काठमाडौँ — नेपाल र चीनले आपसी विकास रणनीतिहरूको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन र 'बेल्ट एन्ड रोड' परियोजनामा गहिरो सहकार्य गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
दुवै देशले 'ट्रान्स-हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण' र 'बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यको ढाँचा' सम्बन्धी समझदारीपत्रमा छिटोभन्दा छिटो हस्ताक्षर गर्ने तत्परता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा मंगलबार संयुक्त वक्तव्य जारी भएको छ ।
'यस सहकार्यले बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, विद्युत् ग्रिड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्क सुदृढ गर्दै नेपाललाई भू-परिबेष्टित राष्ट्रबाट भू-संलग्न राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ' वक्तव्यमा छ ।
चारदिने चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङका साथै राष्ट्रपति सी चिनफिङ र राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष झाव लेजीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।त्यसक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ली छ्याङलाई नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत दिइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको भेटवार्तापछि नेपाल र चीनबीच ९ वटा बुँदामा सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल र चीनबीच भएको पहिलो सहमतिमा टोखा-छहरे सुरुङमार्गसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेपाल-चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ ।
यस्ता छन् नेपाल-चीनबीच भएका सहमति र समझदारी
यी विषयमा समझदारी र सहमति भए पनि नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने हस्ताक्षर हुन सकेन । नेपालले ऋणबाहेक अनुदानमात्रै लिने गरी गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले असहमति जनाएपछि बीआरआई फ्रेमर्वमा हस्ताक्षर हुन नसकेको हो ।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको समझादारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । चीनले यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’मा हस्ताक्षरको प्रस्ताव गरेको थियो । चीनले पठाएको कार्यायोजनाको नाम परिवर्तन गरेर बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क भन्दै नेपालले ऋण नलिने गरी प्रस्ताव फिर्ता पठाएको थियो । नेपालले पठाएको उक्त फ्रेमवर्कभित्रका ‘ऋण’, ‘लगानी’, ‘अनुदान’ जस्ता शब्दहरुमा चिनियाँ र नेपाल पक्षबीच लामो छलफल भएको थियो ।
नेपालले ऋण नलिने र चीनले लगानी भन्ने शब्द राख्नुपर्ने जनाएपछि आयोजनागत रुपमा मात्रै समझदारी तथा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
