काठमाडौँ — मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशीका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको छ । तर, कसैलाई मुद्दा लगाउने वा नलगाउने भन्ने निर्णय सरकारी वकिलले तजबिजका आधारमा गर्न सक्दैनन् भन्ने नजिर यसअघि नै बनेका छन् ।

व्यक्ति विशेषलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेपछि दर्ता भएका मुद्दामा दोषीले सजाय पाएका उदाहरण पनि छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा कार्यरत प्रहरी जवान सुन्तली धामीलाई सहकर्मी ६ प्रहरीले २०६६ असोज ११ मा सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय अछामले आरोपीमध्ये ३ जनालाई मुद्दा नचलाउने र ३ जनालाई हाजिरी जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि धामीले सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय बदर गरी दोषीविरुद्ध मुद्दा चलाइपाऊँ भनी सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको 

संयुक्त इजलासले २०६७ मंसिर २५ मा दोषीउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई परमादेश गरेको थियो । 

 त्यस्तै, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा मतदानको अघिल्लो दिन चैत २७ मा रौतहटको राजपुरमा बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोग लागेका कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताफ आलमविरुद्ध पनि सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले २०६५ असार ३० मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

मारिएकामध्ये ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुन र त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) का बाबु श्रीनारायण सिंहले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । जसमा सुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय खारेज गर्दै आलमविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरी अभियोजन गर्न आदेश गरेको थियो ।

सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी उन्मुक्ति पाएका आलम अन्ततः घटनाको करिब १२ वर्षपछि २०७६ असोजमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि कात्तिक १८ मा जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दा परेको ५ वर्षपछि गत वैशाख १३ मा अदालतले आलमसहति ४ जनालाई दोषी ठहर गरी जन्मकैद हुने फैसला गरेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सरकारी वकिलले फौजदारी मुद्दाका कसुरदारलाई मन लागे मुद्दा चलाउने र मन नलागे छाड्ने गर्न नमिल्ने दृष्टान्तका रूपमा यी दुई घटना नै पर्याप्त रहेको बताउँछन् । उनले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले आइतबार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । 

‘प्रमाणले दोषी देखिएकालाई मुद्दा चलाउनैपर्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘मन्त्रीलाई पैसा दिएर जापान जान खोज्ने सोझा र बेरोजगार युवालाई थुन्ने र पहुँचवाला तत्कालिन मन्त्रीलाई छाड्ने सरकारी वकिलको निर्णयलाई सर्वोच्च प्रशासनले ठिक ठहर गरे पनि इजलासले त्यसलाई उल्ट्याएर यो देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’

मानव तस्करी गर्ने गिरोहको योजनामा तीनजना युवालाई लिएर जापान गएको पुष्टि भए पनि उनीमाथि मुद्दा नचलाउँदा फौजदारी कानुनको उल्लंघन हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले रिटमा अधिकारीविरुद्धको कसुर अदालतसमक्ष पेस गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए । तर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने न्यायाधिवक्ताको संवैधानिक अधिकार रहने, त्यसविरुद्ध अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्कका साथ रजिस्ट्रार पोखरेलले दरपीठ गरेका हुन् । 

‘सरकारवादी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने तथा कुन ऐनको कुन दफा लगाउनुपर्ने भन्ने विषयमा संविधानको धारा ११०(२) अनुसार महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गर्न पाउने भएकाले त्यसमा प्रवेश गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने नजिर छ,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘साथै संविधानको धारा १५८(२) मा कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।’ 

पोखरेलले दरपीठ आदेशमा लेखेका छन्, ‘उक्त मुद्दाको अभियोगपत्रमा लीलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले निजउपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने रजिस्ट्रार पोखरेलको यो दरपीठ आदेश कानुनी सिद्धान्त, सर्वोच्चकै नजिर र संविधानको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

‘सुन्तली धामी र अफताब आलमको मुद्दामा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको थियो तर त्यसलाई सर्वोच्चले खारेज गर्दै अनुसन्धान अभियोजन अघि बढाउन आदेश दिएपछि दुवै मुद्दाका दोषीलाई अदालतले कैद फैसला गर्‍यो,’ उनले भने, ‘यति स्पष्ट नजिर हुँदाहुँदै सर्वोच्च प्रशासनले सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्न कसरी मिल्छ ?’

तत्कालीन मन्त्री अधिकारीका साथ खोटाङका दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवाका कञ्चन देवकोटा गत कात्तिक १३ मा क्याथे प्यासिफिकको उडानमार्फत जापान गएका थिए । कागजात शंकास्पद देखिएपछि उनीहरूलाई त्यहाँको अध्यागमनले प्रवेश गर्न नदिई स्वदेश फर्काइदिएको थियो । फिर्ता भएर आउने 

क्रममा शेर्पा, राई र देवकोटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए भने अधिकारीले आफू मन्त्री भएको बताउँदै उम्किएका थिए । तर चौतर्फी दबाबपछि उनी कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानकै क्रममा नवीन राई, गुड्डी राई, महेश पाण्डे, वीरबहादुर सुनार र जुगल रिजाल पक्राउ परेका छन् । उनीहरू विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ४ (२) अनुसारको 

कसुर र लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गर्न प्रहरीले राय दिएको थियो । तर प्रहरीको रायविपरीत सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले दरपीठको आदेश कानुनी रूपमै त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन पेस गर्ने बताए । सर्वोच्च प्रशासनले कुनै कारण देखाएर रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरे त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिन पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । इजलासले त्यसमाथि सुनुवाइ गरी मुद्दा दर्ता गर्न उचित हुने ठहर गरे दरपीठ खारेज हुन्छ । दरपीठ सदर भए त्यसउपर फेरि मुद्दा नलाग्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

सर्वोच्चले दरपीठ गरेको रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले ‘निजलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय प्रथमदृष्टिमै गैरकानुनी छ’ भनी उल्लेख गरेका छन् । अभियोजनमा ‘पिक एन्ड चुज’ गर्नु विधिको शासनको आधारभूत अवधारणाविपरीत रहेको उनले तर्क गरेका छन् ।

अधिकारीको मानव तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएपछि नै उनीलगायत युवालाई जापानबाट फिर्ता पठाइएको तथ्य स्वतः स्पष्ट भएको र मोटो रकम लिएर आफूहरूलाई जापान लगेको बयान पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादीले दिएकाले पनि मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णय बदरभागी भएको उनको तर्क छ ।