काठमाडौँ — प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिको वैधानिकतामाथि नै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रश्न उठाएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेर निगरानी र नियन्त्रण बढाउन थालेका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार नौलो दृश्य देखियो । बाढीले क्षति पुर्‍याएको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षणमा गएकाले कार्यकारी निर्देशक घिसिङको कार्यकक्ष सुनसान थियो तर माथिल्लो तलामा चहलपहल भइरहेको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का प्राधिकरण पुगेका थिए, निरीक्षण वा अनुगमनका लागि होइन, आफ्नै नवनिर्मित कार्यालयमा हाजिर हुन हो, विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमा पहिलो पटक पदेन अध्यक्षका लागि पनि कार्यालय स्थापना गरिएको छ, खड्का पहिलो दिन बुधबार प्राधिकरण गएर कुर्सीमा बसे ।

मन्त्रीलाई प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले स्वागत गरे । उक्त ‘समारोह’ मा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य र मन्त्रालयका ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारी पनि उपस्थित थिए । 

प्राधिकरणका प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तुलराम गिरीको कार्यकक्ष र सचिवालय हटाएर मन्त्री खड्काको कार्यकक्ष बनाइएको हो । पदेन अध्यक्ष खड्काका ‘नेमप्लेट’ राख्नेदेखि रङरोगन गरेर कार्यकक्ष सिँगार्ने काम रातारात भएका हुन् । प्राधिकरणमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको टोली खटिएको थियो । 

सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने मन्त्री सिधै प्राधिकरणकै कार्यकक्षमा बस्नुपर्ने कारण कसरी आइलाग्यो ? त्यसको पृष्ठभूमिमा छ– डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद । यो पुरानो विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबीच मतभिन्नता छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङ उद्योगको लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन अग्रसर छन् भने मन्त्री खड्का प्राधिकरणले दिएको बिलको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै उद्यमीमाथि जबर्जस्ती गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् । विवाद पेचिलो बन्दै जाँदा पछिल्लो साढे चार महिनामा मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँग दुई पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् र विद्युत् नियमन आयोगले काटिएको बिजुली जोड्न निर्देशन दिएपछि पछिल्लो समय लाइन जोडिएका छन् । तर प्राधिकरणले जारी गरेको बिलमाथि छानबिन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले समिति नै बनाएको छ ।

त्यस्तै प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गराउने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि समितिका संयोजक पूर्वन्यायाधीश हरिप्रसाद पोखरेलले ‘आफ्नो व्यक्तिगत कारणले’ समितिमा नबस्ने जानकारी गराइसकेका छन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयले मागेका सबै विवरण प्राधिकरणले नबुझाएको मन्त्रीको भनाइ छ । त्यस्तै प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिको वैधानकितामाथि नै घिसिङले प्रश्न उठाएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेर निगरानी र नियन्त्रण बढाउन थालेका हुन् ।

सञ्चालक समितिको बैठक प्राधिकरणमा हुने र कहिलेकाहीँ समयभन्दा छिटो पुग्दा वा ब्रिफिङ लिनुपर्दा बस्ने ठाउँ नै नभएकाले कार्यकक्ष बनाएको मन्त्री खड्काको भनाइ छ । बुधबार कार्यकक्षमा बस्न सुरुवात गर्दै उनले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘प्राधिकरणको बैठकमा आउँदा कहिलेकाहीँ समयभन्दा छिटो आउँछु । कहिले ब्रिफिङ लिनुपर्छ । तर बस्ने ठाउँ नै भएन । त्यसैले कार्यकक्ष बनाइदिनु भनिएको हो । उहाँहरूले बनाइदिनु भएछ ।’

तर प्रतिपक्षले भने मन्त्रीको कदमको आलोचना गरेको छ । पूर्वऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जामन्त्री एवं प्राधिकरण पदेन अध्यक्षका लागि प्राधिकरणमै कार्यकक्ष राख्नु अनौठो भएको बताइन् । ‘मन्त्रीले प्राधिकरणमै कार्यकक्ष राख्ने अभ्यास नौलो हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकार गठन भएदेखि नै प्राधिकरणलाई कसरी सिध्याउने भनेर सिंगो सरकार र ऊर्जामन्त्री नै लागेका छन् । त्यसैको एउटा कडी यो हो ।’

कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरण र विभागीय प्रबन्ध निर्देशकहरूले विभाग चलाउने भएकाले मन्त्री नै सिधै कार्यकारीको भूमिकामा उत्रन निमिल्ने भुसालको भनाइ छ । 

त्यस्तै तत्कालीन प्रशासनिक सुधार आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रशासक काशीराज दाहालले राज्यमा बस्ने जोसुकै व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियत र सिमाना बिर्सन नहुने बताउँछन् ।

‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले के–कति कारणले प्राधिकरणमा कार्यालय खोलेका हुन्, त्यो उनी आफैं जानुन् तर मेरो भनाइ राज्यको जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियत, मर्यादा, सीमालाई बिर्सन हुन्न,’ दाहालले भने, ‘सीमा बिर्सेर अघि बढ्ने व्यक्ति पदमा बस्न उपयुक्त पात्र हो कि होइन भनेर जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् ।’

प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री भएजस्तै प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू पनि विभिन्न संस्थाका अध्यक्ष तथा कुलपति रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्ड नेपालको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छन् । तर लगानी बोर्ड र योजना आयोगमा प्रधानमन्त्रीकै लागि भनेर छुट्टै कार्यकक्ष छैन । साथै त्रिभुवनलगायत ९ वटा विश्वविद्यालयको कुलपति पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छन् । ती विश्वविद्यालयमा समेत प्रधानमन्त्रीका लागि छुट्टै कार्यालय राखिएको छैन ।

अध्यक्ष भएपछि कार्यालय खोल्नु कुन नौलो कुरा भयो र ?

दिपक खड्का, मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

प्राधिकरणमै कार्यालय खोल्नुपर्ने र मन्त्री गएर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, मन्त्री भनेको प्राधिकरणको अध्यक्ष होइन ? प्राधिकरणमा बैठक भइरहन्छ । कहिले म चाँडै पुग्छु । उभिएर बस्ने कुरा भएन । कहिले उनीहरू (प्राधिकरणका पदाधिकारी) समयमा आइपुग्दैनन् । दुई–तीनचोटि त्यस्तो भइसक्यो । 

कार्यालय राखेर बस्दा सबै सतर्क हुन्छन् भन्ने मनसाय हो तपाईंको ?

सतर्कभन्दा पनि त्यहाँ बस्दा आफ्नो समस्या भयो भने पनि उनीहरूले अगाडि नै भन्न पाउँछन् । बोर्ड बैठक बस्नुअघि केही इस्यु रहेछ भने ५/१० मिनेट भए पनि छलफल गर्न पाइन्छ । यो निर्णय सकारात्मक हिसाबले नै गरेको हो । यसमा के छ र त्यस्तो ? किन यस्तो हंगामा गरिरहने ?

तपाईंले हंगामा नै मच्चाउने काम गर्नुभयो नि त ?

मेरो मात्रै कहाँ हो र ? पर्यटनको पनि छ । अरूको पनि छ नि ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नभएकै बेला तपाईले कार्यालय स्थापना गर्नुभएछ नि ?

कुलमान कहाँ छन् भनेर पछि–पछि मन्त्री जाने होइन नि ।

कुलमान घिसिङले राम्रो काम गर्न सकेनन् भनेर मन्त्री नै जान लाग्नुभएको हो कि ?

उनले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने हटाएर अर्को आइहाल्छ नि ।

हटाउने योजना पनि छ भनिन्छ नि ?

हटाउने योजना भए अस्ति नै हटाइन्थ्यो नि । सजिलै हटाउन सकिँदैन । त्यसमाथि चार–पाँच महिनाको समयमा किन हटाउने ?

त्यसो भने प्रधानमन्त्री पनि विश्वविद्यालयको कुलपति हो, विश्वविद्यालयमा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष राख्नुपर्‍यो ?

विश्वविद्यालयमा निरन्तर बैठक भयो भने जानु पनि पर्ने हुन्छ नि । नकारात्मक कुरा मात्रै नगर्नु न । बसाइको कुरा गर्ने कि ‘डेलिभरी’ को कुरा गर्ने हो ? कामलाई हेर्नुहोस् । कहाँ बस्यो, के खायो भन्ने कुरासँग के अर्थ लाग्छ ?