काठमाडौँ — गत साउनमा नीति, कार्यक्रमबिनै बजेट पारित गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आउँदो बिहीबार (मंसिर २७ गते) सभा (सिनेट) डोकेर नीति पास गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारितसहित केही नियम संशोधनका लागि सभा बैठक बस्न लागेको त्रिवि प्रवक्ता एमनसिंह बोहोराले जानकारी दिए ।

‘सभामा नीति, कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने गरी पास गर्ने र केही नियम संशोधन गर्ने एजेन्डा रहेको छ,’ उनले भने । साउनको बजेट सभामा पेस गरिएको नीति आगामी सभा बैठकमा पेस हुने र सदस्यहरूबीच छलफल गरेर पारित गरिने उपकुलपति केशरजंग बरालले जनाए । ‘त्रिविको ऐनमा छुट्टै नीति सभा गर्ने व्यवस्था छैन ।, पहिले पास हुन नसकेको नीतमाथि अहिले छलफल गरेर पास गर्न छुट्टै सभा डाकिएको हो,’ उनले भने ।  सामान्यतः त्रिविले साउनमा नीति तथा बजेट र पुसमा दीक्षान्त सभा गर्दै आएको छ ।

सभामा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओली उपस्थिति हुने त्रिविले जनाएको छ । नीतिमाथि बृहत छलफल गर्नु पर्ने भन्दै कुलपति ओलीको निर्देशनमा गत साउन १५ गतेको बजेट सभामा नीति रोकिएको थियो । त्रिवि योजना परिषद्, कार्यकारी परिषद्, प्रि–सिनेटबाट पारित गरेर नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण सभामा पेस गरी पास गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण र कार्यान्वयन, जनशक्ति विकास, शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम, त्रिविको पुनःसंरचना, विद्युतीकरण र प्राविधिक एकीकरण, अनुसन्धान र प्रकाशन, भौतिक पूर्वाधार विकास, विश्वविद्यालयको सम्पत्ति र स्रोत परिचालन, अनुगमन, गुणस्तर नियन्त्रण र सुशासन, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियकरण र विश्व श्रेणीकरणलगायतका विषयवस्तु समेटिएको छ ।

शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । ‘परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा राखिने विद्यार्थीहरूको अभिलेख पूर्णतः विद्युतीकरण गरिनेछ । विद्यार्थीलाई दिने सेवासुविधा अनलाइनबाट दिने व्यवस्था मिलाइने छ,’ प्रस्तावित नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ । विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्र (ट्रान्सक्रिप्ट) क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

‘विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस, विभाग, केन्द्रीय विभाग, स्कुलहरूमा शैक्षिक जनशक्तिको प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नका लागि कार्यकारी पदमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई पनि निश्चित कार्यभारबराबरको शिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ भनिएको छ । तोकिएको कार्यभारअनुसार शिक्षण नगर्नेलाई विभागीय कारबाही गर्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको दरबन्दीको पुनः सर्वेक्षण गर कार्यालय सहयोगी आउट सोर्सिङबाट लिने व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।

वार्षिक प्रणालीलाई सेमेस्टर प्रणालीमा लैजाने, चल्ने नसक्ने कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्ने, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग-२०७५ को सुझावअनुसार विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय विभागलाई स्कुलमातहत सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धान केन्द्रलाई समेत स्कुलमातहत गाभ्ने जनाइएको छ । पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा, महेन्द्र मोरङ, विराटनगर, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जलाई उपाधि दिने शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धन प्राप्त निजी क्याम्पसहरूलाई नयाँ कार्यक्रम थपका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन प्राप्तलाई प्राथमिकता दिने नीति छ ।