काठमाडौँ — स्मार्टफोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म चलाउने बालबालिका साइबर अपराधी र बाल यौन दुराचारीको निसानामा पर्ने क्रम बढे पनि यसबारे प्रहरीमा कमै उजुरी पुग्ने गरेको पाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरी ‘साइबर ग्रुमिङ’ र ‘सेक्सटोर्सन’ जस्ता घटना बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् । यसले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षामा चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ । 

अनलाइनमा भएको दुर्व्यवहारसम्बन्धी उजुरी अफलाइनबाट गर्नुपर्ने भएकाले पीडित बालबालिका र अभिभावक हतपती प्रहरीकहाँ पुग्दैनन् । काठमाडौंकी एक किशोरीले स्न्यापच्याटमा भोगेको अनुभवलाई यसैको एउटा प्रतिनिधि घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । कक्षा १२ मा अध्ययनरत काठमाडौंकी किशोरी एबी (नाम परिवर्तन) लाई चार वर्षअघि एक व्यक्तिले आफन्तको नाम लिएर परिचय गर्दै स्न्यापच्याटमा ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट’ पठाएका थिए । 

‘मेरी आन्टीको फोटो पठाएर उहाँको साथी हुँ भनेपछि मैले चिनेकै मान्छे रहेछ भनेर रिक्वेस्ट एसेप्ट गरें,’ चाइल्ड सेफ नेटले टिकटकसँग मिलेर हालै गरेको एक कार्यक्रममा उनले भनेकी थिइन्, ‘त्यो मान्छेले एउटा गोप्य कुरा बताउँछु, भिडियो कल गरौं भन्यो । कलमा गएको त आफ्नो प्राइभेट पार्ट देखाउन थाल्यो । झसंगै भएर मोबाइल अफ गरें । पछि उसले मेरै फोटो न्युडजस्तो बनाएर मेरी दिदीलाई पठायो । हामीले स्न्यापच्याटलाई रिपोर्ट गर्‍यौं तर त्यो बेला प्रहरीलाई अनलाइनबाट रिपोर्ट गर्न नमिल्ने भएर, प्रहरीमा चाहिँ नगएनौं ।’ 

कक्षा ८ की अर्की छात्रा सीडी (नाम परिवर्तन) ले सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट नभए पनि आमाबुबाका मोबाइलबाट मिम, रिल र अन्य भिडियो हेर्ने गरेको बताइन् । त्यसरी ‘कन्टेन्ट’ हेर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ फ्याट्टै अश्लील सामग्री आउने र त्यसबाट अप्ठ्यारो महसुस हुने गरेको उनले सुनाइन् । सामाजिक सञ्जालमा पहुँच पाउन बालबालिका आफैंले मात्र नभएर कतिपय अभिभावक र सेलेब्रिटीले समेत आफ्ना छोराछोरीका नाममा उमेर बढाएर खाता खोलिदिने र त्यसमा उनीहरूका तस्बिर एवं भिडियो पोस्ट गर्ने गरेको देखिन्छ । ‘यसो गर्दा बालबालिका अनलाइनका हानिकारक सामग्रीमा एक्सपोज हुने गरेको पाइन्छ,’ चाइल्ड सेफ नेटका संस्थापक अनिल रघुवंशीले भने । 

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार अनलाइनबाट हुने बाल यौन दुर्व्यवहारका घटनासम्बन्धी उजुरी भने कम छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३ वटा, २०७७/७८ मा २१, २०७८/७९ मा १६, २०७९/८० मा १५, २०८०/८१ मा ६ र चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ६ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएका छन् । ‘यो तथ्यांक हेर्दा अनलाइनमा हुने बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना कम देखिने वा घट्दै गएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ तर यस्ता घटना कम भएका छैनन्,’ साइबर ब्युरोका उपनिर्देशक एवं प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले भने, ‘बालबालिका जोडिएका घटनामा रिपोर्टिङ कम हुन्छ किनभने अधिकांशमा परिवारका सदस्य, आफन्त, छिमेकी र कहिलेकाहीँ त घरको मूली नै दोषीका रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।’ 

ब्युरोले पछिल्लो समय बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्री तयार गरी विद्युतीय माध्यमबाट प्रसारण गरेको आरोपमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) बाट अमनप्रताप हरिजनलाई गत कात्तिक २९ मा पक्राउ गरेको थियो । बालबालिका जोडिएका घटनामा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले तुरुन्तै सहजीकरण गर्ने र प्रहरीले मागेको विवरणसमेत उपलब्ध गराइहाल्ने भएकाले पीडकसम्म पुग्न सहज हुने गरेको प्रवक्ता अवस्थी बताउँछन् । भक्तपुरको एक निजी विद्यालयका शिक्षकले नाबालिकाको तस्बिर ‘म्यानिपुलेट’ गरी चरित्र हत्या गर्न खोजेपछि प्रहरीले उनलाई गत वैशाख २४ मा पक्राउ गरेको थियो । 

बालबालिका र युवाका लागि सुरक्षित इन्टरनेट अभियान सञ्चालन गर्दै आएको चाइल्ड सेफनेटका संस्थापक रघुवंशी भन्छन्, ‘अनलाइनमा बालबालिकासँग नजिकिने, फकाउने, नग्न हुन लगाउने र त्यसलाई प्रयोग गरेर ब्ल्याकमेल गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । साइबर ग्रुमिङ, बालबालिका बेचबिखनदेखि बाल विवाहसम्मका घटना देखिएका छन् । यसलाई कम गर्ने भनेको सचेतनाबाटै हो ।’ 

बाल यौन दुराचारी अर्थात् पेडोफाइलले ‘टार्गेट सेलेक्सन’ अर्थात् बालबालिकासम्म पुग्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने गरेकाले अभिभावकहरू विशेष सचेत हुन आवश्यक रहेको रघुवंशीले बताए । ‘कतिपय यौन दुराचारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकासँग नजिकिएर उनीहरूलाई खेलौना, चकलेट दिएर लोभ्याउने गर्छन्,’ रघुवंशीले भने, ‘कतिपय गिरोहले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको सूचना लिएर अरू पेडोफाइललाई पनि दुराचारका लागि पठाउने गर्छन् ।’ 

कोभिड महामारीका बेला सन् २०२० मा नेपालबाट बाल यौन शोषणसम्बन्धी १ लाख ७८ हजार ३ सय ७१ वटा रिपोर्ट परेको बेपत्ता र शोषित बालबालिकाका लागि राष्ट्रिय केन्द्र (एनसीएमईसी) को वेबसाइटमा उल्लेख छ । सन् २०२२ मा यो संख्या बढेर २ लाख ६३ हजार १ सय ३० पुगेको थियो । भ्वाइस अफ चिल्ड्रेनले बालबालिकामाथि अनलाइनबाट हुने यौन दुर्व्यवहारका विषयमा गत वर्ष सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका नेपालका अधिकांश बालबालिका दुर्व्यवहारमा पर्ने गरेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी किशोरीमध्ये ३८.६० प्रतिशतले सेडक्टिभ (अश्लील) कल वा च्याट प्राप्त गरेको बताएका थिए भने ३४ प्रतिशतले नग्न तस्बिर प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै, १३.६० प्रतिशत किशोरीलाई सेडक्टिभ तस्बिर, लिंक, भिडियो वा इमोजी सेयर गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।

अनलाइन माध्यममा बालबालिकामाथि बढ्दो दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकारले तीन वर्षअघि ‘अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८’ को मस्यौदा तयार गरेको थियो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बाल संरक्षण तथा विकास शाखाका उपसचिव दीपक ढकालले कार्यविधिमाथि व्यापक छलफल भए पनि मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘मन्त्रालयमा थुप्रै कानुन पाइपलाइनमा भएकाले पनि यो रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले अब अगाडि बढाउँछ ।’

कार्यविधिको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले मन्त्रालयहरूबीचको क्षेत्राधिकार विवादका कारण कार्यविधि अलपत्र परेको बताए । ‘यो कार्यविधि लागू भएको भए बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा, अनलाइन उजुरी प्रणाली र बाल सशक्तीकरणमा ठूलो कदम हुने थियो,’ उनले भने, ‘अनलाइन दुर्व्यवहारसम्बन्धी घटनाको उजुरी अफलाइनभन्दा पनि अनलाइनबाटै गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ भनेर त्यो प्रणाली विकास गर्ने विषय कार्यविधिमा राखेका थियौं । राति ९ बजे बालकले दुर्व्यवहार भोग्दा भोलिपल्टसम्म प्रमाण सुरक्षित राख्न नसक्ने अवस्थामा तत्काल लिंक पठाएर उजुरी गर्न मिल्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ ।’ 

बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ ले अनिवार्य  गरेको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माणलाई पनि ध्यानमा राखेर कार्यविधि बनाइएको धरेलको भनाइ छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ५७ मा विद्यालय, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाहरूले बालबालिका विरुद्धको हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहारको रोकथाम गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न र उजुरीको तत्काल कारबाही गर्नका लागि संस्थागत तहमा बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु विद्यालय, प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाको प्रमुख दायित्व हुने स्पष्ट पारिएको छ ।