कांग्रेस शिक्षा विभागले शिक्षा नीति बनाउने
काठमाडौँ — सत्तारुढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षा ऐन छिट्टै आउने बताएका छन् । जति सक्दो छिटो ऐन पारित गराउन सरकारलाई आग्रह गर्ने र त्यसका लागि कांग्रेसले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
बुधबार कांग्रेस शिक्षा विभागले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गरेको शिक्षा नीति बहस कार्यक्रममा उनले मुलुकका लागि संघीय शिक्षा, उच्चशिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको औंल्याए । ‘शिक्षा ऐन मुलुकका लागि अति नै आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यी ऐनहरू जतिसक्दो छिटो ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्दछु, यसका लागि कांग्रेसका तर्फबाट सक्दो सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन छ भने उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि संसद्मा दर्तासमेत हुन सकेको छैन । २०७२ यता गठन भएका सरकार र शिक्षामन्त्रीले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आए पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरण, बजेट वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा प्रणालीको विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, पाठ्यक्रम सुधार र निजी–सरकारी क्षेत्रबीच सहकार्यको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा नीति आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै बौद्धिक जनशक्ति पलायन रोक्न र नैतिक र संस्कारयुक्त शिक्षा मुलुकको आवश्यकता रहेको देउवाले औंल्याए । उनले शिक्षा विभागलाई मुलुकका लागि कम्तीमा ४०/५० वर्षका लागि हुने गरी शिक्षा नीति तय गर्नसमेत आग्रह गरे ।शिक्षा क्षेत्र कांग्रेसको मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र रहेको र त्यसमा २००९ सालदेखि नै काम गर्दै आएको उनले जनाए ।
बहस कार्यक्रममा शिक्षा नीति निर्माणका लागि विज्ञहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले बताए । कार्यक्रममा शिक्षाविद् मिनाक्षी दाहालले प्रारम्भिक बालविकास, काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अच्युत वाग्लेले उच्चशिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी विच्छाले प्राविधिक शिक्षा र पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले विद्यालय शिक्षाका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद्, प्राध्यापक, शिक्षाकर्मी, विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत पूर्वपदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावकबीच अन्तरक्रिया भएको थियो । विभाग प्रमुख महरले देशभरबाट सुझाव संकलन गरी कांग्रेसले शिक्षा नीति तय गर्ने बताए । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले नीति बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विभागले त्यसको प्रक्रिया थालनी गरेको हो ।
