जसले सत्तापक्षको ‘दमन’ लाई ठाउँ दिएनन्, संसद् प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता स्थापित गराए

२०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाल भएपछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सभामुख ढुंगानाले दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संसदीय र संवैधानिक मूल्यमान्यताबाट दायाँबायाँ नगरी भूमिका निर्वाह गरे, सभामुख भएको समयबाहेक उनले राज्यसत्ताको सुविधासमेत लिएनन्

मंसिर ३, २०८१

कुलचन्द्र न्यौपाने

Those who did not give place to the 'oppression' of the ruling party, established the belief that the parliament is the opposition

काठमाडौँ — ‘संसदीय प्रणालीमा सरकार सत्तापक्षको हुन्छ, संसद् प्रतिपक्षको’ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई पहिलोपल्ट नेपालको संसद्मा प्रवेश गराउने सभामुख थिए– दमननाथ ढुंगाना । जतिबेला उनी सभामुख थिए, पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठे अनि संसदीय र संवैधानिक मूल्यमान्यताबाट दायाँबायाँ नगरी भूमिका निर्वाह गरे । उनै पूर्वसभामुख ढुंगानाको आइतबार दिउँसो साढे १ बजे निधन भएको छ । 

२०४७ सालमा संविधान बनाउने बेला ढुंगाना तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनेको संविधान मस्यौदा सुझाव आयोगको सदस्य थिए । २०४८ सालको आम निर्वाचनमा उनी कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौं–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यसपछि उनी सभामुख भएका हुन् । कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण २०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै उनको सभामुख पद पनि गयो । उनले २०५२ र २०७४ मा दुई पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लडे तर दुवैमा हार बेहोरे । कांग्रेस पार्टीभित्र पनि उनको स्थान उँचो हुन सकेन ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ढुंगाना आम निर्वाचनमा विजयी हुन नसकेपछि राजनीतिमा कम तर मानवअधिकार र शान्ति प्रक्रियाका क्षेत्रमा बढी सक्रिय रहँदै आएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेसम्मका कार्यमा उनले सहजीकरण गरे । 

Those who did not give place to the 'oppression' of the ruling party, established the belief that the parliament is the oppositionतर सबैभन्दा बढी सभामुखकै कार्यकाललाई सम्झिने गरिन्छ । अहिले पनि संसदीय कामकारबाहीमा सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दा कतिपय सांसद र समकालीन नेताहरूले ढुंगानाको कार्यकाललाई उदाहरण दिने गर्छन् । ढुंगानालाई समकालीनहरू एक प्रकारले सदाबहार प्रतिपक्ष नेता भन्न रुचाउँछन् । सभामुख भएको समयबाहेक उनले राज्यसत्ताको सुविधासमेत लिएनन् । पार्टीमा निष्क्रिय रहेको विषयमा ढुंगाना भन्ने गर्थे, ‘लोकतन्त्रका लागि जति मैले काम गरें, त्यति काम पार्टीका लागि गर्न सकेको छैन ।’ उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नागरिक समाजका तर्फ अगुवाइ गर्नेमध्ये एक थिए । 

ढुंगानासँग २०२६ सालदेखि संगत गरेका राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले लामो समय सक्रिय राजनीतिमा नरहे पनि उनको विचारको उपस्थिति भने नेपाली समाजमा रहिरहेको बताए । सुरुदेखि नै उनलाई राजनीतिक दृष्टिकोणयुक्त वकिलका रूपमा आफूले चिनेको उनले सुनाए । ‘उहाँ विद्यार्थीकालदेखि जीवनभर राजनीतिमै रहे पनि भूमिकाको हिसाबले कहिले वकिल, कहिले सभामुख त कहिले शान्ति प्रक्रिया, मानवअधिकार, संविधान निर्माणका लागि सक्रिय रहनुभयो,’ आचार्यले भने, ‘वकिलका रूपमा रहँदा पनि दमनजीले त्यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्नुभयो ।’ 

तत्कालीन सभामुख ढुंगानाले प्रतिपक्षको सबै विरोध संसद्मा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने गरेको आचार्यले सम्झिए । ‘राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने मुख्य थलो संसद् नै हो भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । सरकारले त काम गर्ने हो, संसद् भनेको प्रतिपक्षकै हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुभयो,’ उनले भने । ढुंगानासँग किताब साटासाट गरेर पढ्ने र दुःखसुख बाँड्ने अत्यन्तै घनिष्ठ मित्रता रहेका पनि आचार्यले सुनाए । 

तत्कालीन सभामुख ढुंगाना र एमालेका तत्कालीन सांसद विरोध खतिवडाबीच संसद्मा हुने गरेका जुहारी र नोकझोंक अहिले पनि संसदीय फाँटमा चर्चाको विषय बन्ने गर्छन् । उनै खतिवडा संसद्लाई जीवन्त बनाउने दिशामा ढुंगानाको अतुलनीय योगदान रहेको बताउँछन् । ‘२०४८ सालतिरै हो, टनकपुरको सन्धिपछि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो । संसद्भित्रको स्थिति तनावपूर्ण थियो । प्रतिपक्षको बेन्चबाट सबैभन्दा चर्को र बढी कराउने मै थिएँ । त्यसपछि सभामुखले तपाईंको नाम विरोध, विरोध गरिरहनुहोस् । मेरो नाम दमन, दमन गरिरहन्छु भन्नुभयो । त्यसपछि सबै गलल हाँसे,’ खतिवडाले त्यतिबेलाको ठट्यौली सम्झिए, ‘तनावपूर्ण वातावरणमा रहेको संसद्लाई उहाँले एकैछिनमा सहज बनाइदिनुभयो ।’ 

‘संसद् प्रतिपक्षको र सरकार सत्तापक्ष’ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतारेर ढुंगानाले संसदीय फाँटमा नयाँ मानक स्थापित गरेको खतिवडा बताउँछन् । ‘त्यो समय कांग्रेस र कम्युनिस्टका बीचमा ठूलो ‘टसल’ थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्टप्रति अनुदार थिए, एमाले बहुदलीय व्यवस्था स्विकारेर आइसके पनि प्रजातन्त्रप्रति अलि कम विश्वास गर्थ्यो,’ हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका उनले भने, ‘दमनजी कानुनी पृष्ठभूमि भएकाले मानवअधिकार, मौलिक अधिकारका विषयमा राम्रो जानकार हुनुहुन्थ्यो । कम्युनिस्ट नेताहरूसँग राम्रो उठबस थियो । कम्युनिस्टप्रति पूर्वाग्रह थिएन । दर्शन मात्रै फरक हो भन्नुहुन्थ्यो ।’ 

खतिवडाका अनुसार संसद् तनावपूर्ण बनेको अवस्थामा सभामुखले सरकारलाई सहज बनाइदिऊन् भन्ने अपेक्षा सत्तापक्षले गरेको हुन्थ्यो । ‘तर उहाँ ठीक विपरीत गर्नुहुन्थ्यो । विपक्षीको विरोध संसद्बाट ‘भेन्टिलेन्ट’ भएन भने सडकमा अराजकता फैलिन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । प्रतिपक्षको विरोध राति १/२ बजेसम्म चल्दा पनि धैर्य राखेर संसद् चालु राख्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘संसद्लाई सन्तुलित बनाउँदाको परिणामस्वरूप नै उहाँ पार्टीबाट दण्डित हुनुभयो । पार्टीभित्र उहाँको पहुँच र हैसियत दुवै कम बनाइयो ।’ 

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला सभामुखका रूपमा ढुंगानाले संवैधानिक र संसदीय मूल्यमान्यताअनुरूप लिएको भूमिकाले त्यतिबेला सरकारमा रहेको कांग्रेसलाई नै पटक–पटक अप्ठ्यारोमा पारेको स्मरण गर्छन् । ‘सभामुखको भूमिकामा छँदा मात्रै होइन, अरू बेला पनि उहाँ गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका गलत कामलाई प्रस्ट र निडर ढंगले राख्नहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रिय शाही शासनका बेला होस् वा तत्कालीन ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नै किन नहोस्, माओवादी नेताहरूको सम्पर्क सूत्रका रूपमा उहाँले काम गर्नुभयो ।’ 

ढुंगाना र अर्का मानवअधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधार सँगै काम गर्ने र मिल्ने साथी थिए । तुलाधरको २०७५ कात्तिकमा निधन भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कोइरालाबीच संवाद सम्पर्क सूत्रका रूपमा ढुंगाना र तुलाधरले काम गरेको कोइरालालाई भर्खरै लाग्छ । ‘माओवादीको कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कुरा माओवादी नेताहरूसँग पुर्‍याएर तत्कालीन अवस्थामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने काममा दमन दाइ र पद्मरत्नजीले ठूलो भूमिका खेल्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘राजाको सक्रिय शासनकालमा एक पटक वार्ताको मध्यस्थतासमेत गर्नुभएको थियो ।’ 

८३ वर्षका ढुंगाना कलेजोसँग सम्बन्धित समस्याका कारण केही समयदेखि उपचारमा थिए । बानेश्वरस्थित फ्रन्टलाइन अस्पतालमा उपचारकै क्रममा उनले आइतबार विश्राम लिएका हुन् । ढुंगानाको पार्थिव शरीर त्रिवि अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ । ढुंगानाको अन्त्येष्टि सोमबार पशुपति आर्यघाटमा गरिने परिवारजनले जनाएका छन् । 

ढुंगानाको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संसदीय र संवैधानिक इतिहासमा ढुंगानाको योगदान विशिष्ट रहेको बताएका छन् । आफूले राजनीतिकर्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता र नागरिक अगुवाका रूपमा ढुंगानालाई सम्झिरहने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभाका सभामुखको निधनको खबरले अत्यन्त दुःखी भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालमा मानवअधिकार रक्षाको आन्दोलन र संसदीय अभ्यासको प्रवर्द्धनमा उहाँको योगदान सम्झिरहेको छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार र न्याय क्षेत्रमा ढुंगानाले गरेको योगदान सम्झिएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा, संसदीय अभ्यासका ज्ञाता र शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका रूपमा ढुंगानाको स्मरण गरेका छन् । उनले नेपालको संसदीय अभ्यासलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको सभामुख घिमिरेले उल्लेख गरेका छन् । उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसदीय मूल्य र मान्यताका विषयमा निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने सभामुखका रूपमा ढुंगानालाई युगयुगसम्म सम्झिइरहने बताइन् । 

कुलचन्द्र कान्तिपुरका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनी संसदीय मामिला र दलहरूको भूमिकाबारे रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।

Link copied successfully