दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेका तथा राम्रो आचरण भएकालाई घरमै कैद भुक्तानको सुविधा
काठमाडौँ — जेल भन्नेबित्तिकै हामी सोच्छौं– अन्धकार कोठा, कडा निगरानी र सीमित अवसर । तर कानुनले सबै कैदीलाई कारागारभित्रै बसेर सजाय भोग्न बाध्य पारेको छैन । अपराधमा संलग्न रहेको ठहर अदालतबाट भएपछि जेलबाहिरै अर्थात् घरमा बसेर पनि अहिले ११ सयभन्दा बढी व्यक्तिले कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा २९ मा प्यारोल (घरबाटै कैद भुक्तान) मा राख्न सकिने व्यवस्था भएपछि कैदीले यो सुविधाको उपभोग गर्न पाएका हुन् । ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको र त्यसको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको तथा राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई सम्बन्धित ‘प्रोवेशन’ तथा ‘प्यारोल बोर्ड’को सिफारिसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछन् ।
कारागार प्रशासकले कारागार विभाग हुँदै त्यसको जानकारी बोर्डमा पुर्याएको हुन्छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई प्यारोलमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने आदेश दिन पूर्ण अधिकार हुन्छ । यो कानुन २०७४ असोज ३० मा प्रमाणित भएको थियो । २०७५ भदौ १ देखि नै कानुन कार्यान्वयन हुने भनिए पनि गतवर्षदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आयो ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले ७ चरणमा गरेर सुधारगृहका ८ बालबालिकासहित १ हजार ९९ जनाले जेल छाडेर घरबाटै कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।
भट्टराईका अनुसार २०८० पुस २५ मा १ सय ४३ जना र चैत १८ मा १ सय ५४ जनालाई यो सुविधा दिइएको थियो । त्यसपछि २०८१ असार १ मा १ सय १७ जना, साउन १९ मा १ सय ३५ जना, साउन ३१ मा ८६ जना, असोज ७ मा १ सय ९७ जना र मंसिर ७ मा २ सय ७७ जना र बालसुधार गृहतर्फ ८ जनालाई घरमै बसेर कैद सजाय भुक्तानको सुविधा दिइएको छ ।
प्यारोल सुविधा नेपालमा मात्र नभई अन्य केही मुलुकमा पनि रहेको भट्टराईले बताए । प्यारोलका लागि सिफारिस भएकामध्ये लागू औषधसम्बन्धी, सवारी ज्यान, वन्यजन्तु, चोरी/डाँका, बहुविवाह, वैदेशिक रोजगार, झूटा विवरण पेस गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएका, कुटपिट, हातहतियार खरखजाना, आपराधिक उपद्रव, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, खोटा मुद्रालगायत कसुरका व्यक्ति रहेका छन् ।
तर जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएकालाई भने प्यारोलमा राख्न नमिल्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
प्यारोलमा कैदीले पूर्ण स्वतन्त्रता भने पाउँदैनन् । उनीहरू प्यारोल अधिकृतको नियन्त्रण र निगरानीमा बस्नुपर्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार प्यारोलको नियम हालसम्म दुई कैदीले तोडेका छन् ।
एक जना डडेलधुरा कारागारबाट निर्णय भएर कैलालीमा बसेका व्यक्ति पुनः पुरानै अपराध लागू औषध कारोबारमा संलग्न भएको भेटिएका छन् । अर्का व्यक्ति दैलेख कारागारबाट छुटेर जुम्लामा बस्नुपर्नेमा काठमाडौं आएको फेला परेका छन् । नियम उल्लंघन गरेकाले दुवैले पुनः कारागारमा बस्नुपर्ने भएको छ ।
घर बसेर कैद भुक्तान गर्दा प्यारोल अधिकृतले बोलाएको समयमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै, जिल्लाबाहिर जान पाइँदैन र कानुनी रूपमा गलत कार्य गर्न पाइँदैन । जिल्लामा रहेर वा आफ्नो ठाउँभित्रै रहेर प्यारोलमा भएका कैदीले जीविकोपार्जनका लागि काम गर्न पाउँछन् । उनीहरूको सर्त पालना भएको/नभएको अनुगमनका लागि कानुनी रूपमा प्यारोल अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको २०८० असोज १६ को निर्णयले सम्बन्धित कारागारको प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोकेको छ । प्यारोलका सर्त पूरा नगरेमा घर गएको दिनदेखिको अवधिबाट पुनः कारागारमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक भट्टराई यो एक वर्षको अनुभवले प्यारोलबाट कैद भुक्तान सफल हुँदै गएको मान्न सकिने बताउँछन् । अहिलेसम्म घरबाट कैद सजाय पूरा गर्नेको संख्या सय कटेको छ । कारागार राख्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको उनीहरूको व्यवहार र आचरणमा सुधार गरेर असल नागरिक बनाएर समाजमा पुनःस्थापित गराउने हो । यस्ता अवसरले उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गराउन सकिन्छ ।
‘कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी छन्, यसमा पनि प्यारोलले केही सहयोग पक्कै पुर्याएको छ, तर मुख्य कुरा हौसला र सजायबाट उनीहरूलाई सुधार गर्नु हो,’ भट्टराई भन्छन् । देशभर ७५ कारागार छन् । तीमध्ये दाङ र काठमाडौंमा २/२ वटा कारागार छन् । धनुषा, बारा, भक्तपुर र पूर्वी नवलपरासीमा कारागार कार्यालय छैनन् । विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरमा १६ हजारभन्दा बढी कैदी र १३ बढी थुनुवा छन् । एक हजारभन्दा बढी सुधारगृहमा बालबालिका रहेका छन् ।
