काठमाडौँ — हिमाल आइरन एनड स्टिल प्रालिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको रकम नतिर्न पर्ने आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । रिट खारेजीसँगै हिमाल आइरन एन्ड स्टिल प्रालिले अब नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिस प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार हिमाल स्टिलको रिट खारेज हुने आदेश गरेको हो । 

प्राधिकरणले गत असोजमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । 

पर्सा औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत परवानीपुरमा सञ्चालनमा रहेको हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् खपत गरेबापत गरिएको छुट बिलको बक्यौता रकम यसअघि नै तिर्न थालेको थियो । २०८० पुसमा बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेपछि त्यतिबेला पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएसँगै प्राधिकरणले लाइन जोडिदिएको थियो ।