‘बाढीपहिरो र विपत्तिमा नदेखिने सरकार दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन, उपसभामुख हटाउन र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउन अग्रसर देखिन्छ, यो हर्कत सरकारका लागि महँगो पर्नेछ’
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका विभिन्न काण्डको छानबिन कहाँ पुग्यो भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।
माओवादीले काठमाडौंमा शनिबार आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थीसँगै बाँसबारी, गिरिबन्धु, बालमन्दिर लगायत काण्डको छानबिन सरकारले कहाँ पुर्यायो भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।
‘नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड कहाँ पुग्यो ? बाँसबारी, गिरिबन्धु, बालमन्दिर लगायत काण्डको छानबिन कहाँ पुग्यो ? यो प्रश्नको जवाफ दिने ल्याकत यो सरकारसँग छैन, किनभने यो सरकार यी काण्ड खोतल्न होइन, मिलाउन बनेको हो,' दाहालले भने ।
सुशासनको अभियानलाई आफू नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको बताउँदै यी प्रश्नको जवाफ सदन र सडकबाट सरकारसँग मागिने उनले बताए । ‘संसद् र सडकमा तपाईंहरूले त्यो प्रतिरोध देख्नुपर्नेछ, जसको तपाईंहरूले कल्पना गर्नुभएको छैन,’ दाहालले भने, ‘बाढीपहिरो र विपत्तिमा नदेखिने सरकार दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन, उपसभामुख हटाउन र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउन अग्रसर भएको देखिन्छ, यो हर्कत सरकारका लागि महँगो पर्ने निश्चित छ ।’
संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत रहेका आधारमा मुलुकमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रममा नपर्न दाहालले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । सरकार जवाफदेही बनेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित सरकारले १०० दिनमा ७० नम्बर ल्याएको भनी प्रचार गरेको प्रति पनि दाहालले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले आफैंलाई ७० नम्बर दिँदाको अवस्था त यस्तो रहेको र १०० नम्बर दिए कस्तो होला भन्ने दाहालको टिप्पणी थियो । दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कांग्रेसको बलमा प्राप्त दुईतिहाइको घमण्ड नगर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।
