विश्वविद्यालय थपिँदै तर विद्यार्थीको भार त्रिविमै

सञ्चालनमा रहेका १६ मध्ये ६ विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या सन्तोषजनक, १० विश्वविद्यालयमा १ प्रतिशत पनि विद्यार्थी भर्ना हुँदैनन्

मंसिर १८, २०८१

सुदीप कैनी

Universities are being added but the student load remains at Trivima

काठमाडौँ — प्रदेशपिच्छे थरीथरी विश्वविद्यालय र सोही हैसियतका शैक्षिक प्रतिष्ठानको संख्या थपिँदै गए पनि उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण भने जेठो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट खासै घट्न सकेको छैन ।

देशभर १६ विश्वविद्यालय र ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी २२ वटा उच्च शिक्षाका संस्था सञ्चालनमा छन् । तिनले सम्बन्धन दिएका क्याम्पसहरूसमेत गरी १ हजार ५ को हाराहारीमा शिक्षण संस्था छन् । विश्वविद्यालयको संख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि ७७ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको भार त्रिविले बोक्दै आएको छ । १६ विश्वविद्यालयमध्ये १० वटामा उच्च शिक्षामा भर्ना हुने कुल विद्यार्थीको १ प्रतिशत पनि भर्ना हुँदैनन् । यसबाहेक पनि केही विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उच्च शिक्षामा ६ लाख ३३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तीमध्ये ४ लाख ९१ हजार जना त्रिविमा पढ्छन् । त्रिविमा यो वर्ष व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधिलगायत संकायमा गत वर्षभन्दा भर्नादर बढेको सम्बन्धित डिन कार्यालयहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार त्रिविपछि विद्यार्थीको चाप विराटनगरको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा देखिन्छ । त्यहाँ ६.२८ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजार ७ सय ९० जना विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् । 

पोखरा विश्वविद्यालयमा ३५ हजार २ सय (५.५६ प्रतिशत), काठमाडौं विश्वविद्यालयमा २१ हजार ५३ (३.३३ प्रतिशत) सुदूरपश्चिममा १९ हजार ३ सय ५६ (३.०६) प्रतिशत, मध्यपश्चिममा ११ हजार १ सय ७१ (१.६१ प्रतिशत), कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा ४ हजार ६६ (०.६४ प्रतिशत), नेपाल संस्कृतमा ३ हजार २ सय ९५ (०.५२ प्रतिशत) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा १ हजार ८ सय ३२ (०.२९ प्रतिशत) विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन् । यी विश्वविद्यालय दशकअघि नै स्थापना भएका हुन् । तर विद्यार्थीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

एक दशकयता स्थापना भएका नेपाल खुला, राजर्षि जनक, मदन भण्डारी प्राविधिकसहित प्रादेशिक रूपमा स्थापना भएका गण्डकी, लुम्बिनी, मधेश, कृषि र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा पनि भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या एक प्रतिशतभन्दा कम छ । नेपाल खुलामा १६ सय विद्यार्थी भर्ना भएका छन् भने अन्यमा एक हजारभन्दा कम विद्यार्थी छन् । विश्वविद्यालयसरहका ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या पनि एक प्रतिशतभन्दा कम छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले त्रिविपछि खुलेका अधिकांश विश्वविद्यालयले विशिष्टता देखाएर विद्यार्थी आकर्षण गर्न नसकेको बताए । ‘त्रिविले आफ्नै पहिचान बनाएको छ । उसको लोगोको आफ्नै महत्त्व छ,’ उनले भने, ‘अरू विश्वविद्यालयले छुट्टै पहिचान बनाउन सकेनन् ।’ शैक्षिक गुणस्तरसहित भौतिक पूर्वाधार देखाएर मात्र विद्यार्थी तान्न सकिने उनले बताए । मेडिकल, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि, कानुन, मानविकी, कृषिलगायत कतिपय विषयमा त्रिविमा भर्ना नपाए मात्र विद्यार्थी अन्यत्र जाने गर्छन् ।

‘त्रिविमा चाहेको विषय पढ्न नपाए मात्र विद्यार्थी अन्यत्र जाने गरेको पाइन्छ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘विश्वविद्यालय खुल्दै गए पनि विद्यार्थी वितरण हुन सकेको छैन । त्यसमा हामी पनि अनुसन्धान गर्दै छौं ।’ त्रिविबाहेकका विश्वविद्यालयले विशिष्टता देखाउनेभन्दा पनि निजी कलेजलाई सम्बन्धन मात्र बाँड्न ध्यान दिएकाले पनि विद्यार्थी चाप बढ्न नसकेको उनले औंल्याए ।

‘त्रिविको देशभर रहेको सञ्जालका कारणले पनि विद्यार्थी राम्रो देखिन्छ । त्रिविबाहेकका विश्वविद्यालयको आंगिकभन्दा निजी क्याम्पस धेरै भए । विद्यार्थी बढाउनभन्दा पनि विश्वविद्यालयले सम्बन्धन बाँड्न मात्र ध्यान दिए,’ उनले भने । त्रिविको पनि आंगिक क्याम्पसहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि हुन थालेको तथ्यांक छ । त्रिविले सेमेस्टर र वार्षिक दुवै प्रणालीमा कक्षा सञ्चालन गरेको तर अन्य विश्वविद्यालयमा सेमेस्टर प्रणाली मात्रै भएकाले पनि विद्यार्थी कमी भएको हुन सक्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको अनुमान छ ।

पछि खुलेका विश्वविद्यालय पनि साढे ६ दशकअघि खुलेको त्रिविकै ‘फोटोकपी जस्तो’ भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अन्य विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिनलगायत पदाधिकारी नियुक्ति त्रिविकै प्राध्यापकबाट हुने गरेका छन् । त्रिविपछि खुलेका सबैजसो विश्वविद्यालयले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, विज्ञान प्रविधि, कानुन, मानविकी, शिक्षा, कृषिलगायत संकाय सञ्चालन गरेका छन् । कतिपयले संकायका नाममा केही परिमार्जन गरे पनि पढाइ हुने विषयहरू लगभग उस्तै छन् । खासै नयाँ गर्न सकेको देखिँदैन । 

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षासम्बन्धी राज्यको नीति र कानुन नहुँदा संस्था थपिँदै गए पनि विद्यार्थी वितरण हुन नसकेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति ध्रुवकुमार गौतमले बताए । ‘विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने राज्यसँग नीति भएन । उच्च शिक्षाको एकीकृत कानुन पनि छैन । मनोमानी छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रमलगायत विविध पक्षमा एकरूपता छैन,’ उनले थपे । 

अर्कोतर्फ त्रिविको विरासत, इतिहास र महत्त्वका कारण पनि विद्यार्थी चाप बढी हुने गरेको उनले जनाए । ‘समग्रमा इतिहास बोकेको बाउबाजेले पढेको एउटा लिगेसी त्रिविसँग छ,’ उनले भने, ‘त्रिविको शैक्षिक प्रमाणपत्रले पनि अर्थ राख्छ ।’ यसको अलावा त्रिविको देशैभर रहेका क्याम्पस सञ्जालले पनि विद्यार्थी संख्या धेरै देखिएको उनले टिप्पणी गरे । ‘धेरै आंगिक र निजी क्याम्पस भएको त्रिविसँग कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा थोरै क्याम्पस लिएर सञ्चालन भएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग विद्यार्थी संख्या तुलना गर्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जनसंख्याको वितरण पनि विद्यार्थी संख्यासित निर्भर रहन्छ ।’ राज्यले विश्वविद्यालय सञ्चालनको स्पष्ट नीति, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, शिक्षकको गुणस्तरलगायत विषयमा एकरूपता ल्याउन सके त्रिविपछि खुलेका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी बढ्ने उनले जनाए ।

नेपाल विश्वविद्यालय, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय, खोप विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनको तयारीमा छन् । पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रेमनारायण अर्यालले विद्यार्थी संख्या हेर्दा थप नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको औचित्य नरहेको बताए । ‘केही विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय खोल्न सकिन्छ तर हाम्रोमा राजनीतिक इगोका रूपमा जथाभावी स्थापना गर्ने प्रवृत्ति हावी भयो,’ उनले भने । जथाभावी विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा प्रर्याप्त विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको उनले औंल्याए । 

‘पोखरा विश्वविद्यालयलाई दिने भनेको जग्गामा गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भयो,’ अर्यालले भने, ‘प्रतिस्पर्धामा अर्को विश्वविद्यालय आयो । राम्रो भयो । तर अर्को विश्वविद्यालय किन चाहियो ?’ एउटै प्रदेशमा विश्वविद्यालयको संख्या तीन पुगेको र त्यो अनावश्यक रहेको उनले टिप्पणी गरे । विद्यार्थी विदेश जाने प्रवृत्तिले पनि त्रिविबाहेक विश्वविद्यालयले विद्यार्थी पाउन मुस्किल परेको उनले जनाए । ‘सीप सिकाउने शिक्षा, रोजगारीसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम नभए विद्यार्थी बढाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थी विदेश जान्छन् भने विदेशका विद्यार्थी ल्याएर पढाउने नीति पनि लिनुपर्छ ।’

विश्वविद्यालय हैसियतका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर) मा ४ सय ५९ जना (०.०७ प्रतिशत), पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा साढे दुई सय जना (०.०४ प्रतिशत) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा १ सय ८१ जना (०.०३ प्रतिशत), पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ८८ जना (०.०१ प्रतिशत), बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा १ हजार ४ सय ५९ जना (०.२३ प्रतिशत) र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विराटनगरमा ६ सय २९ (०.१० प्रतिशत) विद्यार्थी पढ्छन् ।

चिकित्सा शिक्षासहित अन्य विषयमा विदेशी विद्यार्थी ल्याउने भने पनि सरकारसँग त्यससम्बन्धी नीति र कानुनको नै अभाव रहेको मेडिकल कलेज सञ्चालकदेखि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले गुनासो गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पसमा विद्यार्थी कमी हुन थालेपछि आयोगले समायोजनको कार्यक्रम ल्याएको छ भने सरकारले क्याम्पससहित विश्वविद्यालयसमेत समायोजन गर्न सकिने नीति पनि अघि सारेको छ ।

सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

Link copied successfully