राज्यमन्त्रीको मर्यादाले संसदीय कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क
काठमाडौँ — संसदीय समिति सभापतिहरूले मन्त्रीसरहको मर्यादा र सुविधा माग गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, संघीय संसद्को संयुक्त समिति र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समिति सभापति, संसद् सचिवालय तथा समिति सचिवको बैठकमा उनीहरूले मन्त्रीसरह मर्यादाक्रम रहने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले तोकेको मर्यादाक्रममा समिति सभापति राज्यमन्त्रीसरह रहने व्यवस्था छ ।
ललितपुरमा मंगलबार भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समिति सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीको मर्यादाले संसदीय कामकारबाही प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको जिकिर गरेका थिए । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले संसदीय समितिको प्रभावकारिताका लागि मन्त्रीसरहको मर्यादा चाहिने बताएका थिए ।
समितिले दिएका निर्देशन कार्यपालिकाका निकायले कार्यान्वयन नगरिरहेकाले सभापतिको हैसियत मन्त्रीसरहको हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘हामी सभापति र समितिले निर्देशन दिन्छौं तर जसलाई निर्देशन दिन्छौं, उसको हैसियत माथिल्लो छ । तल्लो मर्यादाकाले दिएको निर्देशन माथिल्लोले पालना नगर्ने भएकाले समिति सभापतिको हैसियत कम्तीमा मन्त्रीसरहको हुनुपर्ने भनेका हौं,’ खानले भने । उनी जनमत पार्टीका सांसद हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले सभापतिहरूको मर्यादा मन्त्रीसरह बनाएर पुल्चोकस्थित पुरानो ‘मन्त्री निवास’ लाई संसदीय समिति सभापतिको आवास बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले समिति सभापतिलाई आवास भत्तास्वरूप २५ हजार रुपैयाँ पाउने गरे पनि त्यसले नपुग्ने भएकाले निवास नै व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
‘हामीलाई २५ हजार चाहिँदैन, मन्त्री निवास खाली भएको छ, त्यसमा समिति सभापतिलाई राखिदिए हुन्छ भन्ने कुरा राख्यौं,’ साहले कान्तिपुरसित भने, ‘सभामुखले अवस्था बुझेर फेरि पनि छलफल गर्छौं भन्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।’ उनी एमालेका सांसद हुन् । ललितपुरको भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री निवास निर्माण भएपछि पुल्चोकको मन्त्री निवासलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको निवास बनाइएको छ ।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राज्यमन्त्रीसरहको मर्यादामा बसेर पदेन सदस्य रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले मन्त्रीसरहको मर्यादा बनाउनुपर्ने तर्क बैठकमा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘बरु म समिति सभापति हुन्जेल मन्त्रीको मर्यादामा हुने व्यवस्था नगर्नुस् तर मैले छोडेपछि बनाइदिनुपर्यो । राज्यमन्त्रीसरहको समिति सभापति रहने बैठकमा आउँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई असहज महसुस हुने रहेछ,’ उनले भनेका थिए ।
खतिवडाले बढी सुविधा लिनका लागि नभएर सभापतिको मर्यादाकै लागि उक्त प्रस्ताव गरेको बताए । समिति सभापतिले बोलाएको बैठकमा एक मन्त्री आउन अस्वीकार गरी राज्यमन्त्री पठाएको र समितिले राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता पठाउँदा विवाद भएको उदाहरण पनि उनले सुनाए । खतिवडा कांग्रेस सांसद हुन् ।
समिति सभापतिहरूले मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह हुनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रस्तुत गरेका थिए । भारत, बेलायत, क्यानडालगायतका मुलुकमा संसदीय समिति सभापतिहरूको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपालमा पनि विगतमा समिति सभापतिहरूलाई मन्त्रीसरहकै मर्यादाक्रम दिइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पुनः कायम गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए । कानुन निर्माण गरेर हुन्छ कि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर हुन्छ, समिति सभापतिहरूको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो ।
उद्योग समितिका सभापति खानले समिति सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि ‘ह्वीप’ लगाउने अधिकार हुनुपर्ने पनि बताएका थिए । ‘समिति र सभापतिलाई ह्विप लगाउने अधिकार छैन । उपस्थितिको बाध्यकारी व्यवस्था नगरे समितिमा गणपूरक संख्या पुग्दैन,’ उनले भनेका थिए ।
महिला समितिका सभापति साहले संसदीय समितिको गरिमा बढाउन सभापतिको निवासमा मन्त्रीले झैं राष्ट्रिय झन्डा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनले मन्त्रालयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिर राखिएझैं सभापतिको कार्यकक्षमा सभामुखको तस्बिर राख्नुपर्ने पनि प्रस्ताव राखेका थिए । छलफलमा सहभागीका अनुसार संसदीय समिति सभापतिको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह बनाउने, निवास व्यवस्था गर्नेलगायतका मागमा सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त समिति ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’ का सभापति ठाकुर गैरेले समिति सभापतिहरूले कार्यसञ्चालनका क्रममा आइपरेका समस्या बैठकमा राखेको र सभामुख घिमिरेले समितिमा विचाराधीन विधेयक छिटो पारित गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
