जनकपुर — याक, गैंडा र देउराली ब्रान्डका चुरोट उत्पादन गर्ने जनकपुरस्थित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) २०७० असार २० गतेदेखि बन्द छ । ३३ बिगाहा ९ कठ्ठा जग्गा चर्चेको जचुकालिको ८ बिगाहामा रहेको कारखाना भवन र प्रमुख प्रशासनिक भवनबाहेक क्षेत्रमा हाल मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यालय र आवास छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र प्रदेश सभा सचिवालयबाहेक मधेश प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय एवं मन्त्री, सचिव र कर्मचारीको आवास जचुकालिभित्रै छ । जचुकालिको गेष्ट हाउसलाई मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवास बनाइएको छ । चेयरम्यान बंगालामा प्रदेश प्रमुखलाई राखिएको छ । जचुकालिको आफ्नै रहेको विद्यालयमा भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छ भने अस्पताल भवनमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको युनिट तैनाथ गरिएको छ । बैंक भवन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेको छ ।

प्रादेशिक संरचनापछि सरकारले ७ वटा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दै तत्कालीन प्रदेश २ को मुकाम जनकपुरलाई मात्र तोकेनन्, उसलाई जचुकालिको आवास क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिइयो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले जचुकालिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मातहत ल्याएर प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेका थिए । कांग्रेस नेता निधिले नै जचुकालिलाई निजीकरण गर्न खोजिएको भन्दै केही दिन अघि जनकपुर आएर त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘जचुकालि निजिकरण गर्ने सुन्दैछु । मैले उद्योग मन्त्रीसित पनि चासो राखेको छु,’ नेता निधिले भने,‘जचुकालिलाई निजिकरण गरे आन्दोलन हुन्छ ।’ उनले जचुकालिमा मधेश प्रदेश सरकारकै मुख्यालय रहने दाबीसमेत गरे । ‘म नै गृहमन्त्री रहेको बेला मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यालय राख्नका लागि जचुकालि प्रयोग गर्न निर्णय गरेको हुँ,’ नेता निधिले भने,‘मुख्यमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, जचुकालि निजीकरण हुनबाट रोक्नुपर्‍यो ।’

निधिको आशंका छ, एमालेका केही नेताहरुले जचुकालिलाई निजीकरण गर्न खोजेका छन् । एमाले नेतृ एवं धनुषा–३ की सांसद जुली महतोले बन्द रहेको जचुकालिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।

‘बन्द उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीति नै छ,’ सांसद महतोले कान्तिपुरसँग भनिन्,‘जनकपुर भेगमा ठूला उद्योग छैनन् । जचुकालि सञ्चालनमा आए थुप्रैले रोजगारी पाउँछ । त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ।’ उनले जचुकालिलाई निजीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताइन् । ‘जचुकालि निजीकरण हुन्छ भनेर बंग्याएर भ्रम फैलाउने काम गरिएको छ,’ उनले भनिन्,‘देशभरकै बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’

जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन, निजीकरण वा प्रदेश सरकारकै मुख्यालयका लागि प्रयोग गरिरहने ? विवाद भने चुलिएको छ । जचुकालि बन्द भएको ११ वर्षयता बनेका प्रायः सबै संघीय उद्योग मन्त्रीले जचुकालिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बाचा गर्दै आएका छन् ।’ तर, मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निकाय, विभाग, कार्यालय भने जचुकालिभित्र थपिन रोकिएको छैन । नयाँ संरचना नबनाएर पुरानैलाई मर्मतसम्भार गरी प्रयोग गर्ने सर्तमा जचुकालि प्रदेश सरकारलाई दिइएको हो । तर, ७ वर्षदेखि जचुकालि प्रयोग गरिरहेको प्रदेश सरकारले भने गृह, सञ्चार र कानुन मन्त्रालय तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि छुट्टाछुट्टै भवन बनाएको छ । निवास क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ भवन थपिएको छ ।

प्रदेश सरकारले जचुकालिभित्रै रहने वा अन्यत्र प्रशासनिक भवन बनाउने, अन्योल नै छ । जनकपुरमा जग्गा प्राप्तिको दुई समस्या छ । एक, यहाँको जग्गाको मूल्य चर्को छ । दुई , अधिकांश जग्गा गुठी संस्थान र मठ–मन्दिरको छ । जचुकालि जनकपुरको मुख्य बजारमै छ । एकैथलोमा अटाएको मधेश प्रदेश सरकारलाई भने जचुकालिको परिसर नै प्यारो लागेको छ । मधेश प्रदेश सरकारको संक्षिप्त परिचयमा पनि जचुकालिबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत अधिकांश सबै मन्त्रालय प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार जचुकालिभित्रका पुराना भवन मर्मतसम्भार गरी कार्य गरिरहेका छन् । चुरोट कारखानाका पुराना घरहरु मर्मत गरि प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको आवास व्यवस्था गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयको संक्षिप्त परिचयमा लेखिएको छ ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जचुकालि हाल प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा नै रहेकाले तत्काल यहाँबाट सिफ्ट हुने कुनै योजना नरहेको बताए । ‘चुरोट कारखानाको लाइसेन्स रिन्यूका लागि पूनः सञ्चालनमा ल्याउने कुरा गरिएको सुनेको छु,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने,‘चुरोट उत्पादनका लागि यतिधेरै स्थान चाहिदैन । सानो ठाउँमा पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ । प्रदेश सरकार जचुकालिमै रहन्छ । अरुतिर सिफ्ट हुने हाल योजना छैन ।’

प्रदेश सरकार–उद्योग मन्त्री ‘लफडा’

२०७५ माघ दोस्रो साता । मधेश प्रदेश सरकार भर्खर तंग्रिदै थियो । मन्त्रालयमा कुर्सी–टेबल–कार्पेट मिलाउन ब्यस्त रहेका बेला तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव लाबालस्करसहित जचुकालिको प्रमुख प्रशासनिक भवनमा पुगे । सञ्चारकर्मीलाई पनि त्यही बोलाइएको थियो । प्रदेश सरकारलाई प्रयोग गर्न तोकिएको आवास क्षेत्रबाहिर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राखेपछि यादव आक्रोशित बनेका थिए । सरकारी निवासबाटै कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जचुकालिको कार्य महाशाखा भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय राखेपछि यादव–राउत बीच टकराव नै भयो । ‘जचुकालि पुनः सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्रदेश सरकारलाई ठाउँ गर्न भनेको छु,’ तत्कालीन उद्योग मन्त्री यादवले सञ्चारकर्मीहरुसित भनेका थिए । यादव जचुकालिबाट प्रदेश सरकारलाई धपाउन लागिपरे पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राउतले भने जचुकालिको नाम नै फेरेर ‘मधेश भवन’ नाम राखिदिए । जचुकालिको नाम फेरेर मधेश भवन राखिएको झोंकमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री यादवले भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको मुख्यद्वारमा नै जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको बोर्ड झुन्डयाउन लगाए ।

२०७९ साउन ११ गते जचुकालिको निरीक्षण गर्न आइपुगेका तत्कालीन उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जचुकालि पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताएका थिए । ‘जचुकालिका कति मेसिन उपयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार आफैं चलाउने कि निजी क्षेत्रसँग मिलेर सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफलपछि तय हुनेछ,’ बडूले त्यतिबेला भनेका थिए । तर, जचुकालिका पूर्वकर्मचारी र प्राविधिकहरु जीर्ण भवन र खिया लागेको मेसिनबाट जचुकालिलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव नभएको बताउँछन् ।

‘अहिलेको हालतमा जचुकालिलाई सरकार वा नीजि क्षेत्र कसैले सञ्चालनमा ल्याउन सक्दैन,’ जचुकालिका पूर्वमहाप्रबन्धक अनुराग गिरीले भने,‘भारत, चीन र नेपालकै ठूला घरानाले जचुकालि सञ्चालनमा ल्याउन चासो देखाएको हो । तर, सञ्चालनमा सम्भावना देखिँदैन ।’

गिरीका अनुसार जचुकालिको जीर्ण बनेको भवन र कबाड बनेका मेसिन होइन, जग्गामा आँखा लगाएर पुनः सञ्चालन वा निजीकरण गर्ने मनसाय हुनसक्छ । ‘त्यो सडेको माल कसले किन्छ ? त्यसमा जचुकालिभित्र एउटा सरकार नै बसेको छ,’ उनले भने,‘सरकारलाई बाहिर निस्क कसले भन्ने होला ? त्यसैले जचुकालिलाई पुनः सञ्चालन वा निजीकरण गर्ने कुरा राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो ।’