बेइजिङ — ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) बाट अनुदान मात्रै लिने नेपालको प्रस्तावलाई चीनले अस्वीकार गरेपछि सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बाटो खुला राखेर सम्झौता भएको छ ।

बेइजिङमा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीबीच अनौपचारिक रूपमा दुई दिन भएका शृंखलाबद्ध वार्तापछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चीन भ्रमणका क्रममा ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ मा हस्ताक्षर भएको हो ।

फ्रेमवर्कमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रका कायममुकायम सचिव अमृत राई र चीनका तर्फबाट ‘नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफम कमिसन’ का उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

बीआरआईसम्बन्धी एजेन्डामा नेपालले ‘अनुदान’ सम्बन्धी सहकार्यको प्रस्ताव पठाएको थियो । तर चीनले ‘सहयोग’ हुने प्रस्ताव तयार पार्‍यो ।

‘सहयोग’ ले अनुदान वा ऋण स्पष्ट नहुने भन्दै नेपाली पक्षले असहमति राखेपछि मंगलबार भएको उच्चस्तरीय वार्तामा बीआरआई सम्बन्धमा सहमती हुन सकेको थिएन । तर, बुधबार पनि वार्ता गरी ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ भन्ने शब्द राख्न दुवै पक्ष तयार भएपछि हस्ताक्षर सम्भव भएको हो । त्यसपछि भ्रमण कार्यतालिकाभन्दा बाहिर अर्को कार्यक्रम राखेर बुधबार हस्ताक्षर गरिएको हो । 

उक्त हस्ताक्षरका विषयमा नेपाल र चिनियाँ पक्षले आधिकारिक रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी भने गराएको छैन । उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि मंगलबार नै नेपाल–चीनले संयुक्त वक्तव्य जारी गरिसकेको छ ।

बुधबारको सम्झौतालगत्तै चीनमा भएका दुई ठूला महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले फ्रेमवर्कका विषयमा कुनै पनि चर्चा गरेनन् । फ्रेमवर्कमा उल्लिखित ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ को अर्थ के हुन्छ भन्ने विषयमा भ्रमणमा संलग्न अधिकारीहरूले स्पष्टसँग खुलाउन चाहेका छैनन् ।   

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले पनि ऋणको ढोका खुलै राखेको संकेत गरेका छन् । ‘एड अर्थात् सहायता सफ्ट भाषा हो । बीआरआई भनेको सरकार–सरकारको मात्रै सम्बन्ध होइन । यो भनेको व्यवसायी–व्यवसायीको सम्बन्ध पनि हो । सरकार–सरकारको बीचमा अहिले हामी ऋण प्रयोग गर्दैनौं, परियोजनागत रूपमा अरू कसैले ऋण लिन्छु भन्ने बाटो भने खुला गरेको हो,’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ऋणको ढोका खुला राखेको हो तर कसका लागि भनेर हेर्नुपर्छ । हाम्रो देशले कुनै देशसँग ऋण लिँदैनौं भनेर लेख्नै त भएन ।’

भविष्यमा ऋण लिन सक्ने प्रकृतिको शब्द राख्न नेपाल तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्तिम समयमा आएर नेपाल र चीन पक्षबीच सहमति जुटेको हो ।

‘मंगलबार बिहानदेखि चलेको द्विपक्षीय अनौपचारिक वार्ता बुधबार आएर टुंगिएको हो । दुवै पक्ष बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएका हुन्,’ चिनियाँ टोलीसँग संवादमा लागेका एक उच्च सरकारी अधिकारीले बेइजिङमा कान्तिपुरसँग भने, ‘सुरुवातमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट फाइनान्सिङ कोअपरेसन मोडालिटी भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि चिनियाँ पक्षले ग्रान्ट शब्द हटाएर असिस्टेन्ट फाइनान्सिङ मोडालिटी मात्रै राखेर मस्यौदा नेपाललाई फर्कायो । तर, अन्त्यमा नेपाली पक्षले ग्रान्ट वा असिस्टेन्टभन्दा पनि एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ राखेर प्रस्ताव गरेपछि त्यसैमा हस्ताक्षर भयो ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६ अनुसार ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ को अर्थ ऋण र अनुदान दुवै हुन सक्ने बताए । ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी शब्दले सहुलियतपूर्ण ऋण पनि हुनसक्छ, अनुदान पनि हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो नीतिअनुसार कमर्सियल ऋण लिँदैनौं । त्यसकारण ऋण भन्नेबित्तिकै सहुलियतपूर्ण नै हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तय भएलगत्तै बीआरआई, ऋण र अनुदानका विषयमा नेपालमा विज्ञ तथा राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत भएका थिए । खासगरी कांग्रेसले बीआरआईसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गर्न नहुने र हस्ताक्षर गरे अनुदान मात्रै लिने गरी गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । चीनले भने ऋणसहित ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ को प्रस्ताव नेपाललाई पठाएको थियो ।

त्यस सम्बन्धमा नेपालको हितअनुकूल हुने गरी सहमति जुटाउन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार तथा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल र प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडाले गृहकार्य गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार सेमन्त दाहाल विज्ञ सदस्यका रूपमा रहेर गृहकार्य गरेका थिए । 

लामो रस्साकसीपछि चीनले प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ शीर्षकको साटो ‘फ्रेमवर्क अन बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसन’ नाममा सम्झौता गर्ने गरी साझा धारणा तय भएको थियो । त्यसलाई चीनले नमानेपछि प्रधानमन्त्रीका महत्त्वपूर्ण भेटवार्तामा हस्ताक्षर हुन सकेन । हस्ताक्षर नै नभई भ्रमणबाट फर्कनुपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग चीनबाटै टेलिफोन वार्ता गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘देउवा पनि एड फाइनान्सिङ मोडालिटी भन्ने शब्द राख्न तयार भएपछि सम्झौताको वातावरण बनेको हो,’ भ्रमणमा सहभागी एक सरकारी अधिकारीको दाबी छ । कांग्रेसले भने फ्रेमवर्कका विषयमा समीक्षा गर्ने जनाएको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग ‘ब्रिफिङ’ लिने र समीक्षा गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । ‘ऋण लिँदै नलिने भन्ने कांग्रेसको अडान र अहिले सम्झौता हुँदा ऋण लिने बाटो खुला भएपछि समीक्षा गर्नॅपर्छ भन्ने हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर हतार गरेर यो सम्झौतालाई गिजोल्ने काम गर्ने छैनौं । भविष्यमा हुने सम्भावित परिदृश्यका विषयमा समीक्षा गर्ने छौं ।’ त्यसपछि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेस र एमाले नेताबीच भएको सहमतिमा प्राविधिक तथा कानुनी विषयमा मस्यौदा हेरफेर गर्ने विज्ञ सेमन्त दाहालले पनि ऋण वा अनुदान भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न चाहेनन् । उनले आर्थिक र परियोजना विकासका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो फ्रेमवर्कले दुई देशबीच बलियो आर्थिक र परियोजना विकास साझेदारी खडा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बीआरआईअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने पूर्वाधार परियोजनाका बारेमा अन्योललाई सम्बोधन गरी एड फाइनान्समार्फत परियोजना कार्यान्वयनको विषयलाई स्पष्ट पार्नेछ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तहरू स्थापित गरी आर्थिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा वाणिज्य रूपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट पार्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’

बीआरआई फ्रेमवर्कमा भएको १० वटा परियोजनासमेत उल्लेख छन् । ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा नेपालले चिनियाँ पक्षलाई सडक पूर्वाधार, सहरी विकास र उद्योग–व्यापारसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजना प्रस्ताव गरेकामा १० परियोजना फ्रेमवर्कमा परेका हुन् । नेपालले प्रस्ताव गरेको काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति भने सहमतिको सूचीमा अटाएनन् ।

यसबाहेक टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, डडेलधुरास्थित अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, दमकस्थित चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स फ्रेमवर्कमा राखेर सम्झौता गरिएको छ । 

‘एक चीन सिद्धान्तमा नेपालका दलको एकमत’

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बेइजिङस्थित पेकिङ विश्वविद्यालयमा सम्बोधन गर्दै ‘एक चीन सिद्धान्तमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एकमत रहेको’ बताएका छन् । 

ओलीले भरपर्दो छिमेकी र कहिल्यै नटुट्ने साझेदारका रूपमा दुई मुलुकले आपसी हितका विभिन्न क्षेत्रमा नजिकबाट सहकार्य गर्ने बताए । उनले साझा समृद्धि र सफलता सहयोगको भावनामा बीआरआईजस्ता राष्ट्रपति सीको दूरदर्शी पहलको प्रशंसा गरे ।

‘चीनले आफ्ना ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकालेको छ । र, ‘खुसीसँग समृद्धि’ को प्रेरणादायी उदाहरण स्थापित गरेको छ । जहाँ विकासले कल्याण र समानतालाई समेट्छ,’ ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने ।

चीनको चामत्कारिक आर्थिक विकासबाट नेपालले आफ्नै विकास यात्रामा लाग्न बहुमूल्य पाठ सिकेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल र चीनले साझा समृद्धि र स्थायी मित्रताको भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्छन् । जुन पारस्परिक सम्मान र सबैका लागि राम्रो संसारको खोजीमा प्रेरित भएर हो,’ उनले भने ।

यस्तै, ओलीले सम्बोधनकै क्रममा पुरानो र नयाँ लोकतन्त्र भन्दै चर्चा गरे । उनले लोकतन्त्रको विचारलाई अगाडि बढाउने क्रममा त्यसको वर्गीय चरित्रबारे बहस देखा परेको उल्लेख गरे । ओलीले ती बहसबाट प्रायः पुरानो र नयाँ लोकतन्त्र भन्ने बीचको भिन्नता निम्त्याएको प्रस्ट पारे ।

‘पुरानो लोकतन्त्रमा प्रिभिलेज (सुविधा प्राप्त) वर्गले नेतृत्व लियो । जसलाई बुर्जवाज पनि भनिन्छ । जबकि संघर्ष गर्ने जनता राजनीतिक रूपान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा समेत थिचोमिचोमा 

रह्यो,’ उनले भने, ‘यस विपरीत नयाँ लोकतन्त्रले समाजका विभिन्न तहका उत्पीडित र शोषित समूहसँग मिलेर काम गर्ने वर्गलाई अग्रपंक्तिमा राखेको देख्यो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा चीन र पेकिङ विश्वविद्यालयलाई नेपालको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको शिक्षा क्षेत्रमा स्तरोन्नतिका लागि रणनीतिक सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

ओलीले सम्बोधनको सुरुवातमा निमन्त्रणाका लागि पेकिङ विश्वविद्यालयका अध्यक्षलाई धन्यवाद दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘देशभक्तिको गौरवशाली परम्परासहितको विश्वविद्यालयमा बस्ने यो अवसरले मलाई गहन रूपमा उत्प्रेरित गरेको छ ।’ 

ओलीले सम्बोधनका क्रममा आफ्नो युवावस्थामा पेकिङ विश्वविद्यालयको प्रेरणादायक यात्राका विषयमा पढेको बताएका थिए । उनले सन् १९१९ मा उक्त विश्वविद्यालयमा साम्राज्यवादविरोधी र सामन्तवादविरोधीमै चौथो आन्दोलन सुरु भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यो आन्दोलन आधुनिक चीनको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड थियो । र, समृद्ध र लामो इतिहास बोकेको यो संस्थामा आज यहाँ उभिन पाउनु मेरो सौभाग्य हो ।’

‘कुनै देशसँग ऋण लिँदै लिन्नौं भन्न सकिन्न’ 

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा बनाउने, दलहरूबीच सहमति जुटाउनेदेखि भ्रमणसम्म सहभागी हुनुभयो, समग्रमा भ्रमण कस्तो रह्यो ?

चीन भ्रमणमा हाम्रा प्रायः एजेन्डामा सहमति, समझदारी र सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भयो । द्विदेशीय सम्बन्धका कतिपय विषयमा सहमति, समझदारी गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति अन्त्य भएको छ । खासगरी व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, सूचना प्रविधि, सामाजिक विकास र कनेक्टिभिटीमा उपलब्धि भएको छ ।

कनेक्टिभिटीभित्र सञ्चार, प्रसारण लाइन, यातायातलाई बीआरआई फ्रेमवर्कभित्र समेटेका छौं । जनस्तरको सम्बन्ध अघि बढाउने विषयमा अलि बढी जोड गरिएको छ । जनस्तरको सम्बन्धले एउटा देशको समृद्धि अर्को देशमा सार्न सकिन्छ भन्ने हो । खासगरी पर्यटन, प्रविधि र उद्यमशीलताका माध्यमबाट विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले ढोका खोलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मंगलबार थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म भेटघाट र विभिन्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भए । मुख्य सम्झौता अर्थात् बीआरआई फ्रेमवर्कसँग सम्बन्धित दस्ताबेजमा भने मंगलबार मात्रै हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल र चीनतर्फबाट राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति भने थिएन । किन यस्तो भएको हो ?

फ्रेमवर्कसँग सम्बन्धित मस्यौदा आदानप्रदान भइरहेको थियो । हामीले तयार पारेको मस्यौदा प्रधानमन्त्री उड्ने अघिल्लो दिन मात्रै चिनियाॅ पक्षलाई दिएका थियौं । त्यो मस्यौदा हाम्रो प्रकारको मात्रै थियो । त्यसमा अध्ययन गर्न उहाँहरूले दुई दिन समय माग्नुभयो । त्यसकारण भोलिपल्ट हस्ताक्षर भएको हो । यो एउटा प्राविधिक विषय मात्रै हो ।

प्रधानमन्त्री भ्रमणमा आउनुअघि चीनसँग ऋण लिँदैनौं, अनुदान मात्रै लिन्छौं भनिएको थियो । तपाईंले उल्लेख गरेको मस्यौदामा पनि त्यही थियो । त्यसमा चिनियाँ पक्ष सहमत भएन र अन्ततः नेपाल ‘एड फाइनान्सिङ मोलाडिटी’ राख्न तयार भएपछि सम्झौता भयो भन्ने सार्वजनिक भएको छ । खासमा ‘एड फाइनान्सिङ मोलाडिटी’ भनेर कसरी राखियो ? यसको अर्थ के हो ?

पहिलो कुरा, नेगोसिएसन भनेकै शब्द–शब्दमा हुने हो । हामीले सन् २०१७ मा बीआरआईमा एमओयू (समझदारी) गरेपछि यसको कार्यान्वयन योजना भनेर चीनले अघि बढाउन खोजेको थियो । तर हामीले कोअपरेसन भनौं न भनेर भन्यौं । उहाँहरू मान्नुभयो । केही शब्द तलमाथि हुन्छ । यसरी केही शब्दमा सहमति जुट्न समय लाग्छ । हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता, भौगोलिक अवस्थितिको सन्दर्भमा कतिपय शब्द नराख्दा राम्रो होला भनेर हामीले भन्ने गरेका छौं ।

हाम्रो अहिलेको मनोविज्ञान अनुदानका आयोजना भए राम्रो हुन्थ्यो, हामी ऋण लिन सक्दैनौं, त्यसकारण अनुदान हुनुपर्छ भन्ने हो । उहाँहरूको पनि बाध्यता होला । उहाँहरूका छिमेकी धेरै छन् । सबैलाई अनुदान दिन सकिँदैन, ऋणका पनि परियोजना हुन्छन् भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । तर समग्रमा अहिले ऋण लिँदैनौं भनेर ‘एड’ अर्थात् सहायता शब्द प्रयोग गरिएको हो । सहायता सफ्ट भाषा हो ।

बीआरआई सरकार–सरकारको मात्रै सम्बन्ध होइन । यो व्यवसायी–व्यवसायी र सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध पनि हो । सरकार–सरकारबीच अहिले हामी ऋण प्रयोग गर्दैनौं, परियोजनागत रूपमा अरू कसैले ऋण लिन्छु भन्यो भने बाटो खुला गर्नुपर्छ । यो–यो देशबाट ऋण लिँदैनौं भन्ने कुरा हुँदैन । तर सरकारको प्राथमिकता अहिले ऋण लिँदैन भन्ने मात्र हो ।

बीआरआई फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेलगत्तै हामीले नेपालको वैदेशिक सहायता नीति निर्माणमा संलग्न पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाललाई ‘एड फाइनान्सिङ मोलाडिटी’ भनेको के हो भनेर प्रश्न गरेका थियौं । उहाँले सहुलियतपूर्ण ऋण लिने बाटो खुला राखेको हो भन्नुभएको छ । यसको अर्थ बीआरआई सम्झौतामा ऋण लिने बाटो पनि कायमै छ, हैन ?

सहुलियतपूर्ण ऋणको ढोका खुला राखेको हो तर कसका लागि भनेर हेर्नुपर्छ । हामीले सम्झौतामा ‘राजकीय तहमा आयोजनाका हकमा अनुदान र प्राविधिक सहायतालाई प्राथमिकता दिन्छौं’ भनेका छौँ । हाम्रो प्राथमिकता सम्झौतामा राखेका छौं । तर कुनै देशसँग ऋण लिँदै लिँदैनौं भनेर ढोका बन्द गर्न ठीक हुन्छ र ? त्यो त हुँदैन नि । तर पनि अहिले हाम्रो प्राथमिकता अनुदान हो, अनुदान दिनुस् भनेका छौं । भविष्यमा हामीले ऋण लिनुपर्‍यो भने जे होला ।

हाम्रो देशले कुनै देशसँग ऋण लिँदैनौं भनेर लेख्न त भएन । भरसक आफ्नै क्षमताले विकास गर्नु, ऋण नलिनु र अनुदान माग्नु हाम्रो प्राथमिकताभित्र भर पर्छ । त्यसकारण ऋण लिएको भनेर लेखेकै भए पनि लिँदैनौं । सकेसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणको ढोका अहिले पनि खुलै छ । भविष्यको ढोका पनि बन्द गर्नु हुँदैन । जे अर्थ लगाए पनि हुन्छ । सरकारको उद्देश्य ऋणमा हैन, अनुदान हो भन्ने भाषा सम्झौतामा छ ।

नेपाल र चीनबीच मंगलबार विभिन्न परियोजनामा हस्ताक्षर भयो । बीआरआई फ्रेमवर्कमा पनि १० परियोजना उल्लेख गरिएको छ । यी परियोजनामा कुनै फरक प्रकृतिको व्यवहार हुन्छ ?

केही पनि फरक छैन । २०२५ देखि २०२९ सम्म बीआरआईको पञ्चवर्षीय योजनाको खण्ड छ । बीआरआई बृहत् क्षेत्र भयो । तर सबै परियोजना बीआरआईअन्तर्गत नै हुनेछन् । तर परियोजनापिच्छे फरक–फरक व्यवहार हुनेछ । सम्झौतापत्रमा परियोजनागत रूपमा लगानीको मोडालिटी टुंग्याउने समझदारी गरेका छौं ।