काठमाडौँ — शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट टाढा राख्न शिक्षाविद्ले माग गरेका छन् । शिक्षक र प्राध्यापक राजनीतिक दलमा सक्रिय हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनमै गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि बुधबार भएको छलफलमा विज्ञहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई सेवामूलक बनाउनुपर्ने र विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमै रहनुपर्ने सुझाव दिए । 

शिक्षकलाई दलीय राजनीतिबाट रोक लगाउनुपर्ने र उनीहरूलाई सेवासुविधा आकर्षक बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । शिक्षा क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल सकेपछि दफाबार छलफलअघि विज्ञको सुझाव लिएको हो । 

समितिको छलफलमा शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले नाफामूलक विद्यालय सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । ‘शिक्षामा निजीकरण बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक विद्यालयबाट विद्यार्थी भागाभग छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा जुन गति र दिशातर्फ जानुपर्ने थियो, त्यसतर्फ गएको छैन ।’

माथेमाले शिक्षकलाई दलीय राजनीति गर्न दिन नहुनेमा जोड दिए । ‘शिक्षक र प्राध्यापक राजनीतिमा लाग्न मिल्दैन, विचार उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो तर त्यसलाई राजनीतिबाट पर राख्नुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षक विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग उत्तरदायी हुनुपर्ने र विद्यालय ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडलबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । 

शिक्षाविद् मीनबहादुर बिष्टले नेपालको शिक्षा प्रणाली राजनीतिक दल, व्यापारी, कर्मचारी र शिक्षकको स्वार्थको चक्रव्यूहमा फसेको टिप्पणी गरे । ‘शिक्षा विधेयकको हरेक पृष्ठमा राजनीतिकतन्त्र र कर्मचारीतन्त्रको गन्ध आउँछ,’ उनले भने, ‘निःशुल्क शिक्षा राजनीतिक कारणले भनिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।’ 

शिक्षाविद् विष्टले विश्वभर नै शिक्षकको अभाव हुन थालेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘शिक्षकको संकट नेपालमा पनि आउँदै छ । उनीहरूलाई ज्यामीको जस्तो व्यवहार गरेर हुँदैन । राज्यले सेवासुविधा बढाएर आकर्षण गर्नुपर्छ ।’ 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टंकनाथ धमलाले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिका गतिविधिमा रोक लगाउनुपर्ने बताए । सार्वजनिक शिक्षालाई सरकारी लगानी बढाएर दरिलो पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘सरकारी विद्यालय स्तरीय भए निजी स्वतः बन्द हुन्छन्,’ धमलाले भने । उनले गणित र विज्ञान विषय अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउने विधेयकको व्यवस्थाको विरोध गरे । 

शिक्षाविद् टीका भट्टराईले कार्न्यान्वयन हुने गरी ऐन बनाउन सांसदलाई आग्रह गरे । ‘निजी विद्यालय विस्थापित नभएसम्म सार्वजनिक विद्यालयको सुधार सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी स्कुलका फाइदा मात्रै हेरेर पुग्दैन । दुष्प्रभाव पनि मूल्यांकन गर्न जरुरी छ ।’ अर्का शिक्षाविद् विष्णु कार्कीले विधेयक पारित हुनुअघि शिक्षा कस्तो र कसका लागि भन्ने विषयमा सांसद स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । कम्तीमा २० वर्षका लागि हुने गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।