वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार बितेको १६ वर्षमा साउदीमा ३ हजार ७ सय ९३ नेपालीको ज्यान गएको थियो । २४ घण्टे बिमाको सुविधा नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउने परिवारको सख्या २ सय पनि छैन । बल्लतल्ल नेपाली दूतावासको वर्षौंको प्रयासपछि गोसी बिमामार्फत कार्यस्थलमा दुर्घटना भएका कम्तीमा ७ सयमध्ये करिब सयले मात्रै क्षतिपूर्ति पाए ।
काठमाडौँ — फिफाले अबको १० वर्षपछि अर्थात् सन् २०३४ को विश्वकप खेलाउने जिम्मेवारी साउदी अरबलाई दिएको छ । यसअघिको कतारमा सम्पन्न भएको विश्वकपमा जसरी नेपालको चासो र सरोकार जोडिएको थियो त्यसैगरी साउदीमा हुने विश्वकपमा पनि नेपालीको चासो प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने पक्का छ ।
किनकि साउदीमा ४ लाख नेपालीसहितका १ करोड ३४ लाख आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । लाखौं नेपाली सहितका कामदारको पसिनाको जगका आजको साउदी अरबको समृद्धि निर्माण भएको छ । किनकि साउदीको कुल जनसंख्यामा आप्रवासीहरुको हिस्सा ४२ प्रतिशत छ ।
साउदी अरबले १० वर्षपछि आयोजना गर्ने विश्वकपलाई महत्त्वाकांक्षी परियोजनाका रूपमा लिएको छ । किनकि यो विश्वकप साउदीका शासक राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको साउदीलाई ‘वैश्विक लगानी केन्द्र’का रूपमा परिवर्तन गर्ने २०३० को लक्ष्यसँग जोडिएको छ ।
विश्वकपकै लागि भनेर साउदीमा ११ वटा बृहत् रंगशाला निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यस्तै १ लाख ८५ वटा होटलका कोठाहरू, विमानस्थल, सडक, रेलसहितका आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि साउदी सरकारको छ ।
साउदी सरकारले विश्वकपकै लागि भनेर निर्माण गर्ने सबै भौतिक पूर्वाधारमा आप्रवासी श्रमिकको पसिना मिसिने पक्का छ । त्यसैले कतारमा विश्वकप हुनुअघि जसरी त्यहाँ रहेको नेपाली सहितका आप्रवासी श्रमिकको हक अधिकारको विषय उठेको थियो, साउदी अरबको हकमा पनि त्यही दोहोरिने पक्का छ ।
साउदीलाई अरब देशको सबैभन्दा कडा कानुनी शासन व्यवस्था भएको मुलुकमध्येको एक मानिन्छ । अनि यसले अँगालेका श्रम अभ्यासहरुको विश्वव्यापी रूपमा आलोचित पनि छ । सन् २०१० मा फिफाले कतारमा कार्यरत श्रमिकहरूको हक र अधिकारको सुनिश्चित नगरी सन् २०२२ को विश्वकप आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिएको भन्दै फिफाको कडा आलोचना भएको थियो । यस्तै आलोचना अब साउदीको हकमा पनि दोहोरिने पक्का छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इक्विडेम, फेयर स्कायरलगायतका संस्थाहरूको प्रतिवेदन अनुसार साउदी सरकार व्यवस्थित रूपले आप्रवासी श्रमिकमाथि भएको शोषण रोक्न र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न असफल भइरहेको छ । यस्तो असफलताको मारमा वर्षौंदेखि नेपाली कामदारहरु पनि परिरहेका छन् ।
साउदी सरकारले सबैभन्दा धेरै आलोचना खेप्ने विषय भनेको कफला अर्थात स्पोन्सरसिप प्रणाली हो । त्यतिमात्रै होइन, श्रमिकहरू कामदारको रुपमा साउदी अरब प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई स्वदेश फर्किनका लागि रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य मानिन्छ । कैयन् अवस्थामा रोजगारदाताले अनुमति नदिँदा कामदारहरू चर्को श्रम शोषण झेल्दै बन्धक कामदारको हैसियतमा काम गर्न बाध्य् हुन्छन् । श्रमिकलाई रोजगारदाता मन परेन, छोड्न मन लाग्यो, आपत् परेर घर फर्कनु पर्यो भन्दा सजिलै नपाइने समस्या साउदीमा चर्को छ । अनि आफ्नो सीप र क्षमताअनुसार कम्पनी खोज्न रिलिज पेपर चाहिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण श्रमिकले चाहेको बखत कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।
साउदी सरकारले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । श्रमिक भर्ना गर्ने वेला तोकिएको न्यूनतम तलब र खातामा आउने तलब नै फरक पर्छ । रोजगारदाताले उचित तलब र सेवासुविधा नदिने र कामका लागि साउदी जान लाग्ने सबै लागत शुल्क आफैंले बेहोर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि साउदी सरकार आलोचित छ ।
साउदीमा एकजना श्रमिकको आवासीय परिचयपत्र बनाउन १२ हजार रियाल शुल्क लाग्छ । उच्च शुल्कबाट जोगिन रोजगारदाताहरू परिचयपत्रबिना श्रमिकलाई काममा लगाउन खोज्दछन् । अनि यस्तो अभ्यासले झनै धेरै जोखिम बढाएको छ ।
कतिसम्म भने परिचय पत्र नबनाइदिने रोजगारदातामाथि सरकारले कुनै कारबाही गरेको पनि देखिन्न । श्रमिक भागेको भनेर सूचना दिने अर्थात हुरुप किन लगाइस् भनेर रोजगारदाता कम्पनीलाई सरकारले कुनै प्रश्न गर्दैन । उल्टो कागजातविहीन भएका श्रमिकलाई देशबाट डिपोर्ट गरिदिने चलन छ ।
हुरुप लगाएको, हुरुप नलगाएको, परिचयपत्र नबनाएको र नवीकरण नगरेका श्रमिकलाई एक्जिट भिसा निकाल्न निकै संर्घष गर्नुपर्छ । तलब नपाएका श्रमिकले कम्पनीकै क्याम्पमा बसेर कम्पनीविरुद्ध मुद्दा लड्न मुस्किल मात्रै होइन असम्भव जस्तै देखिन्छ । घर फिर्नका लागि मात्रै बक्यौता तलब, क्षतिपूर्ति छाडेर आफैंले टिकट खोज्नुपर्ने बाध्यतामा श्रमिकहरू फस्ने गरेका छन् ।
साउदी अरबभित्रको श्रमिकहरूले भोगिरहेको दुःखका धेरै कथा छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको श्रमिकको क्षतिपूर्तिको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइटस वाचको पछिल्लो प्रतिवेदनले मृतक श्रमिक र उसका परिवारले क्षतिपूर्ति नपाइरहेको अवस्था देखाएको छ ।साउदी अरबको श्रमिकहरूले पाउने दुःखको कथा यतिमात्रै छैन् । श्रमिकहरूको मृत्यु भयो भने शव ल्याउन कम्तीमा पनि महिनादिन लाग्छ । जबकि अरु श्रम गन्तव्यबाट हप्तादिनमै श्रमिकको शव आइपुग्छ । साउदी अरब यो विषयमा पनि आलोचित छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार बितेको १६ वर्षमा साउदीमा ३ हजार ७ सय ९३ नेपालीको ज्यान गएको थियो । २४ घण्टे बिमाको सुविधा नहुँदा क्षतिपूर्ति पाउने परिवारको सख्या २ सय पनि छैन् । बल्लतल्ल नेपाली दूतावासको वर्षौंको प्रयासपछि गोसी बिमामार्फत कार्यस्थलमा दुर्घटना भएका कम्तीमा ७ सयमध्ये करिब सयले मात्रै क्षतिपूर्ति पाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरूको निरन्तर हस्तक्षेपले कतारले विश्वकप खेलाउने दिनसम्म आइपुग्दा श्रमको क्षेत्रमा सुधारहरू गरी देखाएको थियो । कतारले कमै भए पनि खाडीमै पहिलोपटक न्यूनतम तलब निर्धारण गर्यो । कतार छोड्न रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने भयो । पहिलेभन्दा सजिलोसँग कानुनी अधिकार पाउने बाटो बनाइदियो । तलब नपाउनेको लागि सरकारी कोष बनाइदियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय अझै प्रश्नहरू उठिरहेको छ ।
साउदीलाई पनि कतारझैँ छिटो श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी बाटो पहिल्याउन कस्तो दबाबहरू सिर्जना होलान ? यस्ता दबाबहरूको सामना साउदी सरकारले कसरी गर्ला ? अनि के साउदी अरबले श्रमिकहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ला ? यो प्रश्नको उत्तर आउने विश्वकपसम्म साउदी सरकारले पक्कै दिनेछ ।
