विद्यमान फौजदारी अपराध संहिताले केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिले मात्रै मुद्दा चलाउन पाउने र प्रदेश सरकारका डिभिजनल वन अधिकृतले नपाउने प्रावधान हुँदा कानुनी झमेला सिर्जना भएको सुनाए ।