यो आदेशले गलत नजिर बसेको छ, जस्तै अपराध गरे पनि सरकारी वकिलले चाहे जोसुकै चोखिन सक्छ भन्ने सन्देश गएको छ । - दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौँ — मानव तस्करीको गिरोहसँग मिली किर्ते परिचयपत्रसमेत बनाइदिएर तीन युवालाई आफूसँगै जापान पुर्याएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । अब उनीविरुद्ध मुद्दा चल्ने छैन ।
उक्त प्रकरणमा अधिकारीको पनि संलग्नताको अदालती परीक्षण हुनुपर्ने तथ्य सरकारी वकिलबाट अस्वीकार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यही मंसिर १५ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेका थिए ।
दरपीठको निर्णय सर्वोच्चको आफ्नै नजिरविरुद्ध भएकाले खारेज गरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाइपाऊँ भनी त्रिपाठीले बिहीबार अर्को निवेदन दिएका थिए । आइतबार निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले दरपीठ आदेश सदर हुने ठहर गरेको हो ।
‘यो आदेशले गलत नजिर बसेको छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘जस्तै अपराध गरे पनि सरकारी वकिलले चाहे जोसुकै चोखिन सक्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।’ कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि नै बनेको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।
साथै, न्याय पाउने हकबाट वञ्चित गर्न कसैलाई पनि नमिल्ने भएकाले रिट दरपीठ गर्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई नभएको उनले तर्क राखेका थिए । मानव तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाणसहित फेला परेका मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने हुनाले दरपीठ आदेश खारेज गरी रिट दर्ता हुनुपर्ने त्रिपाठीको माग थियो ।
सुन्तली धामीदेखि अफताब आलमसम्मको मुद्दामा कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि भए पनि त्यसलाई अनदेखा गरेर काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत मंसिर १० मा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । जबकि, प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदनमा मन्त्री दोषी देखिएकाले उनलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
गिरोहसँगको मिलेमतोमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले कात्तिक १३ मा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई आफूसँगै जापान उडाएका थिए ।
ती युवाले गिरोहलाई कुल ३१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले चारै जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो । फर्कंदा तीन युवालाई प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो भने आफू मन्त्री भएको बताउँदै अधिकारी उम्कन सफल भएका थिए ।
तीनै जना युवा हाल थुनामा छन् । ती युवाले जापान जान महेश भण्डारी, वीरबहादुर सुनुवार र दावा शेर्पालगायतको समूहलाई रकम बुझाएका थिए । उनीहरूको बयानपछि पक्राउ परेका भण्डारी, सुनुवार र शेर्पा पनि थुनामै छन् ।
उनीहरूविरुद्ध पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको छ । मन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयले पीडित थप पीडामा परी मानवअधिकार हनन भएको भन्दै त्यसविरुद्ध छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी पनि परेको छ । आयोगले बुधबारदेखि अनुसन्धान थालिसकेको छ ।
