संविधान लेखन र माओवादी लडाकु समायोजनको काम सकिए पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया प्रारम्भिक बिन्दुमै
काठमाडौँ — सशस्त्र द्वन्द्वलाई विधिवत् अन्त्य गरी राज्यको पुनःसंरचनासहित नयाँ संविधान लेखन, सेना समायोजन र संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष नाघेको छ । यसबीचमा संविधान लेखन र माओवादी लडाकु समायोजनको काम भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया प्रारम्भिक बिन्दुमै अड्किएको छ ।
सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ । सहमतिबमोजिम अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि त्यस्तो आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐन नै ढिला गरी २०७१ सालमा मात्र बन्यो । त्यही ऐनअनुरूप गठन भएका आयोगले उजुरी लिनेसम्मको काम मात्र गरेका छन् ।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य संक्रमणकालीन न्याय निरूपण अहिलेसम्म गर्न नसक्नुलाई संविधानकै उल्लंघन भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय कुनै दल त्यसका नेता वा व्यक्तिविशेषको रोजाइको कुरा थिएन र होइन, यो त संवैधानिक दायित्वको विषय थियो, जुन हरहालतमा पूरा हुनैपर्थ्यो,’ उनले भने ।
राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताको लेनदेनमा शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो संक्रमणकालीन न्यायलाई अल्झाएर नेताहरूले पीडितको हक खेलबाड गरेको समेत आचार्यले बताए । विधिको शासन र संविधानको उल्लंघन गरिँदा संवैधानिक निकायप्रति जनविश्वास घटेको उनको भनाइ छ ।
संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दा न्याय पाउने पीडितहरूको हक गम्भीर रूपले हनन भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै अलमलमा परेको संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा गम्भीर चासो राखेको छ । ‘शीर्ष नेताहरूसमेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा शीघ्र पुर्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पटकपटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँछ,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई सरकारबाट आयोगहरूको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई भने आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ‘मानवअधिकार आयोगले यसअघि गरेका द्वन्द्वकालीन उजुरीहरूउपरका निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी आयोगहरू गठन गर्न र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउँदा पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न नेपाल सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ आयोगले भनेको छ ।
द्वन्द्वपीडितले पनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका सन्दर्भमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हिजो दलहरू गम्भीर नहुनाले संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्न सकेन,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने, ‘यस पटक भने दलहरूमा केही गम्भीरता आएको हो कि भनेजस्तो देखिन्छ । सरकारले इमानदार भएर पारदर्शी रूपमा काम अघि बढाए संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंगिन्छ ।’
ऐन संशोधन अल्झिँदा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । समितिले सिफारिस प्रक्रिया यस्तै साताबाट अघि बढाउने जनाएको छ । ‘सयभन्दा बढी दरखास्त परेका छन्,’ मिश्रले भने, ‘यो महिनाको अन्तसम्म समितिको म्याद छ र हामी त्यस अवधिमै दुवै आयोगमा पदाधिकारीको छनोट गरिसक्छौं ।’
वरिष्ठ मानवअधिकारवादी अधिवक्ता राजु चापागाईं ऐन संशोधनपछि आयोगले काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन भएको छ । त्यसमा थुप्रै नयाँ कुरा समावेश भएका छन्,’ उनले भने, ‘अब थप ढिलाइ नगर्नका लागि सरकारसँग एक मौका आएको छ, त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ ।’ पदाधिकारीको सिफारिसमा पारदर्शिता कायम गरेर योग्य, गैरराजनीतिक र पीडितको विश्वास जित्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई आयोगमा नियुक्त गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र सिद्धान्तअनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
