काठमाडौँ — मानव तस्करीको गिरोहसँग मिली किर्ते परिचयपत्रसमेत बनाइदिएर तीन युवालाई आफूसँगै जापान पुर्याएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । अब, उनीविरुद्ध मुद्दा चल्ने छैन ।
जापान र नेपालमा रहेका मानव तस्करहरुको सञ्जालले मोटो रकम लिएर मन्त्री अधिकारीमार्फत तीन युवालाई जापान पुर्याएकाले यस घटनामा उनको पनि संलग्नताको अदालती परीक्षण हुनुपर्ने तथ्य सरकारी वकिलबाट अस्वीकार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गत साता सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सुरुमा त्यसलाई सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरिदिएका थिए । रजिष्ट्रारको दरपीठ सर्वोच्चको आफ्नै नजिरहरुको विरुद्ध भएकाले खारेज गरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाइ पाऊँ भनी त्रिपाठीले अर्को निवेदन गत बिहीबार सिधै इजलासमा दिएका थिए ।
आइतबार बिहान गोला थुत्दा एकल इजलासमा चढेका मुद्दाहरू सबै कुमार चुडालको इजलासमा परेको थियो । मध्याह्नमा अधिकारी कसरी दोषी हुन् भन्नेबारे निवेदक त्रिपाठीको एक घण्टा लामो बहस सुनेपछि अपराह्न ३ बजे चुडालले दरपीठ आदेश सदर हुने ठहर गरेको हो ।
‘यो आदेशले गलत नजिर बसेको छ,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘जस्तै अपराध गरे पनि सरकारी वकिलले चाहे जोसुकै चोखिन सक्छ भन्ने भ्रामक सन्देश पनि गएको छ ।’
कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि नै बनेको र न्याय पाउने हकबाट वञ्चित गर्न कसैलाई पनि नमिल्ने भएकाले रिट दरपीठ गर्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासनलाई नभएको भन्दै मानव तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाणसहित फेला परेका मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्न नमिल्ने हुनाले दरपीठ आदेश खारेज गरी रिट दर्ता हुनुपर्ने त्रिपाठीको माग थियो ।
सुन्तली धामीदेखि अफताब आलमसम्मको मुद्दामा कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि नै बनेको अवस्था छँदाछँदै त्यसलाई अनदेखा गरेर काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत कात्तिक १० मा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
जबकि, प्रहरीको रायसहितको प्रतिवेदनमा मन्त्री दोषी देखिएकाले उनलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख छ । कुल ३१ लाख ५५ हजारसम्म बुझाएका तीन युवा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई गत कात्तिक १३ मा मन्त्री अधिकारीले आफूसँगै जापान उडाएका थिए । कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले चारै जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो ।
फर्कंदा तीन युवालाई प्रहरीले काठमाडौं विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो भने आफू मन्त्री भएको बताउँदै अधिकारी उम्कन सफल भएका थिए । तीनै जना युवा यतिखेर थुनामा छन् भने मन्त्रीचाहिँ जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाडौंको निर्णयका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएपछि प्रहरी हिरासतबाट मुक्त भएका छन् ।
पैसा बुझाएर जाने पीडितलाई उल्टै मानव तस्करीको अभियोगमा थुन्ने र नक्कली कागजातका साथ तिनलाई जापान लिएर जाने मन्त्रीलाई चाहिँ मुद्दा नचलाउने निर्णयले पीडित थप पीडामा परी मानवअधिकार हनन भएको भन्दै त्यसविरुद्ध छानबिन गरिपाऊँ भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । र, आयोगले बुधबारबाटै त्यसमाथि अनुसन्धान थालिसकेको छ ।
