जनमतले सभामुखमाथि लगाएको आरोपको संसद् सचिवालयद्वारा खण्डन

मंसिर १८, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Repudiation by the Parliament Secretariat of the allegations leveled against the speaker by public opinion

काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् संचालनका क्रममा जातजाती र रंगका आधारमा भेदभाव गरेको भनी जनमत पार्टीले लगाएको आरोपको संघीय संसद् सचिवालयले खण्डन गरेको छ । संसद् सचिवालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुखमाथि जनमत पार्टीले लगाएको आरोपको खण्डन गरेको हो । 

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुखमाथि जनमतले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । जनमतले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख घिमिरेमाथि जनमत पार्टीले गम्भीर आरोप लगाएको थियो ।

जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख घिमिरेले सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पदमुक्त नगरी 'आपराधिक कार्य गरेको' र संसद् सञ्चालनका क्रममा नै नश्लवादी एवं रंगभेदी व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका थिए ।

जवाफमा संसद् सचिवालयले लेखेको छ, 'प्रतिनिधिसभा सदस्य गोमा लाभ (सापकोटा) का सम्बन्धमा जनमत पार्टीबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिप्रति संघीय संसद सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयबाट कुनै पनि जातजाति, वर्ण, रंग, लिङ्ग, समुदाय, भाषा, धर्म तथा शारीरिक अवस्था लगायतका कुनै पनि आधारमा विभेद नभएको र नहुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।'

सभामुख घिमिरेले कानुन बमोजिम गरेको कामका सम्बन्धमा जनमत पार्टीले आरोप लगाएको सचिवालयले लेखेको छ । 'जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य गोमा लाभ (सापकोटा) लाई पार्टीको विधान बमोजिम कारबाही गरी साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको भनी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (२) बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन संघीय संसद्को महासचिवलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखी आएपछि संघीय संसद् सचिवालयले सो विषयमा नेपालको संविधान र सम्बन्धित कानुनहरू (प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३) का प्रावधानहरूको व्यवस्थाबमोजिम निर्णयार्थ पेस गरेको र सभामुखले कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुभएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं,' सचिवालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Repudiation by the Parliament Secretariat of the allegations leveled against the speaker by public opinion

कान्तिपुर

Link copied successfully