परासी — पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–६ की ७० वर्षीया कौशिल्या हरिजनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता जोगाएर दुई लाख रुपैयाँ जनहित बचत तथा ऋण सहकारी जम्मा गरिन् । तर सहकारी नै बन्द भएपछि आफ्नो बचत फिर्ता गरिदिन उनी अहिले हारगुहार गरीरहेकी छन् ।

 ‘दुःख पर्दा ऋण पनि पाइन्छ भनेर सहकारीमा बचत गरियो,’ उनले भनिन्, ‘वृद्ध भत्ताको रकम पनि खर्च नगरी राखें । रकम खाएर अहिले सञ्चालक फरार भए । हाम्रो बचत जसरी पनि फिर्ता गर्नुपर्‍यो ।’

जिल्लाको दक्षिणी भेगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहज पहुँच छैन । त्यसैले स्थानीयले गाउँमै खुलेको सहकारीमा रकम जम्मा गरे । २०७५ सालमा स्थापना भएको उक्त सहकारीमा करिब ७ सय बचतकर्ताको ५६ लाख ८६ हजार जम्मा थियो । उक्त रकम अपचलन गरेर संस्थाका व्यवस्थापक अविनाशकुमार कुशवाह र सञ्चालक समितिका केही व्यक्ति फरार रहेको पीडितको भनाइ छ । 

सुस्ता गाउँपालिका–५ का सुकलाल मियाँ शारीरिक रूपमा अशक्त छन् । उनले पनि अप्ठ्यारो र उपचारको समयमा काम लाग्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आफूसँग भएको केही रकम जम्मा गरे । तर एक वर्षदेखि सहकारी नै बन्द भएको र व्यवस्थापक पनि फरार रहेको उनले बताए ।

प्रतापपुर–६ कै बद्री यादव सेवानिवृत्त प्रहरी हवल्दार हुन् । सेवानिवृत्त भएपछि उनी खेती किसानीमा लागे । छोराछोरीको पढाइका लागि भनेर आफ्नो आम्दानी सहकारीमा बचत गर्न थाले । तर अहिले आफ्नो बचत अपचलन भएको उनले बताए । 

सहकारी बन्द भएको र यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू पनि चुपचाप बसेको भन्दै यादवले निराशा व्यक्त गरे । ‘यो निकै ग्रामीण क्षेत्र हो । यहाँका अधिकांश खेती र सामान्य मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्,’ उनले भने, ‘वृद्ध भत्तादेखि सामान्य मजदुरी गरेर आफ्नो छाक काटेर बचत गरेको रकम अपचलन हुँदा पनि सहकारी ठगहरू खुलेयाम हिँडिरहेका छन् ।’

बचतकर्ताको उजुरीका आधारमा पालिकाले वडा १ का अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चौधरीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययनका क्रममा सहकारीले बचतकर्ताको रकम र ऋण प्रवाहको अधिकांश रेकर्ड नराखेको, ऋण प्रवाहमा धितो नराख्ने र नगदी रसिद मात्र काट्ने गरेको भेटेको छ ।

जसमा सहकारीका व्यवस्थापक कुशवाहले मात्र ५२ लाखभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको छानबिन समितिले ठहर गरेको छ । बाँकी रकम संस्थाका अन्य पदाधिकारीले अपचलन गरेको समितिको भनाइ छ ।

सहकारीले स्थापनायता एक पटक मात्र लेखापरीक्षण गरेको छ भने अहिलेसम्म साधारणसभा गरेको छैन । सहकारीमा जम्मा १० हजार रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहेको भेटिएको छ ।

सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको, दोषीलाई कारबाही, बचत फिर्ता गर्नुपर्ने र गाउँपालिकामा सहकारीको नियमन गर्न बेग्लै सहकारी शाखा स्थापना गर्न सुझाव दिएको छानबिन समिति संयोजक चौधरीले बताए । ‘सञ्चालक समिति र सरोकारवालाले सहकारीको गतिविधिबारे नियमन गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘वित्तीय संस्थामा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र विधिको प्रयोग गरेको भेटिएन ।’