काठमाडौँ — मानव तस्करीेको गिरोहसँग मिली किर्ते परिचयपत्रसमेत बनाइदिएर तीन युवालाई आफूसँगै जापान पुर्‍याएका कोशी प्रदेशका तत्कालीन कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएकामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।

मामिला गम्भीर देखिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको अभियोजन निर्णयलगायत सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन आयोगले निर्देशनसमेत दिएको छ ।

गिरोहसँगको मिलेमतोमा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले कात्तिक १३ मा रसुवाका कञ्चन देवकोटा तथा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई आफूसँगै जापान उडाएका थिए । कागजपत्र शंकास्पद देखिएपछि जापानको अध्यागमनले चारै जनालाई विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको थियो ।

फर्कंदा तीन युवालाई प्रहरीले काठमाडौं विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो भने आफू मन्त्री भएको बताउँदै अधिकारी उम्कन सफल भएका थिए । तीनै जना युवा यतिखेर थुनामा छन् । उनीहरूले जापान जान महेश भण्डारी, वीरबहादुर सुनुवार र दावा शेर्पालगायतको समूहलाई कुल ३१ लाख ५५ हजार बुझाएका थिए ।

तीन युवाको बयानपछि पक्राउ परेका भण्डारी, सुनुवार र शेर्पा पनि थुनामै छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयले तीन युवासहित भण्डारी, सुनुवार र शेर्पाविरुद्ध मुद्दा दायर गरे पनि अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । 

प्रदेश र संघ सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिइकनै तत्कालीन मन्त्री अधिकारी ‘आर्ट्स काउन्सिल टोकियो’ ले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म आयोजना गर्ने भनिएको ‘कल्चर एन्ड होम’ कार्यक्रममा भाग लिन जापान उडेका थिए ।

सँगै लैजानका लागि अधिकारीले खोटाङ ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाका शेर्पालाई सोही पालिकाको २ नम्बर वडाको सदस्य तथा देवकोटा र राईलाई कोशी प्रदेशको कानुन मन्त्रालयको कर्मचारी भएको किर्ते परिचयपत्र बनाइदिएका थिए । 

गिरोहका व्यक्तिहरू र तत्कालीन मन्त्री अधिकारी दोषी देखिएको प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनले उल्लेख गरे पनि अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर अरूलाई मात्र थुनामा राखी मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यो मामिला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि पुगेपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो ।

जापान उड्नुअघि रकम उठाउने गिरोहका व्यक्तिसँग त्रिभुवन विमानस्थल आसपासमा तस्बिरसमेत खिचाएका अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर गिरोहका केही व्यक्ति र पीडित युवालाई मात्र अभियोग लगाउने निर्णयले मानवअधिकार उल्लंघन भएको र विधिको शासनकै खिल्ली उडेको भन्दै अधिवक्ताहरू रविन शर्मा र वीरेन्द्र दवाडीले उजुरी दिएपछि आयोगले बुधबार यसबारे छलफल गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो । आयोगले मामिला गम्भीर देखिएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको अभियोजन निर्णयलगायत सम्बन्धित कागजपत्र उपलब्ध गराउन बुधबारै निर्देशन दिएको छ । 

‘यसबारे थप अनुसन्धान अगाडि बढाएका छौं,’ एक आयुक्तले भने, ‘मानव तस्करीमा संलग्न मन्त्रीले नै उन्मुक्ति पाउने तर पीडितलाई मुद्दा चलाएर थुन्ने काम भएको रहेछ, यो मानवअधिकारको उल्लंघन हो, यसबारे आयोग गम्भीर छ ।’

थुनामा परेका युवाहरू देवकोटा र राईसँग प्रतिव्यक्ति १० लाख र शेर्पासँग ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिएर गिरोहले सरकारी कर्मचारी भएको नक्कली कागजात बनाएको थियो । ती किर्ते कागजात अधिकारी मन्त्री रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएको प्रहरी निरीक्षक जेतप्रसाद भट्टराईको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘बेरोजगार युवालाई जापान उडाउन गिरोहले पैसा लिएर कागजात बनाइदिएको छ र त्यो किर्ते हो भने बनाउनेको र तस्करी हो भने लैजानेको कसुर हो, पैसा तिरेर जान बाध्य बेरोजगार युवा त यस काण्डका पीडित हुन्,’ निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता शर्माले भने, ‘राज्यले विवेकहीन निर्णय गरेर गलत कानुन लगाई एकातिर पीडितलाई मुद्दा लगाएको छ भने अर्कातिर मानव तस्करीलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेर सरकारी ओहदाको दुरुपयोग गरेका मन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ, लोकतन्त्रमा यो मान्य हुन सक्दैन ।’

संख्यामा सानो भए पनि मन्त्री अधिकारी संलग्न जापान काण्ड र भुटानी शरणार्थी काण्डको प्रवृत्ति उस्तै रहेको शर्माको विश्लेषण छ । ‘दुवै काण्डमा मानव तस्कर र बिचौलियाले बेरोजगार युवालाई गैरकानुनी रूपमा विदेश लगेर रकम असुल्ने काममा मन्त्री तथा उच्च पदस्थले सहजीकरण गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘यसले मानव तस्कर र उच्च पदस्थबीच साँठगाँठ भएको मात्रै देखाउँदैन, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त मन्त्रीहरू कारबाहीमा नपरी उल्टै पीडितलाई नै मुद्दा लगाउने काम हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रवृत्ति पनि देखाउँछ ।’

अधिकारी प्रधानमन्त्रीको दल एमालेका नेता तथा कोशीका सांसद हुन् । उनी मोरङ २(२) बाट निर्वाचित हुन् । संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुमति नलिई विदेश गएको भन्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अधिकारीको राजीनामा मागेका थिए । त्यसपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।