घोषित कार्यक्रम सरकार फेरिनासाथ अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति, अनुदान आउन छोडेपछि खेती छोड्दै किसान
देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेका कृषि कार्यक्रम असफल बन्दै गएका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने उद्देश्यसाथ लुम्बिनी सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्यक्रम थप्दै आए पनि तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
लुम्बिनी सरकारले बाँझो जमिनलाई पुनः खेती गराउने उद्देश्यले करार खेती, स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, कृषि सुलभ कर्जा, भूमि बैंक, सामूहिक खेती कार्यक्रम, सहकारी खेती अभियान जस्ता आकर्षक कार्यक्रम अघि सार्दै आएको छ ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै किसान र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्यले लुम्बिनीको पहिलो सरकारले बजेटमार्फत करार खेती कार्यक्रम ल्याएको थियो । बाँझो जग्गा उपयोग गर्दै खेती गर्न चाहने किसानलाई सरकार जमानी बसेर निश्चित समयका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको थियो ।
२०७४/७५ मा सरकारले त्यही कार्यक्रमका लागि २२ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर न सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार करारमा दिन जग्गाधनी तयार भए, न कृषक नै सरकारको नीतिमा आकर्षित भए ।
प्रदेश स्थापनाको पहिलो वर्षमा नीति बनाउनै समय लाग्ने र किसानका लागि प्रक्रिया पनि केही झन्झटिलो भएपछि कार्यक्रममा आकर्षण नदेखिएको तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले बताए ।
‘खाद्यबालीतर्फ १ वर्ष र नगदेबालीका लागि १५ वर्षसम्म जग्गा करारमा लिएर खेती गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारको कार्यक्रमप्रति किसानको आकर्षण नै देखिएन ।’
सरकारले पहिलो वर्ष करार खेतीका नाममा मात्र १७ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । त्यो वर्ष कृषि अनुदानका नाममा मात्र झन्डै २ अर्ब खर्च भएको थियो । कृषिबाट फड्को मार्ने भन्दै फेरि प्रदेश सरकारले २०७६ मा किसान लक्षित सुलभ कर्जा योजना ल्यायो ।
माग र आवश्यकताका आधारमा भन्दा तथ्यांक विश्लेषण नगरी सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको थियो । सुलभ कर्जा योजना कार्यक्रममा १ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । तर पहिलो वर्ष ३० लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएपछि सरकारले अर्को वर्ष उक्त कार्यक्रम नै स्थगन गर्यो ।
प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भनेर प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तीन वर्षसम्म प्रभावकारी नै देखिएको कार्यक्रम विस्तार गर्दै हरेक पालिकामा पुर्याउने योजना थियो ।
त्यो कार्यक्रम केही निर्वाचन क्षेत्र र पालिकामा अहिले पनि जारी छ । तर अनुदान वितरण गर्दासम्म मात्र कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । धेरै पालिकामा त्यो कार्यक्रम बन्द हुँदै गएको छ । सञ्चालनको ६ वर्षसम्म सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रममा मात्र झन्डै २ अर्ब खर्च गरेको छ ।
प्रत्येक स्मार्ट कृषि गाउँका लागि सरकारले प्रतिवर्ष ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरेको थियो । प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा गाउँ छनोट र हरेक वर्ष सरकारले लगानीको अनुपात घटाउँदै लैजाने कार्यक्रमको नीति थियो । तर, त्यही नीतिकै कारण अनुदान रोकिएपछि ‘उत्पादनमा
नमुना गाउँ’ का रूपमा विकास गर्ने सरकारको यो कार्यक्रम असफल बनेको कृषि, भूमि व्यवस्था एवं सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । ‘किसानले महत्त्व बुझ्न नसक्दा कार्यक्रमको प्रभाव कम हुँदै गयो,’ उनले भने ।
लुम्बिनी सरकारले ल्याएको अर्को किसान लक्षित कार्यक्रम हो भूमि बैंक । यो कार्यक्रमको अध्ययनका लागि मात्र २०७७/७८ मा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशभर व्यक्तिगत जग्गा बाँझो रहने क्रम बढेपछि त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा ल्याई उत्पादकत्व बढाउन भूमि बैंक खोल्ने सरकारको उद्देश्य थियो । किसानको जग्गा लिएर खेती गर्न चाहने, तर जग्गा नभएका किसानलाई भाडामा दिने सरकारको तयारी थियो ।
बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज पाएजस्तै भूमि बैंकमा जमिन ‘डिपोजिट’ गर्दा निश्चित प्रतिफल उपलब्ध गराउने नीति सरकारको थियो । लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले त्यस्तो नीति अघि सारेका थिए । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो कार्यक्रम नै अलपत्र परेको छ ।
प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गका लागि ल्याएका अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र अनुदान वितरणमा दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले सरकारले अर्को कार्यक्रम ‘प्रदेश बैंक’को अवधारणा पनि ल्याएको थियो । प्रदेश बैंकमा प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत र स्थानीय तह, अन्य वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत लगानी प्रस्ताव थियो ।
प्रदेश बैंकको अवधारणा मन्त्री एवं सरकार फेरिएसँगै कार्यक्रम असफल भएको तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए । ‘त्यो कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अझै पनि हाम्रो प्रदेशमा देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्ला सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेनन् ।’
२०८०/८१ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा २ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सार्दै कृषि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा दिएर ४ करोड बजेट छुट्याइएको थियो तर सरकार फेरिएसँगै उक्त कार्यक्रम अलपत्र पर्यो ।
कृषिजन्य उत्पादनलाई भण्डार गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा झन्डै १ अर्ब खर्च गरेर चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माण गरिएको छ । तर, सञ्चालनको प्रक्रिया र खर्च व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती कोल्ड स्टोरको उपयोग किसानले गर्न पाएका छैनन् ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका बाली सुरक्षा निर्देशक तथा महाशाखा प्रमुख घनश्याम चौधरीले लिने र दिनेबीच परिपक्वता नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कृषिमा लागेकाहरूले यसैमा टिक्छु र भविष्य सुरक्षित छ भन्ने महसुस गर्न सकेका छैनन् । अर्कातिर जसले मनैदेखि म कृषि गर्छु भनेर आफैं लाग्दैन, अरूले भनेको आधारमा मात्र गर्न खोज्छ, त्यो बिस्तारै हराउँदै जान्छ ।’
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी अनुप तिवारीले सरकारले अघि सारेका किसान लक्षित कार्यक्रम परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए । उनले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा कृषिको अनुदान घट्दै जाँदा अनुदानकै लागि खेती गर्ने किसान पनि घटेको छ, तर वास्तविक किसानले थप ऊर्जाका साथ काम गरिरहनुभएको छ ।’
कोल्ड स्टोर, करार खेती, मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास, सुलभ कर्जा, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम राम्रा भए पनि अनुदान कटौतीकै कारण समस्यामा पर्दै गएको मन्त्री पन्थीले बताए । ‘अनुदान घट्न थालेपछि किसानले सम्झौता गर्न नमान्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘अब त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’
रूपन्देहीका किसान प्रेम सागर पौडेलले प्रदेश सरकारका कुनै पनि कार्यक्रम प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको नभएको बताए । ‘कृषिमा अनुदानको भ्रम छरिएको छ,’ उनले भने, ‘कनिका छरेजस्तो गरेर समृद्धि आउँदैन । हामीले आफैं प्रांगारिक मल बनाउँछौं भनेर योजना पेस गर्दा त अहिलेसम्म बजेट दिएका छैनन् ।’ सरकारी अनुदान लिनका लागि देखावटी खेतीपाती गर्ने प्रवृत्तिले पनि सरकारका कार्यक्रम असफल बन्दै गएको उनले बताए ।
