कोरियाली राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग पारित

राष्ट्रपति युनले राजीनामा नदिएपछि सत्तारूढ पीपीपीका सांसद्ले पनि महाभियोगकै पक्षमा मत दिए 

मंसिर ३०, २०८१

एजेन्सी

Impeachment passed against the Korean president

सोल — दक्षिण कोरियाली संसद्ले राष्ट्रपति युन सुक येओलविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको छ । शनिबार भएको मतदानमा २ सय ४ सांसदले महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा मत दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ८४ सांसदले महाभियोगको विपक्षमा मतदान गरे भने ८ मत बदर भयो, ३ सांसद तटस्थ बसे । महाभियोग प्रस्ताव पारित भएसँगै राष्ट्रपति युन पदबाट स्वतः निलम्बित भएका छन् । 

युनले अब संवैधानिक अदालतको सामना गर्नुपर्नेछ । उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा ९ सदस्यीय अदालतले अन्तिम निर्णय लिनेछ । राष्ट्रपति पद रिक्त भएको ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । त्यतिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री हान डक सुले अन्तरिम राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन् । 

महाभियोग प्रस्ताव पारित भएपछि युनले ‘अन्त्यसम्म’ पनि देशका लागि सक्दो योगदान गर्ने बताएका छन् । ‘म तत्कालका लागि आफ्नो भूमिकाबाट रोकिनुपरेको भए पनि गएको साढे दुई वर्षमा जनतासँगको मेरो भविष्यको यात्रा रोकिनु हुँदैन,’ युनले आफ्नो निवासमा रेकर्ड गरिएको सार्वजनिक सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘म सबै आलोचना, प्रोत्साहन र समर्थन स्वीकार गर्छु र अन्त्यसम्म पनि राष्ट्रका लागि काम गर्ने सक्दो प्रयास गर्नेछु ।’ 

राष्ट्रपति येओलले उत्तर कोरिया र देशभित्रका केही विपक्षीबाट राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै डिसेम्बर ३ मा दक्षिण कोरियासँगै विश्व समुदायलाई नै चकित पार्ने गरी मार्सल कानुन लागू गरेका थिए । राष्ट्रपतिको आदेशपछि केही समय देशमा सेना परिचालन भयो । हेल्मेट लगाएका सैनिक र प्रहरी राष्ट्रिय सभामा तैनाथ भए । केही सैनिक हेलिकोप्टरबाट संसद् भवनको छतमा ओर्लिए । 

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मास्क लगाएका सशस्त्र सैनिक भवनभित्र प्रवेश गर्दै गरेको र अग्नि नियन्त्रणका लागि राखिएका उपकरण प्रयोग गरेर त्यहाँका कर्मचारीले उनीहरूलाई प्रवेश गर्नबाट रोकेको दृश्य प्रसारण गरेका थिए । 

स्थानीय समयानुसार मंगलबार राति ११ बजे राष्ट्रपतिले मार्सल कानुन घोषणा गरेको केही समयमै सेनाले एउटा आदेश जारी गर्दै संसद्को गतिविधि र राजनीतिक समूहबाट हुने प्रदर्शनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त आदेशमा सञ्चारमाध्यमलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने उल्लेख थियो । 

राष्ट्रपतिको कदमको उनकै दल पिपल्स पावर पार्टी (पीपीपी) सहितका राजनीतिक दल र जनताले कडा विरोध गरेका थिए । संसद्‍को बहुमतले मार्सल कानुन लागू गर्ने निर्णय उल्टाइदिएपछि राष्ट्रपति युन आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । तर त्यसको विरोधमा विपक्षी दलका सांसदले उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने भन्दै महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

Impeachment passed against the Korean president

गत शनिबार संसद्‍मा भएको मतदान पीपीपीले बहिष्कार गरेपछि उनी महाभियोगबाट जोगिएका थिए । तीन सय सदस्यीय संसद्‍मा पीपीपीका १ सय ८ सदस्य छन् ।

पीपीपीले राष्ट्रपति येओललाई महाभियोगबाट जोगाएर राजीनामा दिन लगाउने रणनीति लिएको थियो । पीपीपी नेता हान दोङ–हुनले राष्ट्रपतिले गलत कदम चालेकाले नियमित कामकाज जारी राख्न सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘उनको अग्रिम राजीनामा अवश्यम्भावी छ,’ पीपीपीका हान दोङ–हुनले भनेका थिए । तर राष्ट्रपति युनले ‘मार्सल ल’ लागू गरेकामा माफी माग्दै पुनः यस्तो कदम नचाल्ने वाचा गरे । ‘म एकदमै क्षमाप्रार्थी छु र स्तब्ध भएका जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु,’ युनले भनेका थिए ।

राष्ट्रपति युनले गलत कदम चालेको स्वीकार गरे पनि राजीनामा नदिएपछि सत्तारूढ दलका सांसद थप रुष्ट भए, जसका कारण शुक्रबार पेस गरिएको महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । रक्षामन्त्री किम योङ ह्युनले राजीनामा दिइसकेका छन् । घटनाको अनुसन्धानका क्रममा उनी प्रहरी हिरासतमा छन् । ‘सैनिक कानुन घोषणा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिकामा संलग्न भएको र नागरिक अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुर्‍याउन पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेको’ आरोपमा किमलाई प्रहरीले गत आइतबार पक्राउ गरेको हो । 

दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार पक्राउ पर्नुअघि ह्युनले आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेका थिए । विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीले भने किमलाई देशद्रोहमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ । उक्त मुद्दामा दोषी ठहरिए किमलाई मृत्युदण्ड वा आजीवन जेल सजाय हुने कोरिया टाइम्सले जनाएको छ ।

सन् २०२२ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित कट्टर परम्परावादी नेता युन पत्नीका कारण यसअघि नै समस्यामा परेका थिए । उनकी पत्नी किम किअन हीले गैरकानुनी रूपमा महँगो ब्रान्डको ‘ब्याग’ उपहारमा लिएको र धितोपत्र बजारमा चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि दक्षिण कोरियाको राजनीतिमा तरंग उत्पन्न भएको थियो । उक्त काण्डका कारण गत अप्रिलमा भएको संसदीय चुनावमा युनको दल पीपीपीले ठूलो हार व्यहोरेको थियो । निर्वाचनमा विपक्षी पार्टीले फराकिलो जित हासिल गरेपछि उनका हातखुट्टा बाँधिएजस्तै भयो । त्यसयता उनको सरकारले चाहेको कानुन पारित हुन सकिरहेको छैन । उदारवादी विपक्षीहरूले पारित गरेका विभिन्न विधेयकमा भने उनले भिटो लगाउने गरेका थिए ।

कैयौं भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम जोडिएका कारण युनको लोकप्रियता पनि खस्किँदै गएको थियो । पछिल्लो समय भने आफ्नै दलभित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि युनले गत महिना पत्नीका तर्फबाट माफी मागेका थिए । त्यसपछि उनले ‘प्रथम महिला’ (पत्नी) को जिम्मेवारी निगरानी गर्ने कार्यालय बनाउने घोषणा गरेका थिए । पत्नीले लिएको महँगो उपहारका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेपछि भने उनीप्रति सार्वजनिक आक्रोश बढ्दो थियो ।

दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिले महाभियोग सामना गर्नुपरेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २०१६ मा राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेलाई पैसा असुलीका लागि साथीलाई सघाएकामा महाभियोग लगाइएको थियो । त्यतिबेला २ सय ३४ सांसद पार्कविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावका पक्षमा उभिएका थिए ।

त्यस्तै, सन् २००४ मा अर्का दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति रोह मु–ह्युनविरुद्ध महाभियोग लगाइएको थियो । दुई महिनाका लागि निलम्बन भएका उनी पछि संवैधानिक अदालतबाट पुनःस्थापित भएका थिए ।

एजेन्सी

Link copied successfully